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'हमारे पास सिर्फ़ 4 हफ़्ते हैं', शरजील, उमर के भाषणों पर SC के सवाल और सिब्बल-सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें
सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना. उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से न देने की बात कही गई थी.
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आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्यों कोर्ट ने 6 महीने के लिए दिया अंतरिम जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है. आसाराम को 2018 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
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विधायक अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, गैंगस्टर एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट में विधायक अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उनके आचरण का मूल्यांकन करेंगे. साथ ही कोर्ट ने 6 हफ्ते में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जमानत पर विचार करेगा.
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जमानत नियम है और जेल अपवाद... सोरेन के सहयोगी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा?
अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में होता है, तो जांच अधिकारी को दिया गया कोई भी दोषपूर्ण बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य होता है.
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जमानत नियम और जेल अपवाद : कैसे सच होगा 'सुप्रीम' फैसला? एक्सपर्ट्स से समझिए कानूनी अड़चनें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ज़मानत का केस सामने आए, तो कोर्ट को ज़मानत देने में झिझकना नहीं चाहिए. अभियोजन पक्ष यानी प्रॉसिक्यूशन के आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट का कर्तव्य है कि वो कानून के हिसाब से ज़मानत पर विचार करे.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बेल, 2 साल बाद जेल से आएंगे बाहर
कप्पन को सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दायर आतंकवादी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी कप्पन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया गया था. इसलिए कप्पन को लखनऊ जेल में ही रहना पड़ा.
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पत्रकार सिद्दीक कप्पन की जमानत याचिका पर यूपी सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा
दरअसल, पांच अक्तूबर, 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था. कप्पन हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले की कवरेज के सिलसिले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका, 26 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
पत्रकार कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान आर्म्स एक्ट में दोषी पाए जाने के बाद हुए फरार, पुलिस ने जांच शुरू की
एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि राकेश सचान (Rakesh Sachan) अदालत के दोषसिद्धि आदेश से भाग गए, जो उन्हें उनके हस्ताक्षर करने के लिए दिया गया था.
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जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की नए कानून की वकालत
SC ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को चार महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत आवेदनों का निपटारा 2 सप्ताह के भीतर किया जाए,
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'हमारे पास सिर्फ़ 4 हफ़्ते हैं', शरजील, उमर के भाषणों पर SC के सवाल और सिब्बल-सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें
सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना. उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से न देने की बात कही गई थी.
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आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्यों कोर्ट ने 6 महीने के लिए दिया अंतरिम जमानत
राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है. आसाराम को 2018 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.
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अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में होता है, तो जांच अधिकारी को दिया गया कोई भी दोषपूर्ण बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य होता है.
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ज़मानत का केस सामने आए, तो कोर्ट को ज़मानत देने में झिझकना नहीं चाहिए. अभियोजन पक्ष यानी प्रॉसिक्यूशन के आरोप गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कोर्ट का कर्तव्य है कि वो कानून के हिसाब से ज़मानत पर विचार करे.
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कप्पन को सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दायर आतंकवादी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी कप्पन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया गया था. इसलिए कप्पन को लखनऊ जेल में ही रहना पड़ा.
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दरअसल, पांच अक्तूबर, 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था. कप्पन हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले की कवरेज के सिलसिले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
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जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने की नए कानून की वकालत
SC ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को चार महीने में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत आवेदनों का निपटारा 2 सप्ताह के भीतर किया जाए,
