Bhima Koregaon Violence
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भीमा-कोरेगांव हिंसा : गौतम नवलखा से SC ने कहा- आपने हाउस अरेस्ट मांगा है तो खर्च चुकाना होगा
अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एनआईए की अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 2018 के भीमा कोरेगांव दंगा मामले में आरोपी नवलखा को जमानत दी गई थी.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट से मिलीं जमानत
सुप्रीम कोर्ट की शर्तों में शामिल हैं कि शोमा सेन महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगी, उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. इसके साथ ही शर्त ये भी है कि उन्हें अपने निवास के बारे में एनआईए को सूचित करना होगा.
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भीमा कोरेगांव केस के दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 5 साल बाद आएंगे जेल से बाहर
सुप्रीम कोर्ट ने वर्णन गोंसाल्विस और अरुण परेरा को जमानत देने के साथ ही कड़ी शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोपी बिना निचली अदालत के आदेश के महाराष्ट्र के बाहर नहीं जायेंगे.
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अदालत की अवमानना केस: 'कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से बिना शर्त मांगी माफी
Vivek Agnihotri Unconditional Apology: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने हलफनामा पर विचार करने के बाद मामले को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट ने 16 मार्च को ही विवेक अग्निहोत्री को पेश होने के लिए कहा है.
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भीमा कोरेगांव हिंसा: गौतम नवलखा को 24 घंटे के अंदर हाउस अरेस्ट में भेजा जाए, SC का आदेश
एनआईए ने अपनी अर्जी में कहा है कि गौतम नवलखा के मेडिकल रिकॉर्ड पक्षपात वाले थे, क्योंकि वे एक ऐसे अस्पताल में तैयार किए गए थे, जहां नवलखा के रिश्तेदार एक प्रमुख डॉक्टर 43 साल से काम कर रहे हैं. वो रिपोर्ट तैयार करने में शामिल रहे हैं. एनआईए ने यह भी कहा है कि 10 नवंबर का आदेश इस दलील पर आधारित थी कि हाउस अरेस्ट का स्थान आवासीय प्रकृति का होगा.
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भीमा कोरेगांव हिंसा: आरोपी गौतम नवलखा का मामला फिर पहुंचा SC
SG तुषार मेहता ने भी कहा कि NIA भी कुछ निर्देश मांग रही है. वह एक माओवादी है और हमने इसका विरोध किया था. लेकिन अब घर की जगह उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की एक लाइब्रेरी में रहने की जगह का पता दे दिया है.
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भीमा कोरेगांव मामला: गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की याचिका पर SC में सुनवाई
भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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Bhima Koregaon Violence : गौतम नवलखा के केस की सुनवाई से हटे जस्टिस एस रविंद्र भट, दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर मामला
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को तलोजा जेल से स्थानांतरित करने और घर में नजरबंद रखने की याचिका पर जस्टिस एस रविंद्र भट ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामला : पी वरवर राव की जमानत याचिका पर 19 जुलाई को होगी सुनवाई
अब पी वरवर राव द्वारा दायर जमानत याचिका पर अब 19 जुलाई को होगी सुनवाई. इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने स्थायी मेडिकल जमानत देने से इनकार कर दिया था.
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कोरेगांव हिंसा मामला : जांच आयोग के सवालों का शरद पवार ने दिया जवाब, उद्धव और देवेंद्र फडणवीस को लेकर कही ये बात
1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, जिसमे एक शख्स की मौत हुई थी. उस हिंसा की आंच पूरे महाराष्ट्र में फैल गई थी. इस मामले में बाद में जांच आयोग बैठाया गया था.
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तीन साल जेल में रहने के बाद रिहा हुईं एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, एल्गार केस में पहली ऐसी शख्स
विशेष अदालत ने यह भी शर्त लगाई है कि भारद्वाज मामले पर मीडिया से बातचीत नहीं कर सकती हैं. उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ता युग मोहित चौधरी ने इस शर्त का विरोध करते हुए कहा था कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत की अर्जी मंजूर, आठ की खारिज
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत की अर्जी मंजूर हो गई है.बाकी 8 आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई हैं.
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पुणे यलगार परिषद और भीमा कोरेगांव हिंसा केस : NIA ने आरोपों के मसौदे में पीएम की हत्या की साजिश का उल्लेख नहीं किया
Elgar Parishad Case : एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 15 लोगों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित 16 अपराधों के तहत आरोपित किये गए हैं, इसमें अधिकतम मौत की सजा है. मामले में कुल 16 आरोपी गिरफ्तार हैं और 5 को फरार बताया गया है. ड्राफ्ट चार्ज पर सुनवाई होनी अभी बाकी है.
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भीमा कोरेगांव मामला : गौतम नवलखा को राहत नहीं, SC ने डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज की
Bhima Koregaon Violence: सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में मंगलवार को एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा. हाईकोर्ट ने कहा था कि 2018 में घर में नजरबंदी के दौरान बिताए गए 34 दिन डिफॉल्ट जमानत के लिए नहीं गिने जा सकते हैं. बताते चलें कि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा और NIA की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में बचाव पक्ष के वकील का दावा- आरोपियों के खिलाफ सबूत प्लांट किए गए
वकील मिहिर देसाई के मुताबिक पुणे कोर्ट के आदेश पर मिले हार्ड डिस्क के क्लोन को अमेरिका के अर्सनाल डिजिटल फोरेंसिक लैब भेजा गया था. वकील ने कहा है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में 22 महीने तक छेड़छाड़ की गई थी.अर्सनाल की रिपोर्ट कल आयी है और उसमें लिखा है कि सभी 10 के 10 पत्र मालवेयर के जरिये प्लांट किये गए थे.
