Bangladesh Supreme Court
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जिस सोनाली खातून के परिवार को बांग्लादेश भेजा था, उसे 10 दिन में वापस लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि इस मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए संबंधित लोगों को वापस लाया जाएगा और उनकी भारतीय नागरिकता की जांच की जाएगी. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा.
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'उमर खालिद, शरजील इमाम को मृत्युदंड मिलनी चाहिए', दिल्ली दंगों के आरोपियों पर भड़के रामभद्राचार्य
दिल्ली दंगा 2020 के आरोपियों की जमानत याचिका पर 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में 5 आरोपियों को जमानत मिल गई लेकिन उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे बड़े चेहरों को जमानत नहीं दी गई.
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बांग्लादेश से आए हिंदू, जैन और बौद्धों को SIR में शामिल का मुद्दा, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और EC को जारी किया नोटिस
इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि उन्होंने 2014 से पहले नागरिकता के लिए आवेदन किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.
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Live Updates: यूपी कांसगंज हत्याकांड में NIA कोर्ट का फैसला, 28 आरोपी दोषी करार, 2 बरी
गौतम बुद्ध नगर के सासंद महेश शर्मा के चुनाव को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और DM को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. उम्मीदवार गीता रानी की याचिका पर नोटिस दिया गया है.
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बांग्लादेश में 93% मेरिट से भर्ती! जानिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कितना बदल जाएगा कोटा सिस्टम
सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोटा व्यवस्था के खिलाफ बांग्लादेश (Bangladesh) में भड़की विरोध प्रदर्शनों (Protests) की आग अब शांत होने की उम्मीद है. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों का कोटा (आरक्षण) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि 93 फीसदी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए खुली होनी चाहिए. इससे पहले हाईकोर्ट ने कुल आरक्षण 56 प्रतिशत करने का आदेश दिया था, जिसमें 30 प्रतिशत आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशंजों के लिए था.
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बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के 30% आरक्षण के आदेश पर लगाई रोक
बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 30 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को गैरकानूनी बताया है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ये आरक्षण खत्म नहीं हुआ है.
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SC ने सूफी संत का पार्थिव शरीर बांग्लादेश से भारत लाने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज की
पीठ ने कहा, “हजरत शाह पाकिस्तानी नागरिक थे और उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था. पार्थिव शरीर को कब्र से निकालने के संबंध में व्यावहारिक जटिलताएं हैं. इस अदालत के लिए किसी विदेशी का पार्थिव शरीर भारत लाने का निर्देश देना सही नहीं होगा.”
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भारतीय SC को फॉलो करता है बांग्लादेश, लाइव स्ट्रिमिंग और टेक्नालॉजी को लेकर की CJI की तारीफ
बांग्लादेश के उच्च पदाधिकारियों ने सीजेआई को बताया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है जो कि एक शानदार कदम है. इसके अलावा मामलों की वर्चुअल सुनवाई और अदालती कामकाज में टेक्नालॉजी के इस्तेमाल की भी सराहना की गई.
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पशुओं की अंतरराष्ट्रीय तस्करी मामला : SC ने आरोपी इनामुल हक को जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश
कोर्ट ने हक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में आरोपी की कैद अनिवार्य नहीं है.
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असम के एनआरसी मसौदे को लेकर कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं हो : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में जिन 40 लाख से अधिक लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, उनके खिलाफ प्राधिकार कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी यह महज एक मसौदा भर है.
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मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, एनआरसी की तारीख बदलने का था मामला
असम में सीमावर्ती देशों के लोगों के गैरकानूनी प्रवास को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं.
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बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात नेता मीर कासिम अली की मौत की सजा बरकरार रखी
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के मामले में जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख वित्त पोषक मीर कासिम अली को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है. प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने अदालत कक्ष में एक शब्द में ही फैसला सुना दिया.
