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IAS Madhya Pradesh: MP में इन 9 आईएएस के कलेक्टर रहते बिकी आदिवासियों की जमीन, कांग्रेस MLA की वजह से खुलासा
IAS Madhya pradesh: मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में खुलासा हुआ कि 9 IAS कलेक्टरों के कार्यकाल में आदिवासियों की लगभग 1500 एकड़ जमीन गैर आदिवासियों को बेची गई. अकेले इंदौर जिले में 500 एकड़ और खंडवा जिले में 288.631 हेक्टेयर जमीन बिक्री की गई. यह जानकारी कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी.
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बिहार विधानसभा में गूंजी मैथिली ठाकुर की दहाड़, लालू को धृतराष्ट्र और तेजस्वी को दुर्योधन बताया, देखें VIDEO
मैथिली ठाकुर ने अपने भाषण में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "जब मैं उस समय (2005 से पहले) को याद करती हूं, तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है. राजा अनुभवी थे, लेकिन वे अंधे थे और देखना भी नहीं चाहते थे.
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मध्य प्रदेश की ‘लापता लेडीज’ संकट, हर दिन 130 महिलाएं गायब, 68 हजार से ज्यादा अब भी लापता
साल दर साल आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं. 2020 में 30 हजार से ज्यादा महिलाएं लापता हुईं. 2021 में यह संख्या 39 हजार के पार पहुंच गई. 2023 में फिर 40 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए. 2025 में भी 31 हजार से ज्यादा मामले सामने आए. 2026 के शुरुआती हफ्तों में ही एक हजार से अधिक महिलाएं लापता दर्ज की जा चुकी हैं.
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हिमाचल के राज्यपाल ने सिर्फ 2 मिनट में ही क्यों खत्म कर दिया बजट अभिभाषण?
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल ने अपने अभिभाषण के दौरान सदन को बताया कि मुझे लगता है कि तीसरे से 16वें पैराग्राफ तक संवैधानिक संस्था पर टिप्पणियां हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें पढ़ना चाहिए.
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'कर्फ्यू से कानून, उपद्रव से उत्सव'- योगी ने गिनाईं अपनी सरकार की उपलब्धियां
उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए अपनी सरकार के पिछले 8-9 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया.
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CG Assembly Budget Session: 24 फरवरी को विधानसभा में पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, वित्त मंत्री ओपी चौधरी बोले- इस बार नई थीम
ओपी चौधरी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है, उसी दिशा में छत्तीसगढ़ को भी विकसित राज्य बनाने के लिए काम किया जाएगा. सरकार शॉर्ट टर्म प्लानिंग के तहत एक-एक कदम आगे बढ़ाते हुए दीर्घकालीन लक्ष्यों को हासिल करेगी.
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बिहार में 'सियासी तपिश' गायब! पहले चुनाव में चूके, अब विधानसभा में भी मौका गंवा रहा विपक्ष?
बिहार विधानसभा के बजट सत्र 2026 में विपक्ष की भूमिका बेहद फीकी, बेअसर और प्रभावहीन नजर आ रही है. जहां पहले जनहित, रोजगार और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाता था, वहीं अब सदन की चर्चाएं महज एक औपचारिकता बनकर रह गई हैं.
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जमीनी हकीकत से विकास के दावों की पड़ताल... बिहार विधानसभा में पक्ष-विपक्ष में तीखी नोंकझोंक, सरकार को घेरा
दिनभर चली बहस के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को कई बार सदस्यों से शांति बनाए रखने और मर्यादा में रहकर चर्चा करने की अपील करनी पड़ी. इसके बावजूद चर्चा ने यह साफ कर दिया कि ऊर्जा, स्वास्थ्य और विकास जैसे बुनियादी मुद्दे सरकार और विधायकों दोनों के लिए प्राथमिकता बने हुए हैं.
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हमारे मंत्री पहलवान, कुश्ती करा देंगे... UP विधानसभा में सुरेश खन्ना ने ऐसा क्यों कहा?
सपा सांसद सचिन यादव ने कहा कि खेल के मद में बजट कम प्रस्तावित किया गया है, कई महत्वपूर्ण मदों में बजट शून्य है. वह सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग पर जोर देने लगे. इस बीच सपा के वरिष्ठ सांसद कमाल अख्तर ने कहा कि इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश का खेल में प्रदर्शन बहुत पीछे है, अगर वित्त मंत्री बजट बढ़ा दें तो प्रतिभाओं का विकास होगा.
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बिहार में विपक्ष कमजोर, सत्ता पक्ष के विधायक ही मंत्रियों के छुड़ा रहे पसीने, सवालों के बौछार की वजह भी समझिए
जानकारों का मानना है कि यह स्थिति सरकार के लिए दोहरी चुनौती बन गई है. एक ओर विपक्ष कमजोर है, जिससे सरकार पर बाहरी दबाव कम होना चाहिए था, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष के भीतर से उठते सवाल सरकार की असहजता बढ़ा रहे हैं. मंत्रियों को अब जवाब देने में ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ रही हैं.
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मध्य प्रदेश की ‘लापता लेडीज’ संकट, हर दिन 130 महिलाएं गायब, 68 हजार से ज्यादा अब भी लापता
साल दर साल आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं. 2020 में 30 हजार से ज्यादा महिलाएं लापता हुईं. 2021 में यह संख्या 39 हजार के पार पहुंच गई. 2023 में फिर 40 हजार से अधिक मामले दर्ज हुए. 2025 में भी 31 हजार से ज्यादा मामले सामने आए. 2026 के शुरुआती हफ्तों में ही एक हजार से अधिक महिलाएं लापता दर्ज की जा चुकी हैं.
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'कर्फ्यू से कानून, उपद्रव से उत्सव'- योगी ने गिनाईं अपनी सरकार की उपलब्धियां
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जानकारों का मानना है कि यह स्थिति सरकार के लिए दोहरी चुनौती बन गई है. एक ओर विपक्ष कमजोर है, जिससे सरकार पर बाहरी दबाव कम होना चाहिए था, लेकिन दूसरी ओर सत्ता पक्ष के भीतर से उठते सवाल सरकार की असहजता बढ़ा रहे हैं. मंत्रियों को अब जवाब देने में ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ रही हैं.
