Budget Reforms

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  बजट 2024 : आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के संकेत! जानिए क्‍या कहता है उद्योग जगत

  आर्थिक सर्वे में भारत को एक विकसित देश बनाने का रोडमैप शामिल है. आर्थिक सर्वे में इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर कंस्ट्रक्शन, कृषि जैसे क्षेत्रों में आधारभूत सुधार की वकालत की गई है.  

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  बजट में किये गये सुधार उपाय भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने में करेंगे मदद: CEA

  सुब्रमण्यन ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर की संभावना 6.5 से 7.5 प्रतिशत है. देश को निश्चित रूप से वृद्धि पर गौर करना चाहिए. सीईए ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. यह आर्थिक समीक्षा में जताये गये अनुमान से ज्यादा है. मुद्राकोष का यह अनुमान वास्तविक संदर्भ में है. उन्होंने कहा, ‘‘अत: अगर हम 4 प्रतिशत मुद्रास्फीति को शामिल कर लेते हैं, जीडीपी वृद्धि दर बाजार दर पर 2021-22 में 15.5 प्रतिशत रह सकती है.’’

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  बजट 2019: रीयल एस्टेट सेक्टर ने मोदी सरकार से लगाई यह उम्मीद

  इस क्षेत्र की इकाइयां का कहना है कि इस क्षेत्र पर लागू होने वाले करों को तर्कसंगत बनाना उनके कारोबार की दृष्टि से ‘बहुत महत्वपूर्ण है’ और इसके साथ-साथ बजट में किफायती दर की आवास परियोजनाओं को और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए.

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  पीएम मोदी ने दिया संकेत, सभी को 'खुश' करने वाला नहीं होगा आगामी आम बजट

  आने वाला आम बजट सभी को 'खुश' करने वाला नहीं होगा, इसमें सरकार आर्थिक सुधारों को भी दिशा देगी. पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को यह संकेत दे दिया. उन्होंने साफ किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी.

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  आ गया आर्थिक समाचारों का झटकामार बुलेटिन

  शेयर मार्केट में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है. अभी एक साल से कम समय पर बेचने से टैक्स देना होता है. उसके बाद टैक्स फ्री माल हो जाता है. सरकार विचार कर रही है कि अब शेयर खरीदने के तीन साल के भीतर बेचने पर टैक्स लिया जाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स देने का मौका मिले. अभी तक सरकार एक साल के भीतर बेचने पर ही टैक्स लेकर आपको टैक्स देने के गौरव से वंचित कर रही थी.

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  वित्त मंत्री अरुण जेटली के चौथे बजट से बैंकों को बड़े सुधारों की उम्मीद : सर्वे

  बैंकों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में क्षेत्र के कई उपायों की घोषणा करेंगे. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 49 प्रतिशत करना और ऋण वृद्धि को प्रोत्साहन को बैंकों में और पूंजी डालने जैसे उपाय शामिल हैं.

• ...तो रेल बजट में 100 से कम नई ट्रेनों को मिलेगी हरी झंडी

  रेलवे गंभीर वित्तीय संकट का बोझ झेल रही है। ऐसे में वित्त वर्ष 2015-16 के रेल बजट में नई ट्रेनों की घोषणा का आंकड़ा 100 से कम रहने की संभावना है। यह आमतौर पर प्रत्येक साल होने वाली घोषणाओं से काफी कम है।

• बजट में होगी दूसरी पीढ़ी के सुधारों की घोषणा : अरुण जेटली

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने उम्मीद जताई है कि सरकार द्वारा किए गए उपायों के प्रभावी होने के बाद 2015-16 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर छह प्रतिशत से ऊपर पहुंच जाएगी।

• बजट : तय समय पर प्रभावी नहीं हो पाएंगे कर सुधार

  वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर प्रणाली में प्रस्तावित सुधारों के लिए 'प्रत्यक्ष कर संहिता' यानी डीटीसी 1 अप्रैल, 2012 की समय सीमा तक लागू नहीं हो पाएगी।