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बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामी नेता निजामी की मौत की सजा बरकरार रखी
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई आजादी की लड़ाई में युद्ध अपराधों के दोषी और चरमपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी के शीर्ष नेता की मौत की सजा की पुष्टि कर दी और इसके साथ ही उसे यह सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया।
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असम बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने में नाकाम साबित हुई केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
असम-बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ जैसे मामले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद जमीन पर काम होते नजर नहीं आ रहा।
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भ्रष्टाचार के मामले में अदालती जंग हारीं खालिदा जिया
दो बार प्रधानमंत्री रहीं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया (69) अपने खिलाफ कार्यवाही रुकवाने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट गई थीं।
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जिस सोनाली खातून के परिवार को बांग्लादेश भेजा था, उसे 10 दिन में वापस लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वस्त किया है कि इस मामले के विशेष तथ्यों को देखते हुए संबंधित लोगों को वापस लाया जाएगा और उनकी भारतीय नागरिकता की जांच की जाएगी. अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश किसी मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा.
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सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोटा व्यवस्था के खिलाफ बांग्लादेश (Bangladesh) में भड़की विरोध प्रदर्शनों (Protests) की आग अब शांत होने की उम्मीद है. बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सिविल सेवा में भर्ती के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों का कोटा (आरक्षण) 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश खारिज करते हुए निर्देश दिया है कि 93 फीसदी सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर सभी उम्मीदवारों के लिए खुली होनी चाहिए. इससे पहले हाईकोर्ट ने कुल आरक्षण 56 प्रतिशत करने का आदेश दिया था, जिसमें 30 प्रतिशत आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के वंशंजों के लिए था.
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बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के 30% आरक्षण के आदेश पर लगाई रोक
बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 30 प्रतिशत आरक्षण के फैसले को गैरकानूनी बताया है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी ये आरक्षण खत्म नहीं हुआ है.
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SC ने सूफी संत का पार्थिव शरीर बांग्लादेश से भारत लाने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज की
पीठ ने कहा, “हजरत शाह पाकिस्तानी नागरिक थे और उन्हें कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था. पार्थिव शरीर को कब्र से निकालने के संबंध में व्यावहारिक जटिलताएं हैं. इस अदालत के लिए किसी विदेशी का पार्थिव शरीर भारत लाने का निर्देश देना सही नहीं होगा.”
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भारतीय SC को फॉलो करता है बांग्लादेश, लाइव स्ट्रिमिंग और टेक्नालॉजी को लेकर की CJI की तारीफ
बांग्लादेश के उच्च पदाधिकारियों ने सीजेआई को बताया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की है जो कि एक शानदार कदम है. इसके अलावा मामलों की वर्चुअल सुनवाई और अदालती कामकाज में टेक्नालॉजी के इस्तेमाल की भी सराहना की गई.
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पशुओं की अंतरराष्ट्रीय तस्करी मामला : SC ने आरोपी इनामुल हक को जमानत पर रिहा करने के दिए आदेश
कोर्ट ने हक को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में आरोपी की कैद अनिवार्य नहीं है.
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असम के एनआरसी मसौदे को लेकर कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं हो : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि असम के राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) में जिन 40 लाख से अधिक लोगों के नाम शामिल नहीं हैं, उनके खिलाफ प्राधिकार कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी यह महज एक मसौदा भर है.
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मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, एनआरसी की तारीख बदलने का था मामला
असम में सीमावर्ती देशों के लोगों के गैरकानूनी प्रवास को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर (एनआरसी) तैयार करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं.
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बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात नेता मीर कासिम अली की मौत की सजा बरकरार रखी
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के मामले में जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख वित्त पोषक मीर कासिम अली को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है. प्रधान न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने अदालत कक्ष में एक शब्द में ही फैसला सुना दिया.
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बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामी नेता निजामी की मौत की सजा बरकरार रखी
बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी गई आजादी की लड़ाई में युद्ध अपराधों के दोषी और चरमपंथी संगठन जमात-ए-इस्लामी के शीर्ष नेता की मौत की सजा की पुष्टि कर दी और इसके साथ ही उसे यह सजा दिए जाने का रास्ता साफ हो गया।
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असम बॉर्डर पर घुसपैठ को रोकने में नाकाम साबित हुई केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की नसीहत
असम-बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठ जैसे मामले को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि आदेश के बावजूद जमीन पर काम होते नजर नहीं आ रहा।
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भ्रष्टाचार के मामले में अदालती जंग हारीं खालिदा जिया
दो बार प्रधानमंत्री रहीं और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष खालिदा जिया (69) अपने खिलाफ कार्यवाही रुकवाने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट गई थीं।
