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योगीजी बुलडोजर चलवा दीजिए... कपसाड़ हत्याकांड पर दलित और राजपूत समाज ने क्या कुछ कहा
कपसाड़ गांव में मृतक सुनीता के घर जाने के रास्ते में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है. इस दर्दनाक वाकया के 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तारी न होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल उठ रहे हैं.
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Exclusive: ऑनलाइन ट्रोलिंग गलत, संसद को कानून बनाना चाहिए... पूर्व CJI बीआर गवई ने कही दिल की बात
Former CJI BR Gavai Interview: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायधीश पद से रिटायर हुई जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को NDTV से हुई खास बातचीत में अपनी जर्नी, अपने दिए फैसलों के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर खुलकर बात की.
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बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ फैसला देकर संतुष्ट हूं... विदाई भाषण में CJI गवई ने ऐसा क्यों कहा?
CJI Gavai Farewell: सीजेआई ने कहा कि मैं 18 साल तक वकील और 22 साल और छह दिन तक जज रहा. 40 साल से ज़्यादा के इस सफर में, मैं हमेशा संविधान के सहारे रहा हूं. मैंने एक जज के तौर पर अपने सफ़र में मैंने हमेशा अपनी शपथ पर खरा उतरने की कोशिश की है.
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में नोटिस के 24 घंटे में घरों को तोड़ने पर जताई हैरानी, कहा- पुनर्निर्माण की देंगे अनुमति
सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय ओक ने कहा, "यह देखकर हमारी अंतरात्मा को चोट लगी है कि कैसे घरों को इतनी निर्दयता से ध्वस्त किया जा रहा है."
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बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले ने विपक्ष को दिया 'मौका', जानिए अखिलेश से लेकर ओवैसी ने क्या कहा
Supreme Court Order On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश है. लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है. जानिए किसने क्या कहा...
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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा', 15 प्वाइंट वाली पूरी गाइडलाइन पढ़िए
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है. अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है. अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका का नहीं.
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कानून के शासन में 'बुलडोजर न्याय' पूरी तरह अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने कीं 'बुलडोजर जस्टिस' के खिलाफ सख्त टिप्पणियां
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अवैध तोड़फोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर जस्टिस" के खिलाफ सख्त टिप्पणियां कीं. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले में कहा गया है कि बुलडोजर के जरिए न्याय किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था के लिए अज्ञात है. इस बात का गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ नहीं होगी : बुलडोजर 'जस्टिस' पर SC बनाएगी गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड नहीं होगी. हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे.
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'घर को ऐसे कैसे गिरा सकते हैं...' बुलडोजर से इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का कहना है कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है. अगर कोई आरोपी या दोषी भी है, तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता. अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 'बुलडोजर जस्टिस' पर रोक लगाने का मामला, 2 सितंबर को सुनवाई
याचिका में कहा गया कि इसी साल मई में मध्यप्रदेश एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया, वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने सजा भी दे दी.
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'तत्परता से की सुनवाई' : यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर बोले जस्टिस चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में बढ़ती मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति राजनीतिक संवाद में धैर्य की कमी का संकेत है. इससे अधिकारों की प्राप्ति के लिए ऐसी ढलान बन गई कि देश में अदालतें ही अधिकारों की प्राप्ति के लिए एकमात्र रास्ता समझी जाने लगी हैं.
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बुलडोजर का इंसाफ, अदालत न अपील, दलील न वकील
नूपुर शर्मा का सर कलम करने की मांग करने वालों को अदालत की जरूरत नहीं रही, किसी जावेद का घर बुलडोजर से ढहा देने पर ख़ुश होने वालों को भी अदालत की ज़रूरत नहीं रही. यह सही वक्त है कि भारत की अदालतें तय कर लें कि उनकी ज़रूरत रही या नहीं रही. क्या हर बार ये संयोग ही होता है कि प्रदर्शन या हिंसा के बाद किसी को तुरंत ही मास्टरमाइंड बताकर अतिक्रमण के नाम पर उसका घर गिराया जाने लगता है? जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तो बकायदा हर जिले में खुफिया तंत्र और उसके संचालन के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया था, बड़े अफसर की जवाबदेही तय की थी, ताकि भीड़ की हिंसा रोकी जा सके. इस गाइडलाइन के हिसाब से कितने बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती है?
