'Budget 2023 news'

बजट 2023 में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि उनका फोकस भारत की इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है.

केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच दो दिनों तक चली खींचतान के बाद आज दिल्ली का बजट ( Delhi budget) पेश किया गया. गृह मंत्रालय ने बुनियादी ढांचे, विज्ञापनों के लिए कुछ आवंटनों पर शुरू में आपत्ति जताने के बाद कल दिल्ली के बजट को मंजूरी दी थी. वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने पहली बार बजट पेश किया. दिल्ली में 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद ये नौंवा बजट है. इससे पहले के सभी 8 बजट मनीष सिसोदिया ने पेश किए थे.

दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली के बजट को देरी करने के मामले में मुख्य सचिव और वित्त सचिव के रोल की जांच होनी चाहिए. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय दिल्ली के बजट के बारे में झूठ फैला रहा है.

Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.

बजट 2023, यानी वित्तवर्ष 2023-24 के आम बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) की स्लैबों में बदलाव किया है, जो अगले साल से लागू हो जाएगा. आइए जानते हैं, टैक्स की नई स्लैब और दरें किस प्रकार हैं.

Income Tax - New Tax Regime: नई टैक्स व्यवस्था उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो बचत योजनाओं (लाइफ इंश्योरेंस पालिसी, PPF, NSC आदि) में निवेश नहीं करते या निवेश नहीं कर पाते हैं, जिन्होंने होम लोन नहीं लिया हुआ है, या जो किराये के घर में नहीं रहते, या मकान किराया भत्ते (HRA Rebate) पर छूट हासिल नहीं करते.

Rajasthan Budget 2023: गहलोत का कहना है कि मेरी बजट स्पीच में हुई गलती का पीएम मोदी राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं. मैंने सिर्फ़ 34 सेकेंड का पुराना बजट पढ़ा था.

New Income Tax Regime: कई जगह बताया जा रहा है कि यदि एक बार आपने नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को चुन लिया, तो उसके बाद आप चाहकर भी पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को दोबारा नहीं चुन सकते.

एबीवीपी ने कहा, "इंटरव्यू में शिक्षा के लिए बजटीय आवंटन पर केंद्रीय वित्त सचिव की टिप्पणी शिक्षा से संबंधित मामलों पर उनकी उचित समझ की कमी को दर्शाती है और वो बेहद गैर जिम्मेदाराना है."

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा बजट पर चर्चा के दौरान सरकार की ओर पक्ष रखा. फूड सब्सिडी में कमी के विपक्ष के आरोप पर सीतारमण ने कहा कि इस बजट में कोई कटौती नहीं की गई है अलबत्ता इस लगभग दोगुना करके 1.97 लाख करोड़ कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पीएम गरीब कल्याण योजना और पीडीएस का पूरा खर्चा केंद्र सरकार वहन कर रही है.