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बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले ने विपक्ष को दिया 'मौका', जानिए अखिलेश से लेकर ओवैसी ने क्या कहा
Supreme Court Order On Bulldozer: सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्ष के नेता काफी खुश है. लगभग सभी दलों ने इसका स्वागत किया है. जानिए किसने क्या कहा...
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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा', 15 प्वाइंट वाली पूरी गाइडलाइन पढ़िए
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है. अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है. अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका का नहीं.
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कानून के शासन में 'बुलडोजर न्याय' पूरी तरह अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने कीं 'बुलडोजर जस्टिस' के खिलाफ सख्त टिप्पणियां
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अवैध तोड़फोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर जस्टिस" के खिलाफ सख्त टिप्पणियां कीं. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले में कहा गया है कि बुलडोजर के जरिए न्याय किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था के लिए अज्ञात है. इस बात का गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ नहीं होगी : बुलडोजर 'जस्टिस' पर SC बनाएगी गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड नहीं होगी. हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे.
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'घर को ऐसे कैसे गिरा सकते हैं...' बुलडोजर से इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का कहना है कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है. अगर कोई आरोपी या दोषी भी है, तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता. अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 'बुलडोजर जस्टिस' पर रोक लगाने का मामला, 2 सितंबर को सुनवाई
याचिका में कहा गया कि इसी साल मई में मध्यप्रदेश एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया, वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने सजा भी दे दी.
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'तत्परता से की सुनवाई' : यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर बोले जस्टिस चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में बढ़ती मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति राजनीतिक संवाद में धैर्य की कमी का संकेत है. इससे अधिकारों की प्राप्ति के लिए ऐसी ढलान बन गई कि देश में अदालतें ही अधिकारों की प्राप्ति के लिए एकमात्र रास्ता समझी जाने लगी हैं.
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बुलडोजर का इंसाफ, अदालत न अपील, दलील न वकील
नूपुर शर्मा का सर कलम करने की मांग करने वालों को अदालत की जरूरत नहीं रही, किसी जावेद का घर बुलडोजर से ढहा देने पर ख़ुश होने वालों को भी अदालत की ज़रूरत नहीं रही. यह सही वक्त है कि भारत की अदालतें तय कर लें कि उनकी ज़रूरत रही या नहीं रही. क्या हर बार ये संयोग ही होता है कि प्रदर्शन या हिंसा के बाद किसी को तुरंत ही मास्टरमाइंड बताकर अतिक्रमण के नाम पर उसका घर गिराया जाने लगता है? जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तो बकायदा हर जिले में खुफिया तंत्र और उसके संचालन के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया था, बड़े अफसर की जवाबदेही तय की थी, ताकि भीड़ की हिंसा रोकी जा सके. इस गाइडलाइन के हिसाब से कितने बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती है?
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कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने संपत्तियों को किया जब्त, सीएम योगी के आदेश के बाद हुई कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उपद्रवियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश के बाद प्रशासन ने कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा में शामिल लोगों की संपत्तियों को जब्त (सील) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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'अचानक से मेरा घर अवैध कैसे हो गया?', घर तोड़े जाने पर प्रयागराज हिंसा के आरोपी की बेटी ने पूछा सवाल
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते दिनों भड़की हिंसा (Prayagraj Violence) मामले में कार्रवाई जारी है. रविवार को प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर (Bulldozer) चलाया गया. घर तोड़े जाने पर जावेद अहमद की बेटी ने एनडीटीवी के साथ बात करते हुए सवाल उठाया है.
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'कार्रवाई ऐसी हो, बने मिसाल' उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा पर सीएम योगी ने कहा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कुछ जिलों में हुई घटनाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिया है. सीएम ने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने की बात कही है.
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प्रयागराज : आरोपी के घर बुलडोजर चलाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से गुहार, कार्रवाई को बताया अवैध
प्रयागराज : आरोपी के घर बुलडोजर चलाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से गुहार, कार्रवाई को बताया अवैध
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बुलडोजर पर सुप्रीम फैसले ने विपक्ष को दिया 'मौका', जानिए अखिलेश से लेकर ओवैसी ने क्या कहा
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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा', 15 प्वाइंट वाली पूरी गाइडलाइन पढ़िए
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि बुलडोजर से की जा रही कार्रवाई असंवैधानिक है. अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति का घर केवल इसलिए नहीं गिराया जा सकता है कि उस पर कोई आरोप लगा है. अदालत ने कहा कि आरोपों पर फैसला न्यायपालिका का काम है कार्यपालिका का नहीं.
