Backward Casts

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  उपचुनाव वाले जिलों पर मेहरबान है यूपी सरकार, किस रणनीति पर काम कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ

  इस साल उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है. इसे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल माना जा रहा है. इसके लिए रणनीति बनाने में सभी दल लगे हुए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अबतक 10 में से सात सीटों का दौरा कर चुके हैं.

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  योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण पर विपक्ष के आरोपों का ऐसे दिया जवाब, बताया किसे मिले कितनी नौकरी

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में ओबीसी और एससी-एसटी के युवाओं को दी गई नौकरियों का विवरण दिया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 60 फीसदी से अधिक नौकरियां इन्हीं वर्गों को दी गई हैं.

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  अनुसूचित जाति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी में कौन सी जातियां मांग रही हैं SC का दर्जा

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ का अधिकार संसद के अलावा किसी के पास नहीं है. अदालत ने बिहार सरकार के उस प्रस्ताव को अवैध बताया जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति में आने वाली तांती-तंतवा को अनुसूचित जाती की पान/सवासी जाति में शामिल करने की बात थी.

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  बिहार में 65% नहीं, 50% ही रहेगा आरक्षण, नीतीश सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका

  जातीय सर्वे के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है.

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  UP में सातवें चरण का रण और 13 किले: क्या पूर्वांचल में फिर चलेगी BJP की पुरवईया? समझें सियासी गुणा-गणित

  पूर्वांचल की लड़ाई में जाति की बड़ी भूमिका होती है. एक समय ब्राह्मण और राजपूत चुनाव की दशा और दिशा तय करते थे. अब बीजेपी के सामने जातियों के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती है तो वहीं BSP के लिए अपने सियासी आधार को बचाए रखने की लड़ाई है.

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  पूर्वांचल की लड़ाई में कहां खड़ी हैं पिछड़ी जातियां, क्या है BJP, सपा और BSP का OBC प्लान

  साल 2019 के चुनाव में इन 21 सीटों में से 14 सीटें बीजेपी, दो सीटें अपना दल (एस), चार सीटें बसपा और एक सीट सपा ने जीती थी. इस बार भी दोनों गठबंधनों ने जाति के मुताबिक ही अपनी रणनीति बनाई है.

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  राहुल गांधी को नोटिस भेज सकता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, PM मोदी की जाति को लेकर दिया था बयान

  राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने कहा, "जिस वक्त इस जाति को पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया, तब नरेंद्र मोदी न विधायक थे और न मुख्यमंत्री. उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी."

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  राज्यपाल के हस्ताक्षर होते ही बिहार में आरक्षण संशोधन बिल लागू हो जाएगा : नीतीश कुमार

  बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले हफ्ते बिहार विधानसभा और विधान परिषद से पारित पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में संशोधन विधेयक पर कहा कि जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाएंगे राज्य सरकार इसे लागू कर देगी. 

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  BPSC TRE Result 2023: बीपीएससी शिक्षक भर्ती की कटऑफ, क्वालीफाइंग मार्क्स के साथ जानिए कितनी मिलेगी सैलरी

  BPSC Bihar TRE Result 2023: बिहार लोक सेवा आयोग जल्द ही बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजों की घोषणा करेगा. रिजल्ट के साथ हर पद के लिए कटऑफ भी जारी करेगा. कटऑफ हर कैटगरी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग होगा.

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  बिहार : महागठबंधन से मुकाबले के लिए भाजपा की नजर ‘अनोखे’ सामाजिक समीकरण पर

  भारतीय जनता पार्टी (BJP) 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) के महागठबंधन को हराने के लिए ‘अनोखे’ सामाजिक समीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें ‘अगड़ी’ जातियों के साथ-साथ ज्यादातर पिछड़े समुदाय शामिल हैं. बिहार में सत्तारूढ़ महागठबंधन में लालू प्रसाद की आरजेडी भले ही सबसे मजबूत पार्टी है, लेकिन भाजपा का मानना है कि उसकी जीत की राह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू के जनाधार में सेंध लगाने पर निर्भर करती है. जेडीयू को लंबे समय से गैर-यादव पिछड़ी जातियों और दलित समुदायों का व्यापक समर्थन हासिल है.

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  महाराष्ट्र सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगाई

  निकाय चुनाव में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के मुद्दे पर महाराष्‍ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव में OBC उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को चुनाव में 27 फीसदी आरक्षण के साथ आगे ना बढ़ने को कहा है.

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  नीतीश सरकार ने ईबीसी को एसटी की मान्यता देने के लिए केंद्र को भेजा प्रस्ताव

  बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य की कई अत्यधिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जातियों को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने के लिए केंद्र से अनुरोध किया है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी.

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  गार्ड ऑफ़ ऑनर न मिलने पर भड़के योगी के मंत्री ओपी राजभर, बताई ये वजह

  राजभर ने कहा कि अगर कोई ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत आता तो यही अधिकारी उसके सामने खड़े होते.

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  हैदराबाद मेयर ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे से जुड़े पोस्ट को किया खारिज

  हैदराबाद के मेयर बोंथू राममोहन ने मंगलवार को उन सोशल मीडिया पोस्ट को खारिज किया जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने मेट्रो रेल के उद्घाटन संबंधी प्रोटोकॉल के कथित उल्लंघन के चलते इस्तीफा दे दिया है. साथ ही उन्होंने इस बाबत पुलिस में एक शिकायत भी दर्ज कराई है.

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  केंद्र सरकार का बड़ा फैसला : अब संसद की मंजूरी से ही बदली जा सकेगी ओबीसी सूची

  केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने जो फैसला लिया है जिससे देश की तमाम जाति आधारित नौकरियों से लेकर बाकी कई सुविधाओं में फर्क पड़ना तय है. केंद्र सरकार के फैसले के अनुसार संविधान संशोधन के जरिए पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनाया जाएगा. केंद्र सरकार के अनुसार सामाजिक शैक्षिक तौर पर पिछड़ों की नई परिभाषा होगी.