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भीमा-कोरेगांव हिंसा : गौतम नवलखा से SC ने कहा- आपने हाउस अरेस्ट मांगा है तो खर्च चुकाना होगा
अदालत बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एनआईए की अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें 2018 के भीमा कोरेगांव दंगा मामले में आरोपी नवलखा को जमानत दी गई थी.
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भीमा कोरेगांव केस के दो आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, 5 साल बाद आएंगे जेल से बाहर
सुप्रीम कोर्ट ने वर्णन गोंसाल्विस और अरुण परेरा को जमानत देने के साथ ही कड़ी शर्तें भी लगाई हैं. कोर्ट ने कहा कि आरोपी बिना निचली अदालत के आदेश के महाराष्ट्र के बाहर नहीं जायेंगे.
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भीमा कोरेगांव हिंसा: गौतम नवलखा को 24 घंटे के अंदर हाउस अरेस्ट में भेजा जाए, SC का आदेश
एनआईए ने अपनी अर्जी में कहा है कि गौतम नवलखा के मेडिकल रिकॉर्ड पक्षपात वाले थे, क्योंकि वे एक ऐसे अस्पताल में तैयार किए गए थे, जहां नवलखा के रिश्तेदार एक प्रमुख डॉक्टर 43 साल से काम कर रहे हैं. वो रिपोर्ट तैयार करने में शामिल रहे हैं. एनआईए ने यह भी कहा है कि 10 नवंबर का आदेश इस दलील पर आधारित थी कि हाउस अरेस्ट का स्थान आवासीय प्रकृति का होगा.
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भीमा कोरेगांव मामला: गौतम नवलखा को नजरबंद रखने की याचिका पर SC में सुनवाई
भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी गौतम नवलखा के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने NIA और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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Bhima Koregaon Violence : गौतम नवलखा के केस की सुनवाई से हटे जस्टिस एस रविंद्र भट, दूसरी बेंच के पास ट्रांसफर मामला
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी गौतम नवलखा को तलोजा जेल से स्थानांतरित करने और घर में नजरबंद रखने की याचिका पर जस्टिस एस रविंद्र भट ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामला : पी वरवर राव की जमानत याचिका पर 19 जुलाई को होगी सुनवाई
अब पी वरवर राव द्वारा दायर जमानत याचिका पर अब 19 जुलाई को होगी सुनवाई. इसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कोर्ट ने स्थायी मेडिकल जमानत देने से इनकार कर दिया था.
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कोरेगांव हिंसा मामला : जांच आयोग के सवालों का शरद पवार ने दिया जवाब, उद्धव और देवेंद्र फडणवीस को लेकर कही ये बात
1 जनवरी 2018 को पुणे के भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी, जिसमे एक शख्स की मौत हुई थी. उस हिंसा की आंच पूरे महाराष्ट्र में फैल गई थी. इस मामले में बाद में जांच आयोग बैठाया गया था.
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तीन साल जेल में रहने के बाद रिहा हुईं एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज, एल्गार केस में पहली ऐसी शख्स
विशेष अदालत ने यह भी शर्त लगाई है कि भारद्वाज मामले पर मीडिया से बातचीत नहीं कर सकती हैं. उनकी ओर से पेश हुए अधिवक्ता युग मोहित चौधरी ने इस शर्त का विरोध करते हुए कहा था कि यह उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत की अर्जी मंजूर, आठ की खारिज
भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार सुधा भारद्वाज की डिफॉल्ट जमानत की अर्जी मंजूर हो गई है.बाकी 8 आरोपियों की अर्जी खारिज कर दी गई हैं.
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पुणे यलगार परिषद और भीमा कोरेगांव हिंसा केस : NIA ने आरोपों के मसौदे में पीएम की हत्या की साजिश का उल्लेख नहीं किया
Elgar Parishad Case : एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 15 लोगों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित 16 अपराधों के तहत आरोपित किये गए हैं, इसमें अधिकतम मौत की सजा है. मामले में कुल 16 आरोपी गिरफ्तार हैं और 5 को फरार बताया गया है. ड्राफ्ट चार्ज पर सुनवाई होनी अभी बाकी है.
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भीमा कोरेगांव मामला : गौतम नवलखा को राहत नहीं, SC ने डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज की
Bhima Koregaon Violence: सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में मंगलवार को एक्टिविस्ट गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जिसके बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा. हाईकोर्ट ने कहा था कि 2018 में घर में नजरबंदी के दौरान बिताए गए 34 दिन डिफॉल्ट जमानत के लिए नहीं गिने जा सकते हैं. बताते चलें कि 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा और NIA की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.
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भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में बचाव पक्ष के वकील का दावा- आरोपियों के खिलाफ सबूत प्लांट किए गए
वकील मिहिर देसाई के मुताबिक पुणे कोर्ट के आदेश पर मिले हार्ड डिस्क के क्लोन को अमेरिका के अर्सनाल डिजिटल फोरेंसिक लैब भेजा गया था. वकील ने कहा है कि रोना विल्सन के कंप्यूटर में 22 महीने तक छेड़छाड़ की गई थी.अर्सनाल की रिपोर्ट कल आयी है और उसमें लिखा है कि सभी 10 के 10 पत्र मालवेयर के जरिये प्लांट किये गए थे.
