Budget Session 2019

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  Union Budget 2021: सोमवार को आयेगा सीतारमण का आर्थिक टीका, क्या यह बजट बही-खाते से कुछ अलग होगा?

  Union Budget 2021: उन्होंने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष का बजट इस तरीके का होगा, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया. अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि यह बजट कोरोना महामारी की वजह से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को वापस जोड़ने की शुरुआत होगा. उनका यह भी कहना है कि इस बजट को महज बही-खाते अथवा लेखा-जोखा या पुरानी योजनाओं को नये कलेवर में पेश करने से अलग हटकर होना चाहिये. विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह बजट कुछ इस तरीके का हो, जो भविष्य की राह दिखाये और दुनिया में सबसे तेजी से वृद्धि करती प्रमुख अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाये. सोच-समझकर तैयार किया गया बजट भरोसा बहाल करने में लंबी दौड़ का घोड़ा साबित होता है. इसे सितंबर 2019 में पेश मिनी बजट या 2020 में किस्तों में की गयी सुधार संबंधी घोषणाओं से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है.

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  Budget 2019 Highlights: स्वास्थ्य क्षेत्र को मिले 62,398 करोड़ रूपये, बीते दो वित्तीय वर्षों के मुकाबले सर्वाधिक

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आगामी वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को 62,659.12 करोड़ रूपये देने की घोषणा की है. यह धनराशि बीते दो वित्तीय वर्षों में दी गई धनराशि से कहीं अधिक है. साल 2018-2019 के लिए पेश बजट में इस क्षेत्र को 52,800 करोड़ रूपये दिये गए थे.

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  Budget 2019: रेलवे को आवंटित हुए 65,837 करोड़ रुपए, इसी साल शुरू होगा स्टेशनों को मॉडर्न बनाने का काम

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को पेश किए गए बजट में रेलवे के लिए 65,837 करोड़ रुपए आवंटित किए और उसे पूंजीगत खर्च के लिए अब तक की सर्वाधिक 1.60 लाख करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई. रेलवे में पूंजीगत खर्च के लिए पिछले साल 1.48 लाख करोड़ रुपए तय किए गए थे, जबकि बजट आवंटन 55,088 करोड़ रुपए था.

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  Budget 2019 Highlights: सरकारी खजाने में प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे विभिन्न करों से आयेंगे 

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को आम बजट पेश किया. बजट दस्तावेजों के मुताबिक इस वित्तीय वर्ष में सरकारी खजाने में आने वाले प्रत्येक एक रुपये में 68 पैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से आयेगा जबकि खर्च के तौर पर करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्से में सबसे ज्यादा 23 पैसे जायेंगे. 2019- 20 के बजट में केंद्र सरकार को मिलने वाले प्रत्येक एक रुपये में माल एवं सेवा कर की वसूली से 19 पैसे प्राप्त होंगे.

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  सैलरी क्‍लास बैठी थी आस लगाए, बजट हो गया गांव-गरीब, किसान और महिलाओं के नाम

  मिडिल क्‍लास बैठी रही आस लगाए और वित्तमंत्री गांव-गरीब, किसान, महिला के नाम कर गई बजट. पीएम मोदी अपनी प्रतिक्रिया देने आए तो वह भी कहकर चले गए कि गरीब, देश के विकास का पावर हाउस बनेंगे. इस बजट से गरीबों को बल मिलेगा और युवाओं को बेहतर कल मिलेगा.

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  BSP प्रमुख मायावती बोलीं, मोदी सरकार का बजट धन्नासेठों के लिए, इससे तो...

  Budget 2019 India: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बजट पेश किया. बसपा अध्यक्ष मायावती (Mayawati) ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट बड़े पूंजीपतियों को राहत पहुंचाने वाला है. मायावती ने ट्वीट कर कहा, 'यह बजट प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर कुछ बड़े-बड़े पूंजीपतियों व धन्नासेठों की ही हर प्रकार से मदद करने वाला है.

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  Budget 2019: बजट के बाद क्या सस्ता हुआ और किसके बढ़े दाम, यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

  दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांचा के विस्तार, पेंशन और बीमा योजनाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए हैं.

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  जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटकर पूछ लिया- 1 करोड़ रुपये कैश में निकाल कर कोई क्या करेगा

  बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को सवालों के जवाब दिए. उनसे पूछा गया कि सरकार इतने बड़े बहुमत के साथ आई है लेकिन मीडिल क्लास के उम्मीदों को दरकिनार करते हुए 1 करोड़ रुपये बैंक से निकालने पर 2 फीसदी का टीडीएस लगा दिया साथ ही पेट्रोल-डीजल पर भी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया है. इस पर वित्त मंत्री ने उल्टा सवाल पूछ लिया कि आप 1 करोड़ रुपये कैश निकालकर क्या करोगे मुझे समझ नहीं आ रहा है.

