Calcutta High Court
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कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण देने का दिया निर्देश
न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2014 के एक मामले में कहा था कि लैंगिक मामले में पुरुष और महिला के अलावा 'हिजड़ा' और ‘किन्नर’ को संविधान के भाग तीन के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से 'तृतीय लिंग' के रूप में माना जाना चाहिए.
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजभवन 'छेड़छाड़' मामले में ओएसडी के खिलाफ जांच पर रोक लगाई
राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस पर टिप्पणी कर चुकी हैं.
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NDTV से PM मोदी: 'मैं दोबारा सत्ता पाने के लिए सरकार नहीं चलाता', मुसलमान आरक्षण पर कही ये बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सरकारें चलाने वालों के दिमाग में अगला चुनाव जीतने के लिए कुछ खेल करने की बात रहती है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं रहती है.मैं सरकार दुबारा बनाने के लिए सरकार नहीं चलाता हूं. मैं देश बनाने के लिए सरकार चलाता हूं.
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"ये मुस्लिम समुदाय का अपमान है...", 5 लाख OBC सर्टिफिकेट होंगे रद्द, जानिए कोर्ट का यह फैसला ममता के लिए कैसे है बड़ा झटका
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले से खफा दिख रही हैं. उन्होंने संकेत दिया कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
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नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी...कोर्ट के मुस्लिम आरक्षण वाले फैसले पर ममता की ललकार, शाह का भी पलटवार
सीएम बनर्जी ने ओबीसी आरक्षण रद्द (West Bengal OBC Reservation Cancel) करने के अदालत के फैसले के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं. उनका कहना है, "कुछ लोग ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने के लिए अदालत गए और उन्होंने याचिकाएं दायर कीं, तब यह घटनाक्रम सामने आया है.
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कलकत्ता HC से ममता सरकार को झटका, बंगाल में 2011 के बाद जारी OBC सर्टिफिकेट रद्द
पीठ ने निर्देश दिया कि पांच मार्च, 2010 से 11 मई, 2012 तक 42 वर्गों को OBC के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के कार्यकारी आदेशों को भी रद्द कर दिया गया.
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संदेशखाली मामले में CBI करती रहेगी मामले की जांच, सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट संदेशखाली में जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामलों की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई.
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ममता बनर्जी सरकार को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती को किया रद्द
Teacher Recruitment Scam: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार बड़ा झटका देते हुए 2016 की शिक्षक भर्ती को किया रद्द कर दिया है.
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कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश- संदेशखाली में रेप और जमीन हड़पने के आरोपों की होगी CBI जांच
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि संदेशखाली (Sandeshkhali) में 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच की निगरानी भी अदालत द्वारा की जाएगी.
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कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के 26 घंटे बाद CBI को मिली शाहजहां शेख की कस्टडी
जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने बंगाल पुलिस को आज शाम 4.15 बजे तक शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है.
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संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं, CJI तय करेंगे सुनवाई का समय
संदेशखाली मामले (Sandeshkhali Case) पर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,"हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट हमें अवमानना के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है."
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कोर्ट से लेकर वोट तक... अभिजीत गंगोपाध्याय और उनसे जुड़े विवाद
अपने करियर में कई अभूतपूर्व कदम उठाने वाले अभिजीत ने एक बार फिर ऐसा ही किया है. दरअसल, उन्होंने हाई कोर्ट से इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही वह राजनीति में शामिल होने वाले हैं. पूर्व जज ने मंगलवार को बताया कि वह 7 मार्च को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.
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कोर्ट से वोट तक: पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय BJP में होंगे शामिल, विवादों से रहा है नाता
पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का विवादों से पुराना नाता रहा है. मई 2018 से हाईकोर्ट के जज बने जस्टिस गंगोपाध्याय कभी बड़ी बेंचों के आदेशों की अनदेखी करके तो कभी न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देकर विवादों में रहे हैं.
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पश्चिम बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख को CBI को सौंपने से किया इनकार
कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय से सीबीआई की टीम खाली हाथ निकल गई. राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसलिए शीर्ष अदालत के फैसले तक शाहजहां को सौंपने से इनकार कर दिया.
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शाहजहां शेख को आज ही सीबीआई को सौंपें : कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा
Sandeshkhali Case : कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई मामले को अपने हाथ में लेगी. उन्होंने बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख और इस मामले से जुड़ी सामग्री सौंपने के लिए शाम 4.30 बजे तक का वक्त दिया है.
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कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में एक प्रतिशत आरक्षण देने का दिया निर्देश
न्यायमूर्ति मंथा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 2014 के एक मामले में कहा था कि लैंगिक मामले में पुरुष और महिला के अलावा 'हिजड़ा' और ‘किन्नर’ को संविधान के भाग तीन के तहत उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से 'तृतीय लिंग' के रूप में माना जाना चाहिए.
