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नोएडा-ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नाम पर नहीं होगा फर्जीवाड़े का खेल, यूपी सरकार लगा रही डिजिटल नकेल
सब-रजिस्ट्रार के पास यह अधिकार होगा कि यदि मालिकाना हक, पहचान, दाखिल-खारिज (Mutation) या ट्रांसफर राइट्स से जुड़े पुख्ता दस्तावेज नहीं मिलते हैं, तो वह रजिस्ट्री करने से मना कर सकता है.
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नोएडा, गाजियाबाद समेत पूरे UP में ओला-उबर के बदलेंगे नियम, अब सुरक्षा ज्यादा, किराया कम
Ola, Uber, Rapido जैसी कंपनियां 'पीक ऑवर्स' के नाम पर कई गुना ज्यादा किराया वसूलती थीं. अब पंजीकरण अनिवार्य होने से सरकार किराए की सीमा तय कर सकेगी, जिससे यात्रियों की जेब पर बोझ कम होगा.
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यूपी में अथॉरिटी और आवास विकास परिषद के बकायेदारों को बड़ी छूट का ऐलान, सरकार लाई OTS स्कीम
UP Cabinet Decisions: उत्तर प्रदेश में बकायेदारों के लिए सरकार एकमुश्त समाधान योजना लेकर आई है. जिनका अथॉरिटी या आवास विकास परिषद में बकाया है, उन्हें इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा.
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क्या भारतीय स्टार्टअप्स में फिर लौटेगा चीनी पैसा? जानिए कैबिनेट के फैसले के मायने
चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए अनिवार्य रूप से सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी. इस नीति में संशोधन कर कुछ आवश्यकताओं को आसान बनाया गया है.
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यूपी में अब नहीं होगी प्रॉपर्टी की फर्जी रजिस्ट्री! ओला-उबर पर भी बदले नियम, योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
UP Cabinet Decisions: बिना मिल्कियत सुनिश्चित किए रजिस्ट्री नहीं की जाएगी. सर्किल रेट के आधार पर ही स्टाम्प शुल्क लगेगा, साथ ही नगर निगम सीमा के भीतर 2% विकास शुल्क अलग से देय होगा.
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मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला: चीन से आसान होगा निवेश, सरकार ने शर्तों में दी ढील
Cabinet Decisions Today: मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने चीन से निवेश को आसान बनाने की पहल की है. इसके लिए केंद्र सरकार ने शर्तों में ढील दी है.
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उत्तराखंड में जुआ खेलने वालों की खैर नहीं, कैबिनेट ने सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक को दी मंजूरी
उत्तराखंड के प्रस्तावित कानून के तहत जुआ खेलने या जुआ गतिविधियों को बढ़ावा देने का दोषी पाए जाने पर कम से कम तीन महीने से लेकर अधिकतम पांच साल तक की कैद और 5,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा.
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सेवा तीर्थ में पहली कैबिनेट बैठक, 'नागरिक देवो भव' के संकल्प के साथ मोदी सरकार की नई शुरुआत
First Cabinet meeting in Sewa Tirth :प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है. सेवा तीर्थ में पहली बार कैबिनेट बैठक हो रही है. हमें सेवा का संकल्प लेना है. यहां से यह संदेश जाए कि हम सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं.
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Explained: क्या है आर्टिकल 3 जिसका इस्तेमाल करके केंद्र केरल को बनाएगा ‘केरलम’
केरल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन ‘सेवा तीर्थ’ में मंगलवार को पहली कैबिनेट बैठक में केरल का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है.
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केरलम, श्रीनगर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल, रेलवे प्रोजेक्ट... सेवा तीर्थ में कैबिनेट की पहली बैठक के 8 बड़े फैसले
मंगलवार को सेवा तीर्थ में हुए मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके अलावा रेलवे के कई प्रोजेक्ट, श्रीनगर में नए एकीकृत हवाई अड्डा टर्मिनल, अहमदाबाद मेट्रो सहित 8 बड़े फैसले लिए गए.
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मंगलवार को सेवा तीर्थ में हुए मोदी कैबिनेट की पहली बैठक में केरल का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके अलावा रेलवे के कई प्रोजेक्ट, श्रीनगर में नए एकीकृत हवाई अड्डा टर्मिनल, अहमदाबाद मेट्रो सहित 8 बड़े फैसले लिए गए.