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  Budget 2019: अमीरों पर लगाम, मध्‍यम वर्ग को थोड़ी राहत और गांव-गरीब-महिला पर मेहरबान

  सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.3 प्रतिशत कर दिया है. पहले इसके 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019-20 का बजट पेश करते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.3 प्रतिशत किया जा रहा है. सरकार ने फरवरी में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था.

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  बजट 2019 : प्रचंड बहुमत पाने वाली मोदी सरकार ने आपको क्या दिया, 10 प्वाइंट्स में जानें

  'गांव, गरीब और किसान' तथा प्रत्येक नागरिक के जीवन को ‘‘अधिक सरल’’ बनाने के लक्ष्य के साथ पेश किए गये नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले आम बजट में अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया गया है. बजट में बुनियादी आर्थिक और सामाजिक ढांच के विस्तार, पेंशन और वीमा योजाओं को आम लोगों की पहुंच के दायरे में ले जाने के विभिन्न प्रस्ताव किए गए है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए गए वित्त वर्ष 2019-20 के अपने बजट भाषण में कहा कि हालिया चुनाव में एक आकर्षक और मजबूत भारत की उम्मीदें लहरा रही थीं और लोगों ने एक ऐसी सरकार को चुना जिसने काम कर के दिखाया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपने पहले कार्यकाल में ‘न्यू इंडिया’ के लिए काम शुरू कर दिया था. अब इन कार्यों की रफ्तार बढ़ाई जाएगी और आगे चलकर लालफीताशाही को और कम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में काम को पूरा कर के दिखाया. आम चुनाव में मतदाताओं ने काम करने वाली सरकार के पक्ष में मत दिया.

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  बजट 2019: बैंक, स्वास्थ्य, किसान, शिक्षा से जुड़े हुए बड़े ऐलान, पढ़ें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण की 12 खास बातें

  सरकार के प्रत्येक कार्य एवं योजना के केन्द्र में ‘‘गांव, गरीब और किसान’’ होने का दावा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. वित्त मंत्री ने लोकसभा में वित्त वर्ष 2019-20 का आम बजट पेश करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा, ‘‘हम जो भी करते हैं, सरकार के प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक योजना के केन्द्र में गांव, गरीब और किसान होता है.’’ उन्होंने कहा कि जो लोग कनेक्शन नहीं लेना चाहते, उन्हें छोड़कर 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली कनेक्शन और स्वच्छ ईधन आधारित रसोई सुविधा होगी. सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण में 80,250 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से 1,25000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2019-20 से 2021-22 तक पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को 1.95 करोड़ मकान मुहैया कराये जाएंगे. इनमें रसोई गैस, बिजली एवं शौचालयों जैसी सुविधा होगी.

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  केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनीं निर्मला सीतारमण

  सीतारमण ने भूरे रंग के ब्रिफकेस की परंपरा से आगे बढ़ते हुए लाल रंग का पार्सलनुमा बैग लिया हुआ था, जिसके ऊपर राष्ट्रीय चिह्न है. सीतारमण से पहले, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी केंद्रीय बजट पेश करने वाली अब तक की और एकमात्र महिला थीं. 1970 में गांधी ने वित्त वर्ष 1970-71 का बजट पेश किया था. सीतारमण ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद 29 वां (अंतरिम बजट को छोड़कर) बजट पेश किया है.

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  बजट 2019 : अमीरों पर नया सरचार्ज, सोना और पेट्रोल-डीजल पर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट भाषण पढ़ रही हैं. अब तक के अपने भाषण में उन्होंने सरकार की योजनाओं के बारे में बताते हुए कई बातों का ऐलान किया है. इससे पहले  उन्होंने एक परंपरा से अलग हटते हुए बजट दस्तावेज को ब्रीफकेस में न लेकर एक लाल रंग के कपड़े में रखा और उसके ऊपर अशोक चिन्ह लगा था. इस पर सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के. सुब्रमण्यन का कहना है कि वित्त मंत्री ने लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज को रखा है. यह एक भारतीय परंपरा है. यह पश्चिमी विचारों की गुलामी से निकलने का प्रतीक है. यह बजट नहीं है, 'बही खाता' है.

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  Budget 2019 Highlights: बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- भारत का कर्ज GDP के 5% से भी कम

  बजट में राजकोषीय घाटे को काबू में रखने के साथ आर्थिक वृद्धि तथा रोजगार सृजन को गति देने पर सरकार का जोर रह सकता है. राजकोषीय स्थिति मजबूत करने के लिये कर दायरा बढ़ाने और अनुपालन बेहतर करने के इरादे से 10 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने वालों पर 40 प्रतिशत की एक नई दर से कर लगाया जा सकता है.

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  17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक चलेगा, 5 जुलाई को पेश होगा बजट

  इसकी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने दी. बता दें कि मोदी सरकार पार्ट-2 के पहले कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को सत्र की तारीखों के बारे में फ़ैसला लिया गया.