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कलकत्ता हाई कोर्ट ने राजभवन 'छेड़छाड़' मामले में ओएसडी के खिलाफ जांच पर रोक लगाई
राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद इस पर टिप्पणी कर चुकी हैं.
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NDTV से PM मोदी: 'मैं दोबारा सत्ता पाने के लिए सरकार नहीं चलाता', मुसलमान आरक्षण पर कही ये बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि सरकारें चलाने वालों के दिमाग में अगला चुनाव जीतने के लिए कुछ खेल करने की बात रहती है, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं रहती है.मैं सरकार दुबारा बनाने के लिए सरकार नहीं चलाता हूं. मैं देश बनाने के लिए सरकार चलाता हूं.
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"ये मुस्लिम समुदाय का अपमान है...", 5 लाख OBC सर्टिफिकेट होंगे रद्द, जानिए कोर्ट का यह फैसला ममता के लिए कैसे है बड़ा झटका
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले से खफा दिख रही हैं. उन्होंने संकेत दिया कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
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नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी...कोर्ट के मुस्लिम आरक्षण वाले फैसले पर ममता की ललकार, शाह का भी पलटवार
सीएम बनर्जी ने ओबीसी आरक्षण रद्द (West Bengal OBC Reservation Cancel) करने के अदालत के फैसले के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं. उनका कहना है, "कुछ लोग ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने के लिए अदालत गए और उन्होंने याचिकाएं दायर कीं, तब यह घटनाक्रम सामने आया है.
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कलकत्ता HC से ममता सरकार को झटका, बंगाल में 2011 के बाद जारी OBC सर्टिफिकेट रद्द
पीठ ने निर्देश दिया कि पांच मार्च, 2010 से 11 मई, 2012 तक 42 वर्गों को OBC के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के कार्यकारी आदेशों को भी रद्द कर दिया गया.
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संदेशखाली मामले में CBI करती रहेगी मामले की जांच, सुप्रीम कोर्ट से बंगाल सरकार को नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट संदेशखाली में जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामलों की अदालत की निगरानी में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई.
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ममता बनर्जी सरकार को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2016 की शिक्षक भर्ती को किया रद्द
Teacher Recruitment Scam: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार बड़ा झटका देते हुए 2016 की शिक्षक भर्ती को किया रद्द कर दिया है.
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कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश- संदेशखाली में रेप और जमीन हड़पने के आरोपों की होगी CBI जांच
कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि संदेशखाली (Sandeshkhali) में 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच की निगरानी भी अदालत द्वारा की जाएगी.
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कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के 26 घंटे बाद CBI को मिली शाहजहां शेख की कस्टडी
जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने बंगाल पुलिस को आज शाम 4.15 बजे तक शाहजहां शेख की हिरासत सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है.
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संदेशखाली मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को फिलहाल राहत नहीं, CJI तय करेंगे सुनवाई का समय
संदेशखाली मामले (Sandeshkhali Case) पर सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा,"हमें तत्काल सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि कलकत्ता हाईकोर्ट हमें अवमानना के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है."
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कोर्ट से लेकर वोट तक... अभिजीत गंगोपाध्याय और उनसे जुड़े विवाद
अपने करियर में कई अभूतपूर्व कदम उठाने वाले अभिजीत ने एक बार फिर ऐसा ही किया है. दरअसल, उन्होंने हाई कोर्ट से इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही वह राजनीति में शामिल होने वाले हैं. पूर्व जज ने मंगलवार को बताया कि वह 7 मार्च को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं.
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कोर्ट से वोट तक: पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय BJP में होंगे शामिल, विवादों से रहा है नाता
पूर्व जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का विवादों से पुराना नाता रहा है. मई 2018 से हाईकोर्ट के जज बने जस्टिस गंगोपाध्याय कभी बड़ी बेंचों के आदेशों की अनदेखी करके तो कभी न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देकर विवादों में रहे हैं.
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पश्चिम बंगाल सरकार ने शाहजहां शेख को CBI को सौंपने से किया इनकार
कोलकाता स्थित पुलिस मुख्यालय से सीबीआई की टीम खाली हाथ निकल गई. राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इसलिए शीर्ष अदालत के फैसले तक शाहजहां को सौंपने से इनकार कर दिया.
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शाहजहां शेख को आज ही सीबीआई को सौंपें : कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा
Sandeshkhali Case : कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई मामले को अपने हाथ में लेगी. उन्होंने बंगाल पुलिस को शाहजहां शेख और इस मामले से जुड़ी सामग्री सौंपने के लिए शाम 4.30 बजे तक का वक्त दिया है.
