Benefit Payment

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  सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, लेट पेंशन पर मिलेगा 8% ब्याज, RBI का बैंकों को सख्त आदेश

  Pension Rules for Government employees: रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर में कहा है कि पेंशन मिलने में देरी होने की स्थिति में पेंशन का भुगतान करने वाले बैंक को सरकारी पेंशनरों को ड्यू डेट से ड्यू अमाउंट पर 8% सालाना की दर से ब्याज देना होगा.  

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  PM Kisan Yojana: इस राज्य सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी, अब खाते में आएंगे 9000 रुपए

  PM Kisan 19th installment 2025: बता दें कि फिलहाल पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana 2025)के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की मदद दी जाती है, लेकिन अब राजस्थान के किसानों को इसमें अतिरिक्त 3,000 रुपये मिलेगा, जिससे कुल रकम 9,000 रुपये हो जाएगी.

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  PM Kisan 19th installment: पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त कब जारी होगी? जानें सभी जरूरी डिटेल

  PM Kisan 19th installment: सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, पात्र किसानों को हर चार महीने में 2,000 रुपये की तीन किस्तों के रूप में सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है.

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  Namo Bharat Train से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब NCMC Card से पाएं 10% छूट

  एनसीआरटीसी (NCRTC) ने यात्रियों को डिजिटल क्यूआर टिकट (Digital QR Ticket) खरीदने के लिए नमो भारत ऐप (Namo Bharat App) का उपयोग करने पर 10% की छूट देने की पहल की है.

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  PM Kisan 19th Installment: पीएम किसान की 19वीं किस्त कब जारी होगी? किसे मिलेगा लाभ? चेक करें बेनिफिशियरी स्टेट्स

  PM Kisan19 Installment Date : अगर आप पीएम किसान योजना का लाभ (PM Kisan Scheme Benefits) उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी कामों को करना होगा. यदि आपने ये काम नहीं किए हैं, तो आपकी किस्त अटक सकती है. 

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  क्या Credit Card बिल को EMI में बदलना है फायदेमंद? जानें क्रेडिट स्कोर पर क्या होगा असर

  अगर Credit Card की EMI का समय पर पेमेंट न किया जाए, तो इससे क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर (Negative Impact) पड़ता है. जिससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल भी खराब होती है.

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  PM Kisan 19th Installment: किसानों के लिए खुशखबरी, इस दिन बैंक अकाउंट में आएंगे 2000 रुपये

  PM Kisan 19th Installment Date 2025: पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का इंतजार करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. अगले महीने आपको 19वीं किस्त की राशि मिलने जा रही है. अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह किस्त कब जारी होगी? 

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  EPFO ने 1 जनवरी से नियमों में किया बड़ा बदलाव, अब किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन के पैसे

  EPFO New Rules 2025: किसी भी कर्मचारी को पेंशन पाने के लिए ईपीएफओ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उसे कम से कम 10 साल तक योगदान करना पड़ता है.

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  UPI - डिजिटल भुगतान की दुनिया में आई क्रांति, हर अमीर-गरीब शख्स के लिए

  UPI न सिर्फ़ नई सोच और इनोवेशन का ताज़ातरीन प्रतीक है, यह देश की आर्थिक वृद्धि को तेज़ करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और देश व दुनियाभर में बाज़ार को बदलने में सबसे आगे दिख रहा है. बेहद आसान पहुंच वाला UPI इस्तेमाल में भी बेहद सरल है, और इसकी यह खासियतें डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति ला चुकी हैं.

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  रिटायरमेंट के बाद इस सरकारी पेंशन स्कीम में लगाएं पैसे, रिटर्न अच्छा होगा ही, 10 साल बाद मिल जाएगा पूरा पैसा

  LIC PMVVY : वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके जीवनयापन का मुख्य जरिया उनकी पेंशन होती है और इसी के आधार पर सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) में निवेश करना एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है. इसके तहत निवेश पर अच्छा ब्याज मिलता है.

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  EPFO सब्सक्राइबर्स को मिल सकती है बड़ी राहत, एक ही बार में मिल सकता है 8.50% की रेट से ब्याज भुगतान

  EPFO के सूत्रों ने बताया है कि सभी EPFO सब्सक्राइबर्स को EPF ब्याज दर एकमुश्त ट्रांसफर करने के लिए श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है. श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव में कहा गया है ईपीएफओ ने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी इक्विटी सेल से अच्छी कमाई की है और अब देश के सभी EPF सब्सक्राइबर्स को मौजूदा साल की ईपीएफ इंटरेस्ट पेमेंट एक साथ दी जा सकती है. 

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  संसद ने 'टैक्स फ्री ग्रेच्युटी' की सीमा की दोगुनी, 20 लाख की रकम तक नहीं देना होगा कोई कर

  ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद की मंजूरी मिल गई. विधेयक में निजी क्षेत्र और सरकार के अधीन सार्वजनिक उपक्रम या स्‍वायत्‍त संगठनों के ऐसे कर्मचारियों के उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम सीमा में वृद्धि का प्रावधान है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार सीसीएस (पेंशन) नियमावली के अधीन शामिल नहीं हैं. लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है. कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड का गठन और आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने समेत अन्य मुद्दों पर विभिन्न दलों के भारी हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है. आज भी इन्हीं मुद्दों पर सदन में हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई. लेकिन ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार के अनुरोध पर बिना चर्चा के, सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

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  डेबिट/क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करने वालों को मिलेगी इनकम टैक्स में छूट!

  अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। सरकार ने सोमवार को इस तरह से प्लास्टिक मनी के जरिए भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को आयकर में छूट देने का प्रस्ताव रखा है।

• बीसीसीआई बॉस है, वह जो चाहता है करे : कपिल

  कपिल देव को बीसीसीआई की एकमुश्त लाभार्थ सूची से हटाया गया है या नहीं इसको लेकर अभी जहां अनिश्चितता बनी हुई है, वहीं इस पूर्व कप्तान ने कहा कि बोर्ड के अधिकारी बॉस हैं और यह उनका फैसला है।

• अब बीसीसीआई से कोई इनाम नहीं मिलेगा कीर्ति आजाद को

  भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कीर्ति आजाद का उन पूर्व क्रिकेटरों की सूची से नाम हटा दिया है, जिन्हें वह एकमुश्त लाभार्थ भुगतान कर रहा है।