Bail Act

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  क्या होता है SC-ST Act? कब दर्ज होता है केस, यहां जानिए पूरी बात

  एससी-एसटी एक्ट क्या है. सरकार ने इस कानून को क्यों बनाया. क्या इसके तहत मामला दर्ज होने पर मिल सकती हैं आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत मिल सकती है.

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  पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को गैंगस्टर मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत

  अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में 13 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपी पूजा शकुन पांडे को जमानत दे दी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज होने के चलते जेल में बंद थी.

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  TCS धर्मांतरण मामला: निदा खान की अग्रिम जमानत पर 27 अप्रैल को होगा फैसला, जानें कोर्ट में क्या कुछ हुआ

  नासिक में TCS धर्मांतरण मामले में आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट में आज सुनावई हुई. बचाव पक्ष ने प्रेग्नेंसी के आधार पर अंतरिम राहत की मांग की, जबकि सरकारी पक्ष ने याचिका का विरोध किया.

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  Swami Avimukteshwaranand Case: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यौन शोषण मामला, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

  Swami Avimukteshwaranand Case: स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज यौन शोषण और POCSO मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अग्रिम जमानत पर फैसला सुनाएगा.

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  जातिसूचक गालियों के मामले में आरोपियों की अग्रिम जमानत रद्द, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा

  सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट के मामले में आरोपियों को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करते हुए कहा कि पुलिस अधिकारी के बयान पर दर्ज FIR की वैधता पर संदेह नहीं किया जा सकता.

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  POCSO केस में नामजद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हाईकोर्ट पहुंचे, गिरफ्तारी पर रोक की मांग

  प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर दर्ज पोक्सो व यौन उत्पीड़न मामले में झूंसी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गयी है.

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  किडनी रैकेट केस में दिल्ली के डॉक्टर का ‘आई डोंट रिमेंबर’ फॉर्मूला, पुलिस पूछताछ में नहीं दे रहा सीधा जवाब

  दिल्ली के डॉक्टर रविंद्रपाल सिंह किडनी रैकेट की जांच में पुलिस को सहयोग नहीं कर रहे हैं और पूछताछ के ज्यादातर सवालों पर सिर्फ “आई डोंट रिमेंबर” कह रहे हैं.

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  बरेली हिंसा केस में बड़ा मोड़, मास्टरमाइंड के करीबी नाजिम रज़ा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 की बरेली हिंसा के आरोपी नाजिम रज़ा खान को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और वह लंबे समय से जेल में बंद था.

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  बेटे उमर खालिद को 5 साल से नहीं मिली जमानत, पिता का पहला रिएक्शन सामने आया

  उमर के पिता एसक्यूआर इलियास ने कहा है कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके बेटे को जमानत नहीं दिए जाने पर उन्हें कुछ नहीं कहना है.

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  सिब्बल-सिंघवी की जोरदार दलीलों के बावजूद उमर खालिद और शरजील इमाम को क्यों नहीं मिली जमानत?

  सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी.

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  उमर खालिद और शरजील को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, जानें फैसले की हर बड़ी बात

  सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर फैसला दिया है.

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  'हमारे पास सिर्फ़ 4 हफ़्ते हैं', शरजील, उमर के भाषणों पर SC के सवाल और सिब्बल-सिंघवी ने बचाव में दी ये दलीलें

  सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार करते समय देरी को आधार नहीं माना. उन्होंने उमर खालिद के भाषण का वीडियो दिखाते हुए कहा कि यह भाषण महात्मा गांधी के आदर्शों पर आधारित था, जिसमें हिंसा का जवाब हिंसा से न देने की बात कही गई थी.

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  आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली राहत, जानिए क्यों कोर्ट ने 6 महीने के लिए दिया अंतरिम जमानत

  राजस्थान हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को छह महीने की अंतरिम जमानत दी है. आसाराम को 2018 में नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी.

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  विधायक अब्‍बास अंसारी को बड़ी राहत, गैंगस्‍टर एक्‍ट में सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट में विधायक अब्‍बास अंसारी को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि उनके आचरण का मूल्यांकन करेंगे. साथ ही कोर्ट ने 6 हफ्ते में पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जमानत पर विचार करेगा. 

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  जमानत नियम है और जेल अपवाद... सोरेन के सहयोगी को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा?

  अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब कोई आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत हिरासत में होता है, तो जांच अधिकारी को दिया गया कोई भी दोषपूर्ण बयान साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य होता है.