Budget Allocation

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  Budget 2024 : भूटान के विकास के लिए सबसे ज्यादा सहायता, मालदीव के लिए आवंटन में हुई कमी

  नेपाल 700 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ एक महत्वपूर्ण लाभार्थी के रूप में सामने आया है, जो पिछले वर्ष के 550 करोड़ रुपये के बजट से 150 करोड़ रुपये की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है

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  टैक्सेशन में इतना बदलाव नहीं करते तो बजट को 10 में से 9 मार्क्‍स दे सकते थे : देवेन चोकसी

  एग्रो केमिकल्स का कारोबार है या फर्टिलाइजर का या स्टोरेज का कारोबार है, उन सब कारोबारों के लिए मेरे ख्याल से इससे अच्छा ज्यादा कोई बजट नहीं हो सकता, जिसके अंदर इतने अच्छे एलोकेशन ऑफ फंड किए गए हैं.

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  कितनी सब्सिडी, कितना पैसा आया, कितना गया... बजट 2024 की गहरी बात समझिए

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश किया. आइए जानते हैं कि इस बजट में क्‍या है खास और किन क्षेत्रों पर कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया है.

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  बजट में बिहार के लिए बहार है, विनर बस नीतीशे कुमार हैं

  नीतीश कुमार ने कहा कि हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे थे, लेकिन कहा गया कि इसे समाप्त कर दिया गया है. इसके बाद विशेष मदद की मांग थी, जिसकी शुरुआत हो गई है.

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  ये पूर्वानुमान, निरंतरता और स्थिरता की राह दिखाने वाला बजट : नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत

  बजट में बेशक डिफेंस एक्पेंडिचर बढ़ गया है. बजट में 'आत्मनिर्भरता' पर जोर दिया गया है. इससे साफ मैसेज है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में इजाफा हो. पिछले कुछ साल में भारत की उल्लेखनीय कहानियों में एक डिफेंस इंपोर्ट शामिल था. लेकिन अब भारत आगे निकल चुका है.

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  अपना बजट भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मांगने वाले बिहार और आंध्र प्रदेश

  संविधान में किसी राज्य का विशेष दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है.लेकिन 1969 में गाडगिल कमेटी की सिफारिश पर आधारित विशेष राज्य के दर्जे की कल्पना साकार हुई. उस साल नगालैंड, असम और जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया.

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  'न्यू नोएडा' के लिए भूमि अधिग्रहण को बजट में एक हजार करोड़ रुपये आवंटित

  नोएडा प्राधिकरण ने रविवार को कहा कि उसने 2023-24 के बजट में उस क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए एक हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसे ‘न्यू नोएडा’ के नाम से जाना जाएगा. प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि उसने मौजूदा नोएडा क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया, जबकि बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए 1,906 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं.

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  "सिसोदिया को बहुत मिस कर रहे..." : बजट से पहले केजरीवाल को आई डिप्टी की याद, 10 प्वाइंट्स

  केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच दो दिनों तक चली खींचतान के बाद आज दिल्ली का बजट ( Delhi budget) पेश किया गया. गृह मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे, विज्ञापनों के लिए कुछ आवंटनों पर शुरू में आपत्ति जताने के बाद कल दिल्ली के बजट को मंजूरी दी थी. वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने पहली बार बजट पेश किया. दिल्ली में 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये नौंवा बजट है. इससे पहले के सभी 8 बजट मनीष सिसोदिया ने पेश किए थे.

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  आम बजट में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए 4692 करोड़ रुपये का आवंटन

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 4,692 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में यह 4,182 करोड़ रुपये था. सरकार के स्वायत्त निकाय, प्रसार भारती का आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष में आवंटित 2,764.51 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,808.36 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

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  Budget 2023: रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए

  वित्त वर्ष 2022-23 में, पूंजी परिव्यय के लिए बजटीय आवंटन 1.52 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन संशोधित अनुमान के अनुसार व्यय 1.50 लाख करोड़ रुपये था.

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  बजट आबंटन से मध्यप्रदेश के विकास में तेजी आएगी : ज्योतिरादित्य सिंधिया

  उन्होंने कहा, ‘‘ये हर्ष का विषय है कि भारत सरकार के आम बजट में इन योजनाओं के लिए कुल 400 करोड़ रूपये की राशि की मंजूरी प्रदान की है. इस राशि में से ग्वालियर एवं मुरैना में चम्बल नदी से पानी लाने के लिए 250 करोड़ रूपये, चन्देरी के बुनकरों के विकास एवं ग्वालियर-शिवपुरी-चन्देरी क्षेत्र के पर्यटन के विकास के लिए 75 करोड़ रूपये एवं बाबा महाकालेश्वर मंदिर के अनुरक्षण के लिए 75 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत हुई है.’’

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  Budget 2021 : CBI को केंद्रीय बजट में 835.39 करोड़ रुपए मिले

  पिछले साल के बजट में सीबीआई (CBI) को शुरुआत में 802.19 करोड़ रुपए मिले थे. बाद में 2020-21 के संशोधित अनुमानों में यह राशि 835.75 करोड़ रुपए कर दी गयी.

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  PM मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'स्वच्छ भारत' के फंड में दोगुना से ज्यादा इजाफा, 8 साल में 7 गुना बढ़ा बजट

  वित्त मंत्री के ऐलान के मुताबिक स्वच्छ भारत मिशन अभियान में अगले पांच सालों के लिए औसतन 28,335 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जो पिछले साल (2020-21) के बजट आवंटन (12,300 करोड़ रुपये) से दो गुना से भी ज्यादा है. इससे पहले यानी 2019-20 में वित्त मंत्री ने स्वच्छ भारत के लिए 12,644 करोड़ रुपये का आवंटन किया था.

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  रक्षा बजट में मामूली बढ़ोतरी, विशेषज्ञों के अनुसार 1962 के बाद से सबसे कम

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को लोकसभा में पेश किए गए आम बजट के मुताबिक कुल रक्षा आवंटन में 1.13 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए दिए गए हैं. इसका इस्तेमाल नए हथियार, वायुयान, युद्धपोत और अन्य सैन्य उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा. 

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  Budget 2020: 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य, बजट में 69 हजार करोड़ की घोषणा

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार 2025 तक क्षय रोग (Tuberculosis) को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू करेगी. 2020-21 के लिए बजट (Budget) पेश करते हुए, सीतारमण ने सस्ती दरों पर दवाइयां (Medicine )देने के लिए देश के सभी जिलों में जन आयुषी केंद्रों का विस्तार करने का प्रस्ताव दिया.