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अब भारत में बनाए जाएंगे राफेल के पार्ट्स, डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच हुआ करार
- Thursday June 5, 2025
- Edited by: Bikas Mishra, Translated by: रिचा बाजपेयी
अब भारत में राफेल जेट्स के पार्ट्स बनेंगे.इसे लेकर डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच करार हुआ है. यह पहली बार है जब राफेल जेट भारत के बाहर बनाए जाएंगे.
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IndiGo से राकेश गंगवाल और उनके फैमिली ट्रस्ट की बड़ी हिस्सेदारी बिक्री, शेयर में करीब 4% गिरावट
- Tuesday May 27, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
IndiGo Block Deal: सूत्रों के मुताबिक, 5,175 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम भाव पर यह हिस्सेदारी बेची गई. कुल 2.2 करोड़ शेयर बेचे गए जो कि कंपनी में 5.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर हैं.
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IndiGo खरीदेगा 500 Airbus प्लेन, तोड़ा Air India का एयरक्राफ्ट ऑर्डर का रिकॉर्ड
- Monday June 19, 2023
- Edited by: समरजीत सिंह
एयरबस ने इंडिगो के प्रमुख पीटर एल्बर्स के हवाले से कहा कि 500 एयरबस ए320 फैमिली एयरक्राफ्ट के लिए इंडिगो के नए ऐतिहासिक ऑर्डर के महत्व को कम करना मुश्किल है.
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5-प्वाइंट न्यूज : टाटा ने की इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन डील, 40 एयरबस ए 350 का दिया ऑर्डर
- Tuesday February 14, 2023
- Edited by: सचिन झा शेखर
एयर इंडिया ने एयरबस से 250 विमान खरीदने की घोषणा की है। इनमें से 40 बड़े आकार के विमान होंगे. टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को यह जानकारी दी.टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयरबस से 40 बड़े आकार के ए350 और 210 छोटे आकार के विमान खरीदेगी.
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राफेल मामले की स्वतंत्र जांच से जुड़ी नई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Monday August 29, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है.
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राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट पर गरमाई राजनीति, चिदंबरम ने पूछा- क्या गड़बड़ियों का पिटारा खुला है?...
- Thursday September 24, 2020
- Reported by: सुनील प्रभु, Translated by: तूलिका कुशवाहा
संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
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CAG रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला- 'मेक इन इंडिया' नहीं, 'मेक इन फ्रांस' हो गया और मोदीजी कहेंगे- सब चंगा सी!
- Thursday September 24, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.
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राफेल डील में दसॉ एविएशन ने अभी तक नहीं किया ऑफसेट दायित्वों का पालन: CAG
- Thursday September 24, 2020
- Reported by: विष्णु सोम, Translated by: तूलिका कुशवाहा
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.
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राफेल सौदे में मोदी सरकार को क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं
- Thursday November 14, 2019
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
इन याचिकाओं में पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गयी थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गयी थी.
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राफेल सौदे में एफआईआर या सीबीआई जांच का कोई सवाल ही नहीं है : केंद्र
- Monday May 27, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
केंद्र सरकार ने कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट ने इन लड़ाकू विमानों की कथित 'अत्यधिक कीमत' के बारे में याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलीलों को झूठा साबित कर दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिकाओं को केंद्र सरकार ने खारिज करने की मांग की है, जिस फैसले में फ्रांसीसी कंपनी दासौल्ट (Dassault) से 36 लड़ाकू विमानों की खरीद पर सरकार को क्लिन चिट दी गई थी.
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रिलायंस ग्रुप का राहुल गांधी पर निशाना- UPA सरकार ने हमें एक लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, क्या वह भी बेइमान व्यापारियों की मदद कर रही थी?
- Monday May 6, 2019
- भाषा
राहुल ने हाल में मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि अनिल अंबानी ‘क्रोनी कैपिटलिस्ट’ (राजनीतिज्ञों से साठ गांठ कर के फायदा कमाने वाले पूंजीपति) हैं. रिलायंस समूह ने कहा कि राहुल मिथ्याचार, दुष्प्रचार और दुर्भावना से प्रेरित झूठ फैलाने का अभियान जारी किये हुए हैं. बयान में कहा गया, ‘उन्होंने हमारे समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी पर क्रोनी कैपिटलिस्ट होने और बेईमान कारोबारी होने का आरोप लगाया है... ये सभी निश्चित तौर पर असत्य बयान हैं.’
