Business In Russia

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  भारत + चीन= ?, ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच समझिए क्या है PM मोदी का प्लान

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए चीन जा सकते हैं. उनकी यह यात्रा ऐसे समय होगी, जब अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है. इस यात्रा के मायने क्या हैं बता रहे हैं डॉक्टर नीरज कुमार.

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  ट्रंप की टैरिफ लिस्ट से रूस गायब! क्या पुतिन को बचा रहे हैं ट्रंप? जानें क्यों दी गई राहत

  बीते दिनों ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine war) को खत्म नहीं करता, तो अमेरिका रूसी तेल पर भारी टैरिफ लगाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेगा, उसे अमेरिका के साथ व्यापार करने में दिक्कत होगी. लेकिन जब ट्रंप ने अपने टैरिफ की लिस्ट (Trump Tariff List) जारी की, तो उसमें रूस का नाम नहीं था.

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  रूस के दूसरे सबसे बड़े बैंक VTB ने भारतीय रुपये में शुरु किया डायरेक्ट पेमेंट, भारत-रूस व्यापार को मिलेगा बढ़ावा

  Trade Settlement In Indian Rupee: वीटीबी सहित नौ रूसी बैंकों ने नवंबर 2022 में रूस-भारतीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत में स्पेशल वोस्ट्रो अकाउंट (Special Vostro Accounts) खोले हैं.

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  रूसी बाजार से पलायन कर सकती है चीनी कंपनी हुवावे, प्रतिबंधों का सता रहा डर

  यूक्रेन (Ukraine) पर रूसी हमले (Russian Attacks) के बाद लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों (US Sanctions) की चपेट में आने से बचने के लिए, हुवावे (Huawei) कंपनी रूस में अपने स्टोर बंद कर रही है. :- रूसी मीडिया

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  घरेलू कंपनियों में विश्वास के मामले में शीर्ष पर भारत, चीन-अमेरिका समेत इन देशों को छोड़ा पीछे : अध्ययन

  कंपनियों पर घरेलू भरोसे के मामले में भारत का नाम सूची में 89 प्रतिशत के साथ सबसे ऊपर है. इसके बाद 82 प्रतिशत के साथ चीन का स्थान है.

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  कच्चे तेल की कीमतों में फिर से आया उछाल, पिछले सप्ताह के मुकाबले 8 फीसदी से ज्यादा बढ़े दाम

  अगर वैश्विक कच्चे तेल और भारतीय क्रूड बास्केट की कीमतों में बढ़ोतरी का रुख जारी रहा, तो खुदरा विक्रेताओं को तेल की कीमतों में बढ़ोतरी करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा. पिछले हफ्ते की रिपोर्टों से पता चला है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने का आग्रह किया था.

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  रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध से आसमान में पहुंची कच्चे तेल की कीमतें, भारतीयों की जेब पर पड़ सकता है सीधा असर

  रूस सऊदी अरब के बाद कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा प्रोडूसर है, लेकिन प्रतिबंधों की वजह से क्रूड आयल सप्लाई नहीं कर पा रहा है. कच्चा तेल महंगा होने से भारत का तेल आयात बिल बढ़ता जा रहा है. 

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  Petrol-Diesel Price : रूस से तेल के आयात पर लगा बैन, पेट्रोल-डीजल के दाम पर सरकार को चिंता

  Fuel Price Today : रूस-यूक्रेन युद्ध और अब अमेरिका की ओर से रूस पर तेल आयात को लेकर बैन लगाने से कच्चा तेल और महंगा हो सकता है. इसकी कीमत पहले ही 139 डॉलर के रिकॉर्ड स्तर को छू चुकी है. मंगलवार को इसकी कीमतें 127 डॉलर प्रति बैरल के आसपास थी.

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  नेटफ्लिक्स, टिकटॉक, सैमसंग समेत अन्य कंपनियों ने रूस से समेटा कारोबार, देखें पूरी लिस्ट

  युद्ध के चलते लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और परिवहन लिंक बंद होने व फाइनेंनशियल प्रतिबंधों के कारण कई कंपनियों के लिए पुर्जों की आपूर्ति करना, भुगतान करना और रूस से माल पहुंचाना असंभव नहीं तो मुश्किल हो गया है.

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  Rupee At All Time Low : रूस-यूक्रेन युद्ध का असर, रुपये में आई रिकॉर्ड गिरावट

  रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 23 पैसे टूटकर 76.17 पर बंद हुआ था. इस बीच छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.29 प्रतिशत बढ़कर 98.93 के स्तर पर आ गया.

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  तेल उद्योग ने सरकार को अगले 2 महीनों के लिए खाद्यतेल की निर्बाध आपूर्ति का आश्वासन दिया : सूत्र

  सूत्रों के मुताबिक उद्योग ने पिछले दो दिनों में खाद्य तेल की कीमतों में गिरावट के रुख के बारे में भी मंत्रालय को जानकारी दी. उन्होंने कहा कि नई सरसों की फसल आने से सरसों तेल की खुदरा कीमतों में और गिरावट आ सकती है.

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  Petrol-Diesel की कीमतें फिर बनेंगी जी का जंजाल, 9 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं दाम

  Petrol Diesel Prices: ऑयल मिनिस्ट्री के पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के मुताबिक, 1 मार्च को भारत में कच्चे तेल की खरीदारी 102 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर की गई, जो अगस्त 2014 के बाद सबसे ज्यादा है.

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  दिल्ली में 13 अक्टूबर को होगी ब्रिक्स वाणिज्य मंत्रियों की बैठक, कई मुद्दों पर होगी बात

  भारत गुरुवार को ब्रिक्स समूह (ब्राजील, रूस, भारत, चीन व दक्षिण अफ्रीका) के वाणिज्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कर रहा है, जिसमें सदस्य राष्ट्र व्यापार और आर्थिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग बढ़ाने की व्यवस्था तय करेंगे.