Bihar Teachers Protest

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  बिहार लाठीचार्ज की SIT जांच की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

  बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकालकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा का घेराव करना था, इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.

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  बिहार सरकार के डोमिसाइल नीति के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक अभ्‍यर्थी

  बिहार सरकार के डोमिसाइल नीति के विरोध में आज शिक्षक अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

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  पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, नियुक्ति की मांग को लेकर कर रहे थे प्रदर्शन

  शिक्षक अभ्यर्थी सरकार से 7वें चरण की बहाली विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के चार साल बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है.

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  वीडियो: तिरंगा लिए शिक्षक अभ्यर्थी पर पटना ADM ने बरसाये ताबड़तोड़ डंडे, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर जांच के आदेश

  तिरंगे के ऊपर लाठी बरसाने वाले एडीएम केके सिंह इस दौरान मीडिया से भी उलझ गए. मीडिया ने तिरंगे के अपमान को लेकर जब उनसे सवाल पूछना शुरू किया तो एडीएम वहां से निकल भागे.

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  देखें PHOTOS : नियुक्ति की मांग को लेकर पटना पहुंचे चयनित शिक्षकों पर पुलिस बल का प्रयोग

  वह अपनी मांगों को रखने के लिए शिक्षा मंत्री के घर की और जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए बल का प्रयोग किया. 

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  Teachers' Day के दिन बिहार में अपनी मागों को लेकर सड़क पर उतरे शिक्षक

  बिहार के हजारों शिक्षक गुरुवार को 'शिक्षक दिवस' के दिन अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे. उन्होंने सरकार के विरोध में नारे लगाए और 'समान काम-समान वेतन' की मांग को लेकर आवाज बुलंद की. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, राज्यभर के नियोजित शिक्षक गुरुवार को पटना पहुंचे और गर्दनीबाग धरनास्थल पर पहुंचकर विरोध जताया. हालांकि पटना के संजय गांधी स्टेडियम (गर्दनीबाग) को भी प्रशासन ने सील कर दिया है. इधर, शिक्षक सड़क पर उतरकर सरकार के विरोध में नारे लगा रहे हैं. 

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  देश में शिक्षा और शिक्षक की चिंता किसे है?

  जब भी ये लगता है कि लोगों को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है तभी कहीं से तस्वीर आ जाती है कि चंद लोग किसी ग़लत के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. अफसोस कि उनकी ये लड़ाई उन्हीं की बन कर रह जाती है. वैसे सबसे पहले तो उन्हीं की होनी चाहिए लेकिन सरकार और प्रशासन का बर्ताव ऐसे होता है जैसे किसी दूसरे देश के नागरिक हों.