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राफेल डील के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के करोड़ों टैक्स माफ, तो कन्हैया बोले- चौकीदार ने दोस्त को देश से बड़ा माना
- Sunday April 14, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद (Rafale Deal) की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी (अधीनस्थ अथवा सहायक कंपनी) कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था.
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राफेल सौदे की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफः फ्रांसीसी अखबार का दावा
- Saturday April 13, 2019
- भाषा
फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था. फ्रांस के एक प्रमुख समाचार पत्र ला मोंदे ने शनिवार को इस खबर को छापा है.
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राफेल पर रार: रक्षामंत्री पर फिर राहुल गांधी का पलटवार- HAL को दिए ऑर्डर साबित करें या फिर इस्तीफा दें
- Sunday January 6, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस के तेवर और कड़े होते जा रहे हैं. रविवार को एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार किया और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक लाख करोड़ रुपये की खरीद का आदेश देने को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया.
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रफाल मामले में क्या सरकार को वाकई क्लीनचिट मिल गई?
- Saturday December 15, 2018
- रवीश कुमार
अदालत ने यह कहीं नहीं लिखा है कि अब इन सवालों का जवाब कहीं और से न अदालत से नहीं लिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच का फैसला है. इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ थे. चार याचिकार्ता थे, जिनके बारे में जान लेते हैं कि वे अलग-अलग याचिकाओं में अदालत से क्या चाहते थे.
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अब भारत में बनाए जाएंगे राफेल के पार्ट्स, डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच हुआ करार
- Thursday June 5, 2025
- Edited by: Bikas Mishra, Translated by: रिचा बाजपेयी
अब भारत में राफेल जेट्स के पार्ट्स बनेंगे.इसे लेकर डसॉल्ट एविशन और टाटा के बीच करार हुआ है. यह पहली बार है जब राफेल जेट भारत के बाहर बनाए जाएंगे.
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IndiGo से राकेश गंगवाल और उनके फैमिली ट्रस्ट की बड़ी हिस्सेदारी बिक्री, शेयर में करीब 4% गिरावट
- Tuesday May 27, 2025
- Written by: अनिशा कुमारी
IndiGo Block Deal: सूत्रों के मुताबिक, 5,175 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम भाव पर यह हिस्सेदारी बेची गई. कुल 2.2 करोड़ शेयर बेचे गए जो कि कंपनी में 5.7 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर हैं.
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IndiGo खरीदेगा 500 Airbus प्लेन, तोड़ा Air India का एयरक्राफ्ट ऑर्डर का रिकॉर्ड
- Monday June 19, 2023
- Edited by: समरजीत सिंह
एयरबस ने इंडिगो के प्रमुख पीटर एल्बर्स के हवाले से कहा कि 500 एयरबस ए320 फैमिली एयरक्राफ्ट के लिए इंडिगो के नए ऐतिहासिक ऑर्डर के महत्व को कम करना मुश्किल है.
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5-प्वाइंट न्यूज : टाटा ने की इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन डील, 40 एयरबस ए 350 का दिया ऑर्डर
- Tuesday February 14, 2023
- Edited by: सचिन झा शेखर
एयर इंडिया ने एयरबस से 250 विमान खरीदने की घोषणा की है। इनमें से 40 बड़े आकार के विमान होंगे. टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने मंगलवार को यह जानकारी दी.टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन एयरबस से 40 बड़े आकार के ए350 और 210 छोटे आकार के विमान खरीदेगी.
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राफेल मामले की स्वतंत्र जांच से जुड़ी नई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
- Monday August 29, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
देश में लड़ाकू विमान राफेल की खरीद में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांसीसी पोर्टल के दावे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. वकील एमएल शर्मा ने फ्रांसीसी पोर्टल के दावे पर याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से स्वतंत्र जांच की मांग की है. इस याचिका में सौदे को रद्द करने और जुर्माना के साथ सारी रकम वसूलने की मांग की गई है.
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राफेल डील पर CAG की रिपोर्ट पर गरमाई राजनीति, चिदंबरम ने पूछा- क्या गड़बड़ियों का पिटारा खुला है?...
- Thursday September 24, 2020
- Reported by: सुनील प्रभु, Translated by: तूलिका कुशवाहा
संसद में रखी गई CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय की जिस ऑफसेट पॉलिसी के तहत राफेल डील हुई है, उसमें यह प्रावधान है कि राफेल बनाने वाली दसॉ एविएशन भारत को रक्षा क्षेत्र में तकनीकी सहायता देगी, लेकिन फ्रेंच कंपनी ने अभी तक अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई है.
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CAG रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला- 'मेक इन इंडिया' नहीं, 'मेक इन फ्रांस' हो गया और मोदीजी कहेंगे- सब चंगा सी!
