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CBSE DRQ 2026 Result: सीबीएसई ग्रुप ए, बी और सी टियर 1 एग्जाम के नतीजे जारी
ग्रुप A पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 1,750 रुपये थी. ग्रुप B और C पोस्ट के लिए आवेदन फीस 1,050 रूपये थी. वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए फीस 250 रुपये थी
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EXCLUSIVE : ये बॉम्बे टू गोवा नहीं, दिल्ली To रणथमभौर है, बस में अमिताभ नहीं, बल्कि CJI गवई समेत SC के 20 जज
इन बसों में CJI बी आर गवई, वरिष्ठ जज सूर्य कांत समेत बाकी जज भी रहे. बाकी 14 जज इस फैमिली ट्रिप में शामिल नहीं हो पाए. खास बात ये है कि CJI गवई ने इसकी योजना बनाई और तय किया गया कि एक पिकनिक की तरह इसे किया जाए.
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बी सुदर्शन रेड्डी: किसान परिवार में जन्म, अधिवक्ता से सुप्रीम कोर्ट के जज तक का सफर, जानें 10 फैक्ट्स
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे. बी सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा.
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
क्या किसी की निजी संपत्ति को संविधान के आर्टिकल 39 बी के तहत 'सामुदायिक संसाधन' मानकर इसका इस्तेमाल सरकार सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है? कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही राजनीतिक बहस के बीच 31 साल पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने एक उदाहरण देते हुए पूछा कि क्या भारत के बाहर सेमीकंडक्टर चिप्स निर्माता को देश में एक इकाई स्थापित करने के लिए कहा जाए लेकिन बाद में बताया जाए कि यह समुदाय का एक भौतिक संसाधन है, और इसे छीन लिया जाएगा तो फिर देश में निवेश कौन करेगा?
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किसी निजी संपत्ति को सामुदायिक भलाई के लिए पुनर्वितरित करने की याचिका पर SC में सुनवाई शुरू
सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ को ये निर्धारित करना है कि क्या राज्य नीति प्रावधान का यह निर्देशक सिद्धांत सरकार को अधिक सामान्य भलाई के लिए निजी स्वामित्व वाली संपत्तियों को समुदायों के भौतिक संसाधनों को पुनर्वितरित करने की अनुमति देता है ?
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SC में पहली बार होंगे 3 दलित जज, कॉलेजियम ने जस्टिस वराले की नियुक्ति को लेकर की सिफारिश
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सीटी रविकुमार दलित हैं. वहीं जस्टिस गवई देश के मुख्य न्यायाधीश भी बनेंगे.
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SC का फैसला आने तक कर्नाटक के स्कूलों, कॉलेजों में हिजाब पर बैन रहेगा : शिक्षा मंत्री
Karnataka Primary and Secondary Education Minister B C Nagesh on Thursday said the Karnataka High Court order upholding the state government's ban on hijab on school and college campuses will remain valid following a split verdict by the Supreme Cour
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CLAT 2021: 1 जनवरी को आएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म, यहां पढ़ लें डिटेल्स
कुल 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) BA, LLB, B Sc LLB, BBA LLB, B Com LLB, BSW LLB और LLM में प्रवेश के लिए लॉ छात्रों के लिए सीएएलएटी के स्कोर पर विचार करते हैं. NLU LLB कोर्स में 2,538 सीटें और LLM कोर्सेज में 742 सीटें प्रदान करता है.
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UP के धर्मांतरण-रोधी कानून पर बोले SC के रिटायर्ड जस्टिस- 'कोर्ट के सामने नहीं टिक पाएगा'
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर ने उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण-रोधी नये कानून में कानूनी एवं संवैधानिक दृष्टिकोण से कई खामियां बताते हुए इसकी आलोचना की और कहा कि यह कोर्ट में टिक नहीं सकेगा.
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CBSE Pending Exam: पेंडिंग परीक्षाएं होंगी या नहीं? बचे हुए बोर्ड एग्जाम पर आज अंतिम फैसला करेगा CBSE
CBSE Pending Exam: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन यानी CBSE बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं को लेकर आज अहम दिन है. ये पेंडिंग परीक्षाएं जुलाई में तय समय पर कराई जाएंगी या कोरोनावायरस के खतरे के चलते रद्द की जाएंगी, इस पर सीबीएसई (CBSE) आज सुप्रीम कोर्ट में अपना अंतिम फैसला सामने रखने वाला है. माना जा रहा है कि सीबीएसई के फैसले का असर ICSE बोर्ड की बची परीक्षाओं पर भी होगा. इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है. कुछ पैरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और सीबीएसई के परीक्षा कराने के फैसले को रद्द करने की मांग की है. पैरेंट्स की तरफ से याचिका में बच्चों को कोरोनावायरस का खतरा बताते हुए ये मांग की गई है. सीबीएसई (CBSE Board) आज सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पक्ष रखेगा.
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ग्रुप A पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस 1,750 रुपये थी. ग्रुप B और C पोस्ट के लिए आवेदन फीस 1,050 रूपये थी. वहीं SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए फीस 250 रुपये थी
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क्या सरकार निजी संपत्ति का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल कर सकती है? मामले में SC का फैसला सुरक्षित
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कुल 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) BA, LLB, B Sc LLB, BBA LLB, B Com LLB, BSW LLB और LLM में प्रवेश के लिए लॉ छात्रों के लिए सीएएलएटी के स्कोर पर विचार करते हैं. NLU LLB कोर्स में 2,538 सीटें और LLM कोर्सेज में 742 सीटें प्रदान करता है.
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