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गैस की कमी पर गरमाई राजनीति: महाराष्ट्र बजट सत्र में विपक्ष हमलावर, सरकार ने कहा–स्थिति नियंत्रण में
महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र में एलपीजी/गैस सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय हालात को लेकर सियासत गर्म रही. विपक्ष ने असर और नीति स्पष्ट करने की मांग की, जबकि सरकार ने घरेलू गैस की आपूर्ति का भरोसा देते हुए जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई और कमर्शियल गैस में अस्थायी कटौती की संभावना जताई.
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बाल ठाकरे को गिरफ्तार कर "मातोश्री" को जेल बनाने की योजना थी
रघुवंशी के आरोपों पर भुजबल ने मंगलवार को नासिक में पलटवार किया. भुजबल का कहना था कि ठाकरे के खिलाफ फाईल तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एम.एन.सिंह ने ही भेजी थी. चूंकि ये कार्रवाई श्रीकृष्ण कमीशन की रिपोर्ट पर कानूनी प्रकिया का हिस्सा थी इसलिये उनकी ओर से दबाव डालने का आरोप गलत है.
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राजनैतिक विरासत, पार्टी और परिवार की जिम्मेदारी... सुनेत्रा पवार संभालेंगी NCP की कमान! ऐलान कल
एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से आने वाली सुनेत्रा पवार, पूर्व मंत्री पद्मसिंह पाटिल की बहन और दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार की पत्नी हैं. हालांकि वे लंबे समय तक सक्रिय चुनावी राजनीति से दूर रहीं, लेकिन उन्होंने बारामती में सामाजिक कार्यों और महिला सशक्तिकरण के माध्यम से अपनी एक मजबूत जमीन तैयार की.
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सुनेत्रा पवार या कोई और? अजित पवार की जगह कौन बनेगा डिप्टी CM, छगन भुजबल ने खोले पत्ते
Maharashtra Politics: छगन भुजबल ने कहा कि जनता जैसा चाहेगी, वैसा ही होगा. शनिवार को मीटिंग मुख्य रूप से विधायक दल का नेता चुनने के लिए है. अगर सभी सदस्यों के बीच आम सहमति बनी, तो कल के कल ही शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है.
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अजित के बाद अब किसके हाथ जाएगी NCP की कमान, पवार फैमिली से 3 तो परिवार से बाहर भी हैं 3 दावेदार
अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद NCP के दोनों धड़ों के कई नेताओं ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की. मुलाकात के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि इन नेताओं ने सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा. NCP में अजित पवार के उत्तराधिकारी के रूप में कई नामों की चर्चा चल रही है. आइए जानते हैं, कौन-कौन हैं?
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छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन घोटाले में बरी होने के बाद क्या कहा?
साल 2005 में छगन भुजबल राज्य के उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री के पद पर थे. तब भुजबल पर आरोप लगा था कि उन्होंने बिना किसी बोली प्रक्रिया के दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण का ठेका चमनकर एंटरप्राइजेज को दे दिया था.
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छगन भुजबल की अगुवाई में बीड में ओबीसी महाएल्गार सभा, मराठा आरक्षण निर्णय रद्द करने की मांग
यह रैली इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसमें धनंजय मुंडे भी ओबीसी अधिकारों के लिए आक्रामक रुख अपनाते हुए शामिल हुए हैं. उनकी बहन और मंत्री पंकजा मुंडे भी सभा में आने वाली थीं लेकिन खबर है कि बैनर पर उनकी तस्वीर ना होने से वो सभा में शामिल नहीं हुईं.
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मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे के गढ़ में 'OBC महाएल्गार सभा', भुजबल की अगुवाई में उमड़ी जबरदस्त भीड़
'OBC महाएल्गार सभा' का एक ड्रोन शॉट्स सामने आया है, जिसमें हर ओर भीड़ का हुजूम ही हुजूम नजर आ रहा है, जिसने सरकार के साथ ही विपक्षी दलों को भी चौंका दिया होगा.
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महाराष्ट्र डूबा बारिश में: मंजारा नदी उफान पर, हजारों हेक्टेयर फसल नष्ट, विदर्भ में भी ऑरेंज अलर्ट
महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका भारी बारिश और बाढ़ से तबाह है, जहां मंजारा नदी उफान पर है और 30,000 हेक्टेयर फसल नष्ट हो चुकी है.
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मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने फिर से खोला छगन भुजबल का बेनामी संपत्ति केस
मंगलवार को हुई सुनवाई में जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट का आदेश मेरिट पर दिया गया था.” कोर्ट ने साफ किया कि कार्यवाही को तकनीकी वजहों से रोका गया था और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है, “इस अदालत के पास मूल कार्यवाही बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.”
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अजित पवार के अंतिम संस्कार के बाद NCP के दोनों धड़ों के कई नेताओं ने उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार से मुलाकात की. मुलाकात के बाद यह चर्चा शुरू हुई कि इन नेताओं ने सुनेत्रा पवार को जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा. NCP में अजित पवार के उत्तराधिकारी के रूप में कई नामों की चर्चा चल रही है. आइए जानते हैं, कौन-कौन हैं?
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साल 2005 में छगन भुजबल राज्य के उपमुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री के पद पर थे. तब भुजबल पर आरोप लगा था कि उन्होंने बिना किसी बोली प्रक्रिया के दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण का ठेका चमनकर एंटरप्राइजेज को दे दिया था.
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मंगलवार को हुई सुनवाई में जज सत्यनारायण आर. नवंदर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “यह नहीं कहा जा सकता कि हाईकोर्ट का आदेश मेरिट पर दिया गया था.” कोर्ट ने साफ किया कि कार्यवाही को तकनीकी वजहों से रोका गया था और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है, “इस अदालत के पास मूल कार्यवाही बहाल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा.”