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कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने संपत्तियों को किया जब्त, सीएम योगी के आदेश के बाद हुई कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उपद्रवियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश के बाद प्रशासन ने कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा में शामिल लोगों की संपत्तियों को जब्त (सील) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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योगीजी बुलडोजर चलवा दीजिए... कपसाड़ हत्याकांड पर दलित और राजपूत समाज ने क्या कुछ कहा
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Exclusive: ऑनलाइन ट्रोलिंग गलत, संसद को कानून बनाना चाहिए... पूर्व CJI बीआर गवई ने कही दिल की बात
Former CJI BR Gavai Interview: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायधीश पद से रिटायर हुई जस्टिस बीआर गवई ने बुधवार को NDTV से हुई खास बातचीत में अपनी जर्नी, अपने दिए फैसलों के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर खुलकर बात की.
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बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ फैसला देकर संतुष्ट हूं... विदाई भाषण में CJI गवई ने ऐसा क्यों कहा?
CJI Gavai Farewell: सीजेआई ने कहा कि मैं 18 साल तक वकील और 22 साल और छह दिन तक जज रहा. 40 साल से ज़्यादा के इस सफर में, मैं हमेशा संविधान के सहारे रहा हूं. मैंने एक जज के तौर पर अपने सफ़र में मैंने हमेशा अपनी शपथ पर खरा उतरने की कोशिश की है.
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उत्तराखंड में फिर से 'लैंड जिहाद'? 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात खड़ी हो गई दरगाह-मजार
हरिद्वार के सुमन नगर इलाके में टिहरी बांध परियोजना के तहत पुनर्वास के लिए आवंटित 10 बीघा सरकारी जमीन पर रातोंरात अवैध रूप से पक्की सीमेंटेड दरगाह और मजार खड़ी कर दी गई. इसे लेकर हिंदू नेताओं ने कड़ा रुख अपनाया है. डीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में नोटिस के 24 घंटे में घरों को तोड़ने पर जताई हैरानी, कहा- पुनर्निर्माण की देंगे अनुमति
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बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले ने विपक्ष को दिया 'मौका', जानिए अखिलेश से लेकर ओवैसी ने क्या कहा
Supreme Court Order On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश है. लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है. जानिए किसने क्या कहा...
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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा', 15 प्वाइंट वाली पूरी गाइडलाइन पढ़िए
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है. अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है. अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका का नहीं.
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कानून के शासन में 'बुलडोजर न्याय' पूरी तरह अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने कीं 'बुलडोजर जस्टिस' के खिलाफ सख्त टिप्पणियां
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अवैध तोड़फोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर जस्टिस" के खिलाफ सख्त टिप्पणियां कीं. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले में कहा गया है कि बुलडोजर के जरिए न्याय किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था के लिए अज्ञात है. इस बात का गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ नहीं होगी : बुलडोजर 'जस्टिस' पर SC बनाएगी गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड नहीं होगी. हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे.
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सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का कहना है कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है. अगर कोई आरोपी या दोषी भी है, तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता. अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 'बुलडोजर जस्टिस' पर रोक लगाने का मामला, 2 सितंबर को सुनवाई
याचिका में कहा गया कि इसी साल मई में मध्यप्रदेश एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया, वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने सजा भी दे दी.
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'तत्परता से की सुनवाई' : यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर बोले जस्टिस चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में बढ़ती मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति राजनीतिक संवाद में धैर्य की कमी का संकेत है. इससे अधिकारों की प्राप्ति के लिए ऐसी ढलान बन गई कि देश में अदालतें ही अधिकारों की प्राप्ति के लिए एकमात्र रास्ता समझी जाने लगी हैं.
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बुलडोजर का इंसाफ, अदालत न अपील, दलील न वकील
नूपुर शर्मा का सर कलम करने की मांग करने वालों को अदालत की जरूरत नहीं रही, किसी जावेद का घर बुलडोजर से ढहा देने पर ख़ुश होने वालों को भी अदालत की ज़रूरत नहीं रही. यह सही वक्त है कि भारत की अदालतें तय कर लें कि उनकी ज़रूरत रही या नहीं रही. क्या हर बार ये संयोग ही होता है कि प्रदर्शन या हिंसा के बाद किसी को तुरंत ही मास्टरमाइंड बताकर अतिक्रमण के नाम पर उसका घर गिराया जाने लगता है? जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तो बकायदा हर जिले में खुफिया तंत्र और उसके संचालन के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया था, बड़े अफसर की जवाबदेही तय की थी, ताकि भीड़ की हिंसा रोकी जा सके. इस गाइडलाइन के हिसाब से कितने बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती है?
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कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने संपत्तियों को किया जब्त, सीएम योगी के आदेश के बाद हुई कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उपद्रवियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश के बाद प्रशासन ने कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा में शामिल लोगों की संपत्तियों को जब्त (सील) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
