Bhartiya Kisan Sangh Protest
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
"मोदी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है": किसानों की 'गर्जना रैली' पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री
भारतीय किसान संघ का ये प्रदर्शन कई मांगों को लेकर है. जैसे कि सभी कृषि उपज को GST मुक्त किया जाए और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी हुई लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए.
-
RSS से जुड़ा भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को देगा धरना, किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य देने की मांग
RSS से सम्बद्ध 'भारतीय किसान संघ' (Bhartiya Kisan Sangh) ने उपज का लाभकारी मूल्य देने की मांग को लेकर अल्टीमेटम के बावजूद केन्द्र की भाजपा सरकार (BJP Government) द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिये जाने के विरोध में धरना देने का निर्णय लिया है.
-
किसान आंदोलन: गर्मी से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं किसान, कुछ बना रहे हैं पक्के मकान
गौरतलब है कि हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली सीमा के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तीन महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं, जो कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.
-
भारतीय किसान संघ ने कहा - मोदी सरकार की नीतियों की वजह से किसान संकट में
भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के राष्ट्रीय सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि उन्हें फसलों और कृषि उत्पादों के अधिक मूल्य मिलने चाहिए.
-
"मोदी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है": किसानों की 'गर्जना रैली' पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री
भारतीय किसान संघ का ये प्रदर्शन कई मांगों को लेकर है. जैसे कि सभी कृषि उपज को GST मुक्त किया जाए और पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में खेती की बढ़ी हुई लागत के अनुपात में बढ़ोतरी की जाए.
-
RSS से जुड़ा भारतीय किसान संघ 8 सितंबर को देगा धरना, किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य देने की मांग
RSS से सम्बद्ध 'भारतीय किसान संघ' (Bhartiya Kisan Sangh) ने उपज का लाभकारी मूल्य देने की मांग को लेकर अल्टीमेटम के बावजूद केन्द्र की भाजपा सरकार (BJP Government) द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिये जाने के विरोध में धरना देने का निर्णय लिया है.
-
किसान आंदोलन: गर्मी से मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं किसान, कुछ बना रहे हैं पक्के मकान
गौरतलब है कि हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली सीमा के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तीन महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं, जो कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.
-
भारतीय किसान संघ ने कहा - मोदी सरकार की नीतियों की वजह से किसान संकट में
भारतीय किसान संघ (बीकेएस) के राष्ट्रीय सचिव मोहिनी मोहन मिश्रा ने कहा कि किसान केंद्र सरकार की प्राथमिकता में नहीं हैं। उन्होंने मांग की कि उन्हें फसलों और कृषि उत्पादों के अधिक मूल्य मिलने चाहिए.