- Thursday September 24, 2020
- Edited by: तूलिका कुशवाहा
राफेल जेट बनाने वाली फ्रेंच फर्म दसॉ एविएशन के ऑफसेट दायित्वों को लेकर आई राष्ट्रीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में 'मेक इन इंडिया' की जगह 'मेक इन फ्रांस' हो गया है.
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राफेल डील में दसॉ एविएशन ने अभी तक नहीं किया ऑफसेट दायित्वों का पालन: CAG
- Thursday September 24, 2020
- Reported by: विष्णु सोम, Translated by: तूलिका कुशवाहा
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है. इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने फ्रांस की एविएशन कंपनी दसॉ एविएशन से 36 राफेल विमानों के लिए डील की है. शीर्ष ऑडिटर कैग ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इस फ्रेंच फर्म ने अभी तक डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन के प्रति अपने ऑफसेट शर्तों को पूरा नहीं किया है.
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राफेल सौदे में मोदी सरकार को क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं
- Thursday November 14, 2019
- Edited by: आरिफ खान मंसूरी
इन याचिकाओं में पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गयी थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गयी थी.
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राफेल सौदे में एफआईआर या सीबीआई जांच का कोई सवाल ही नहीं है : केंद्र
- Monday May 27, 2019
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केंद्र सरकार ने कहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) रिपोर्ट ने इन लड़ाकू विमानों की कथित 'अत्यधिक कीमत' के बारे में याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलीलों को झूठा साबित कर दिया है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिकाओं को केंद्र सरकार ने खारिज करने की मांग की है, जिस फैसले में फ्रांसीसी कंपनी दासौल्ट (Dassault) से 36 लड़ाकू विमानों की खरीद पर सरकार को क्लिन चिट दी गई थी.
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रिलायंस ग्रुप का राहुल गांधी पर निशाना- UPA सरकार ने हमें एक लाख करोड़ के प्रोजेक्ट दिए, क्या वह भी बेइमान व्यापारियों की मदद कर रही थी?
- Monday May 6, 2019
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राहुल ने हाल में मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि अनिल अंबानी ‘क्रोनी कैपिटलिस्ट’ (राजनीतिज्ञों से साठ गांठ कर के फायदा कमाने वाले पूंजीपति) हैं. रिलायंस समूह ने कहा कि राहुल मिथ्याचार, दुष्प्रचार और दुर्भावना से प्रेरित झूठ फैलाने का अभियान जारी किये हुए हैं. बयान में कहा गया, ‘उन्होंने हमारे समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी पर क्रोनी कैपिटलिस्ट होने और बेईमान कारोबारी होने का आरोप लगाया है... ये सभी निश्चित तौर पर असत्य बयान हैं.’
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राफेल डील के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के करोड़ों टैक्स माफ, तो कन्हैया बोले- चौकीदार ने दोस्त को देश से बड़ा माना
- Sunday April 14, 2019
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फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद (Rafale Deal) की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी (Anil Ambani) की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी (अधीनस्थ अथवा सहायक कंपनी) कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था.
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राफेल सौदे की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफः फ्रांसीसी अखबार का दावा
- Saturday April 13, 2019
- भाषा
फ्रांस ने 36 राफेल विमानों की खरीद की भारत की घोषणा के बाद अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस कम्युनिकेशन्स की एक अनुषंगी के 14.37 करोड़ यूरो का कर माफ किया था. फ्रांस के एक प्रमुख समाचार पत्र ला मोंदे ने शनिवार को इस खबर को छापा है.
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राफेल पर रार: रक्षामंत्री पर फिर राहुल गांधी का पलटवार- HAL को दिए ऑर्डर साबित करें या फिर इस्तीफा दें
- Sunday January 6, 2019
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राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस के तेवर और कड़े होते जा रहे हैं. रविवार को एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल सौदे को लेकर रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण पर पलटवार किया और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक लाख करोड़ रुपये की खरीद का आदेश देने को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया.
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रफाल मामले में क्या सरकार को वाकई क्लीनचिट मिल गई?
- Saturday December 15, 2018
- रवीश कुमार
अदालत ने यह कहीं नहीं लिखा है कि अब इन सवालों का जवाब कहीं और से न अदालत से नहीं लिया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच का फैसला है. इस बेंच में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस के एम जोसेफ थे. चार याचिकार्ता थे, जिनके बारे में जान लेते हैं कि वे अलग-अलग याचिकाओं में अदालत से क्या चाहते थे.
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