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  दरिंदगी कर प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल निकाल ली थी महिला की आंतें, आरोपी को मिला तिहरा आजीवन कारावास

  मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में हरसूद न्यायालय ने जघन्य दुष्कर्म‑हत्या मामले में आरोपीको बीएनएस धारा 66, 70(1) और 103(1) में तिहरा आजीवन कारावास और कुल 30,000 रुपये का जुर्माना सुनाया.

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  बोर्ड परीक्षा में छात्रों को न हो परेशानी, प्रशासन ने लागू की धारा 163, रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे डीजे

  गाजियाबाद पुलिस ने यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षा को लेकर डीजे को लेकर एक आदेश जारी किया है.

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  यूपी के इस चर्चित IAS को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जल्द हो सकती है बहाली, जानें पूरा मामला

  हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार IAS अभिषेक प्रकाश की बहाली पर जल्द ही निर्णय ले सकती है.

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  सोनभद्र: कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्कर भोला प्रसाद की 30 करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, कोर्ट का नोटिस जारी

  कोडीनयुक्त कफ सिरप केस : अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 30 करोड़ रुपये पाई गई है. इसी क्रम में, सोनभद्र की एसआईटी (SIT) टीम ने नए कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत भोला प्रसाद की अवैध संपत्ति कुर्क करने के लिए माननीय न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की.

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  '10 रुपए का बिस्कुट' वाले शादाब जकाती ने आखिर ऐसा क्या किया जो जेल जाने की आई नौबत, पूरा मामला

  सोशल मीडिया पर फनी वीडियो बनाने वाले शादाब जकाती को गुरुवार को मेरठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. शादाब एक वीडियो के कारण विवाद में आए, जिसके बाद पुलिस ने जकाती को गिरफ्तार किया. हालांकि उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई.

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  ​आउटर नॉर्थ जिला बना दिल्ली का पहला जिला, जहां नए कानून BNSS का हुआ इन-एब्सेंटिया इस्तेमाल

  ​दिल्ली पुलिस के लिए यह पल खास है. इस उपलब्धि में जज निशा सहाय सक्सेना, प्रभावी बहस करने वाले पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर  गिरीश गिरी, और केस को मज़बूती से पेश करने वाले इंस्पेक्टर सुधीर राठी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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  दिल्ली के हौज काजी में छत से कैसे गिर गईं दो दोस्त? एक की मौत, पुलिस कर रही है जांच

  दिल्ली के हौज काजी इलाके में देर रात दो सहेलियां छत से गिर गईं. 21 वर्षीय सुनीता की मौके पर मौत हो गई जबकि 19 साल की त्रिप्ती उर्फ गुनगुन गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है.

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  ज्‍योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए

  इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्‍याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्‍तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्‍ता कुमार आंजनेय शानू से बात की. 

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  राज्य विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए बीएनएसएस की धारा-479 लागू करें : केंद्र

  भारतीय सरकार विचाराधीन कैदियों के लिए राहत लेकर आई है. गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के प्रावधानों को पूर्ण रूप से लागू करने को कहा है. बीएनएसएस की यह धारा उन विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने का प्रावधान करती है,जो अपने अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं.

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  जीएसटी और कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तार लोगों पर भी BNSS, CRPC प्रावधान होंगे लागू: सुप्रीम कोर्ट

  अदालत ने कहा है कि अगर गिरफ्तारी की आशंका है, तो पक्षकार राहत के लिए एफआईआर दर्ज हुए बिना कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.