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कानून के शासन में 'बुलडोजर न्याय' पूरी तरह अस्वीकार्य: सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि राज्य को अवैध अतिक्रमणों या गैरकानूनी रूप से निर्मित संरचनाओं को हटाने के लिए कार्रवाई करने से पहले कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट ने कीं 'बुलडोजर जस्टिस' के खिलाफ सख्त टिप्पणियां
उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में अवैध तोड़फोड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने "बुलडोजर जस्टिस" के खिलाफ सख्त टिप्पणियां कीं. चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के इस फैसले में कहा गया है कि बुलडोजर के जरिए न्याय किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था के लिए अज्ञात है. इस बात का गंभीर खतरा है कि अगर राज्य के किसी भी विंग या अधिकारी द्वारा मनमानी और गैरकानूनी व्यवहार की अनुमति दी जाती है तो नागरिकों की संपत्तियों को बाहरी कारणों से चुनिंदा प्रतिशोध के रूप में ध्वस्त कर दिया जाएगा.
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हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ नहीं होगी : बुलडोजर 'जस्टिस' पर SC बनाएगी गाइडलाइन
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'घर को ऐसे कैसे गिरा सकते हैं...' बुलडोजर से इंसाफ पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट कोर्ट का कहना है कि देशभर में निर्माणों में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन जरूरी है. अगर कोई आरोपी या दोषी भी है, तो उसका घर गिराया नहीं जा सकता. अवैध निर्माण गिराने से पहले भी कानून का पालन करना जरूरी है.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 'बुलडोजर जस्टिस' पर रोक लगाने का मामला, 2 सितंबर को सुनवाई
याचिका में कहा गया कि इसी साल मई में मध्यप्रदेश एक आरोपी के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवा दिया गया, वो भी घटना होने के कुछ घंटे के भीतर यानी कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने सजा भी दे दी.
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'तत्परता से की सुनवाई' : यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर बोले जस्टिस चंद्रचूड़
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश में बढ़ती मुकदमेबाजी की प्रवृत्ति राजनीतिक संवाद में धैर्य की कमी का संकेत है. इससे अधिकारों की प्राप्ति के लिए ऐसी ढलान बन गई कि देश में अदालतें ही अधिकारों की प्राप्ति के लिए एकमात्र रास्ता समझी जाने लगी हैं.
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बुलडोजर का इंसाफ, अदालत न अपील, दलील न वकील
नूपुर शर्मा का सर कलम करने की मांग करने वालों को अदालत की जरूरत नहीं रही, किसी जावेद का घर बुलडोजर से ढहा देने पर ख़ुश होने वालों को भी अदालत की ज़रूरत नहीं रही. यह सही वक्त है कि भारत की अदालतें तय कर लें कि उनकी ज़रूरत रही या नहीं रही. क्या हर बार ये संयोग ही होता है कि प्रदर्शन या हिंसा के बाद किसी को तुरंत ही मास्टरमाइंड बताकर अतिक्रमण के नाम पर उसका घर गिराया जाने लगता है? जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने तो बकायदा हर जिले में खुफिया तंत्र और उसके संचालन के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किया था, बड़े अफसर की जवाबदेही तय की थी, ताकि भीड़ की हिंसा रोकी जा सके. इस गाइडलाइन के हिसाब से कितने बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होती है?
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कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने संपत्तियों को किया जब्त, सीएम योगी के आदेश के बाद हुई कार्रवाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उपद्रवियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश के बाद प्रशासन ने कानपुर में तीन जून को हुई हिंसा में शामिल लोगों की संपत्तियों को जब्त (सील) करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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'अचानक से मेरा घर अवैध कैसे हो गया?', घर तोड़े जाने पर प्रयागराज हिंसा के आरोपी की बेटी ने पूछा सवाल
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते दिनों भड़की हिंसा (Prayagraj Violence) मामले में कार्रवाई जारी है. रविवार को प्रयागराज हिंसा के आरोपी जावेद अहमद के घर पर बुलडोजर (Bulldozer) चलाया गया. घर तोड़े जाने पर जावेद अहमद की बेटी ने एनडीटीवी के साथ बात करते हुए सवाल उठाया है.
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कुछ जिलों में हुई घटनाओं को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिया है. सीएम ने किसी भी निर्दोष को नहीं छेड़ने और एक भी दोषी को नहीं छोड़ने की बात कही है.
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