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विधायकों के साथ निर्वाचन आयोग पहुंचे जीतू पटवारी, पूछा- 3 दिन में 11 लाख नाम कैसे बढ़े
मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विधायकों के साथ निर्वाचन आयोग पहुंचे और तीन दिन में 11 लाख नाम जुड़ने पर सवाल उठाए.
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अमित शाह की कमान में बीजेपी का मिशन बंगाल, दो-तिहाई बहुमत का दावा
पश्चिम बंगाल में अमित शाह की कमान में बीजेपी घुसपैठ, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं, टीएमसी में बढ़ती दरारें और नए राजनीतिक समीकरण इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं.
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एक दिन BLO के साथ- फिल्ड में BLO के सामने क्या-क्या हैं चुनौती? NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट
स्पेशल इंटेसिंव रिविजन (एसआईआर) में शिक्षक, आगनवाड़ी, शिक्षामित्र, लेखपाल, जेई, राजस्व विभाव के अधिकारी समेत कई विभागों के लोग लगाए गए है.
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BLO का काम क्या वाकई बेहद मुश्किल है? जानें कितनी मिलती है सैलरी
BLO Job Details: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का प्रोसेस चुनाव आयोग की तरफ से कई राज्यों में किया जा रहा है. इस पूरे डेटा को जमा करने की जिम्मेदारी BLO को दी गई है.
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यूपी में कट सकते हैं डेढ़ से दो करोड़ वोट...अखिलेश यादव का SIR पर बड़ा बयान
समाजवादी पार्टी के मौजुदा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीएलओ (Booth Level Officers) मुस्लिम, दलित, पिछड़े और अतिपिछड़े इलाकों में नहीं जा रहे हैं.
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SIR ड्राफ्ट से हटे 65 लाख नाम, EC ने जारी किया लिस्ट, जानिए कैसे जांचें आपका नाम बचा है या नहीं
अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से हटा दिया गया है, तो चिंता की बात नहीं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने एक स्पष्ट अपील प्रक्रिया तय की है.
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बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को रद्द कर सकते हैं यदि... सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर कही ये बड़ी बात
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग सही कह रहा है कि आधार को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है. ज्यादा से ज्यादा यह किसी की पहचान का प्रमाण हो सकता है. आधार ऐक्ट की धारा 9 ऐसा कहती है.
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मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए निर्वाचन आयोग आरजीआई से पंजीकृत मृत्यु आंकड़े मांगेगा
निर्वाचन आयोग को मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 तथा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ऐसे विवरण मांगने का अधिकार है. मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को अधिक मतदान अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन में भी संशोधन करने का निर्णय लिया है.
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