Bhima Koregaon Violence
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भीमा कोरेगांव हिंसा : SC ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक हनी बाबू को निचली अदालत में जाने को कहा
जमानत को लेकर हनी बाबू ने हाईकोर्ट का रुख किया तो कोर्ट ने कहा कि उनकी याचिका वापस लेने की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उन्हें हाईकोर्ट जाने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण मांगने को कहा गया था.
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भीमा-कोरेगांव हिंसा : गौतम नवलखा से SC ने कहा- आपने हाउस अरेस्ट मांगा है तो खर्च चुकाना होगा
अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एनआईए की अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 2018 के भीमा कोरेगांव दंगा मामले में आरोपी नवलखा को जमानत दी गई थी.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट से मिलीं जमानत
सुप्रीम कोर्ट की शर्तों में शामिल हैं कि शोमा सेन महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगी, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके साथ ही शर्त ये भी है कि उन्हें अपने निवास के बारे में एनआईए को सूचित करना होगा.
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भीमा कोरेगांव केस के दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 5 साल बाद आएंगे जेल से बाहर
सुप्रीम कोर्ट ने वर्णन गोंसाल्विस और अरुण परेरा को जमानत देने के साथ ही कड़ी शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोपी बिना निचली अदालत के आदेश के महाराष्ट्र के बाहर नहीं जायेंगे.
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अदालत की अवमानना केस: 'कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से बिना शर्त मांगी माफी
Vivek Agnihotri Unconditional Apology: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने हलफनामा पर विचार करने के बाद मामले को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट ने 16 मार्च को ही विवेक अग्निहोत्री को पेश होने के लिए कहा है.
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भीमा कोरेगांव हिंसा: गौतम नवलखा को 24 घंटे के अंदर हाउस अरेस्ट में भेजा जाए, SC का आदेश
एनआईए ने अपनी अर्जी में कहा है कि गौतम नवलखा के मेडिकल रिकॉर्ड पक्षपात वाले थे, क्योंकि वे एक ऐसे अस्पताल में तैयार किए गए थे, जहां नवलखा के रिश्तेदार एक प्रमुख डॉक्टर 43 साल से काम कर रहे हैं. वो रिपोर्ट तैयार करने में शामिल रहे हैं. एनआईए ने यह भी कहा है कि 10 नवंबर का आदेश इस दलील पर आधारित थी कि हाउस अरेस्ट का स्थान आवासीय प्रकृति का होगा.
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भीमा कोरेगांव हिंसा: आरोपी गौतम नवलखा का मामला फिर पहुंचा SC
SG तुषार मेहता ने भी कहा कि NIA भी कुछ निर्देश मांग रही है. वह एक माओवादी है और हमने इसका विरोध किया था. लेकिन अब घर की जगह उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की एक लाइब्रेरी में रहने की जगह का पता दे दिया है.
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भीमा कोरेगांव मामला: गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की याचिका पर SC में सुनवाई
भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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Bhima Koregaon Violence : गौतम नवलखा के केस की सुनवाई से हटे जस्टिस एस रविंद्र भट, दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर मामला
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को तलोजा जेल से स्थानांतरित करने और घर में नजरबंद रखने की याचिका पर जस्टिस एस रविंद्र भट ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामला : पी वरवर राव की जमानत याचिका पर 19 जुलाई को होगी सुनवाई
अब पी वरवर राव द्वारा दायर जमानत याचिका पर अब 19 जुलाई को होगी सुनवाई. इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने स्थायी मेडिकल जमानत देने से इनकार कर दिया था.
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अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एनआईए की अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 2018 के भीमा कोरेगांव दंगा मामले में आरोपी नवलखा को जमानत दी गई थी.
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सुप्रीम कोर्ट की शर्तों में शामिल हैं कि शोमा सेन महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगी, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके साथ ही शर्त ये भी है कि उन्हें अपने निवास के बारे में एनआईए को सूचित करना होगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने वर्णन गोंसाल्विस और अरुण परेरा को जमानत देने के साथ ही कड़ी शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोपी बिना निचली अदालत के आदेश के महाराष्ट्र के बाहर नहीं जायेंगे.
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एनआईए ने अपनी अर्जी में कहा है कि गौतम नवलखा के मेडिकल रिकॉर्ड पक्षपात वाले थे, क्योंकि वे एक ऐसे अस्पताल में तैयार किए गए थे, जहां नवलखा के रिश्तेदार एक प्रमुख डॉक्टर 43 साल से काम कर रहे हैं. वो रिपोर्ट तैयार करने में शामिल रहे हैं. एनआईए ने यह भी कहा है कि 10 नवंबर का आदेश इस दलील पर आधारित थी कि हाउस अरेस्ट का स्थान आवासीय प्रकृति का होगा.
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अब पी वरवर राव द्वारा दायर जमानत याचिका पर अब 19 जुलाई को होगी सुनवाई. इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने स्थायी मेडिकल जमानत देने से इनकार कर दिया था.
