Assam National Register Of Citizens Nrc
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Aadhaar जैसी सुरक्षा तैयार होने के बाद असम के नागरिकों का रजिस्टर डेटा जारी होगा : केंद्र
सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.
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असम : खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शख्स ने कर ली आत्महत्या
अधिकारियों ने बताया कि बोरखाल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्यवाही का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी.
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NRC से 'अयोग्य लोगों को हटाने' के आदेश का मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट, डाली जाएंगी नई याचिकाएं
असम NRC (National Register of Citizens) से 'अयोग्य लोगों को हटाए जाने' के आदेश के खिलाफ एनआरसी के दो स्टेकहोल्डरों- AAMSU और जमीयत उलैमा-ए-हिंद- ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं डालने का फैसला किया है.
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पैन, बैंक-भूमि से जुड़े दस्तावेजों से नहीं साबित होती है नागरिकता: गुवाहटी हाई कोर्ट
सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा जब तक उसके सारे कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं।
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क्लाउड से गायब हुआ असम NRC का डेटा, गृह मंत्रालय ने कहा- तकनीकी खामी की वजह से हुआ
31 अगस्त, 2019 को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद NRC में भारतीय नागरिकों के शामिल होने और बाहर होने वाले का पूरा विवरण इसकी आधिकारिक वेबसाइट ' www.nrcassam.nic.in ' पर अपलोड किया गया था.
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क्या आज का भारत हाजी हबीब के लिए नागरिकता रजिस्टर का विरोध करेगा?
असम की आबादी साढ़े तीन करोड़ ही है. नागरिकता रजिस्टर के नाम राज्य ने 1600 करोड़ फूंक दिए. राज्य के करीब 4 साल बर्बाद हुए. 2019 के अगस्त में जब अंतिम सूची आई तो मात्र 19 लाख लोग उसमें नहीं आ सके. इनमें से भी 14 लाख हिन्दू हैं. बाकी 5 लाख के भी कुछ रिश्तेदार भारतीय हैं और कुछ नहीं. इन सबको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाने का मौका मिलेगा. उसके बाद तय होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं. वहां भी केस को पूरा होने में छह महीने से साल भर कर समय लग सकता है.
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कहीं के नागरिक नहीं रहेंगे असम में रह रहे 19 लाख लोग - रिपोर्ट
अमेरिका अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए कहा कि असम में लंबे समय से रह रहे करीब 20 लाख लोग जल्द ही कहीं के भी नागरिक नहीं रहेंगे.
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NRC पर आया बांग्लादेश का बयान, कहा- हम अपनी आंखें खुली रखे हुए हैं
काफी समय से लंबित बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते के बारे में हक ने संकेत दिया कि अगर भूटान इसका हिस्सा नहीं बनता तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश इस पर हस्ताक्षर करेंगे. बांग्लादेश -भूटान - भारत - नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते का लक्ष्य चारों देशों के बीच परिवहन को बेहतर बनाना है.
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असम में NRC लिस्ट जारी, पिछले साल ड्राफ्ट से बाहर 41 लाख लोगों का होगा फैसला
असम में नागरिकों की अंतिम सूची आज सुबह 10 बजे ऑनलाइन प्रकाशित कर दी गई है. लिस्ट के सामने आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि पिछले साल लिस्ट के ड्राफ़्ट से बाहर हुए 41 लाख लोगों में से कितने अंतिम लिस्ट में जगह बना पाते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया
सुप्रीम कोर्ट ने असम में एनआरसी (Assam NRC) की फाइनल लिस्ट तैयार करने की डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है.
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असम के NRC से क्यों बाहर हो सकते हैं हजारों वास्तविक भारतीय, NDTV की पड़ताल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सप्ताह असम में एक चुनावी रैली में दावा किया था कि कोई भी वास्तविक भारतीय एनआरसी (NRC) में नहीं छूटेगा , लेकिन अब जबकि एनआरसी के लिए दावे और आपत्ति की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और सत्यापन शुरू होने वाला है, तब एनडीटीवी की पड़ताल में बिलकुल अलग कहानी सामने आई है. एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और पाया कि अभी भी तमाम ऐसे लोग, खासकर आर्थिक तबके के हैं, जो एनआरसी के लिए दावा नहीं कर पाए, क्योंकि दावा प्रक्रिया बेहद जटिल है.
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NRC में शामिल नहीं किए जाने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे : राम माधव
इस बीच, भाजपा के ही नेता और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के अध्यक्ष को लगाई फटकार, कहा- आपको जेल क्यों न भेजा जाए?
एनआरसी के अध्यक्ष प्रतीक हजेला को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. मीडिया में आये प्रतीक हजेला के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि फ्रेश डॉक्यूमेंट दें. आप ने ये कैसे कहा कि काफी मौके देंगे. आपका काम रजिस्टर तैयार करना है न कि मीडिया को ब्रीफ करना. हजेला के अखबार में आये इंटरव्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है.
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वे चालीस लाख लोग...
असम के नागरिकता रजिस्टर से उठने वाला असली अंदेशा यही है- यह सिर्फ 40 लाख लोगों की नागरिकता तय करने का मामला नहीं है, करोड़ों दूसरे लोगों को यह दिखाने का मामला भी है कि वे भारत में अपनी नागरिकता को असंदिग्ध न मानें.
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राज्यसभा में बोले राजनाथ सिंह: असम के NRC लिस्ट से किसी भी भारतीय का नाम नहीं हटेगा, गलतफहमियों से बचें
बीते कई दिनों से असम के एनआरसी (NRC) के मुद्दे पर देश की संसद में संग्राम छिड़ा है. सरकार से लेकर विपक्ष तक में इस मुद्दे पर काफी घमासान जारी है. मगर शुक्रवार को सरकार की ओर से राज्यसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि एनआरसी की यह फाइनल लिस्ट नहीं है. इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एनआरसी को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जा रहा है. लोगों के बीच गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं. एनआरसी के मुद्दे पर राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआरसी को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी यह फाइनल लिस्ट नहीं है, जिनका नाम एनआरसी में नहीं है वह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.
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Aadhaar जैसी सुरक्षा तैयार होने के बाद असम के नागरिकों का रजिस्टर डेटा जारी होगा : केंद्र
सरकार ने कहा कि इसके बाद, डेटा केंद्र, राज्य और आरजीआई (भारत के रजिस्ट्रार जनरल) को जारी किया जाएगा. 2019 में प्रकाशित असम एनआरसी सूचियों का डेटा अभी तक भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है.
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असम : खुद को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे शख्स ने कर ली आत्महत्या
अधिकारियों ने बताया कि बोरखाल गांव के मणिक दास के परिवार ने दावा किया है कि दास को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए अधिकरण की कार्यवाही का सामना करने के दौरान मानसिक प्रताड़ना और परेशानी झेलनी पड़ी.
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असम NRC (National Register of Citizens) से 'अयोग्य लोगों को हटाए जाने' के आदेश के खिलाफ एनआरसी के दो स्टेकहोल्डरों- AAMSU और जमीयत उलैमा-ए-हिंद- ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं डालने का फैसला किया है.
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पैन, बैंक-भूमि से जुड़े दस्तावेजों से नहीं साबित होती है नागरिकता: गुवाहटी हाई कोर्ट
सरकार का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा जब तक उसके सारे कानूनी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं।
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क्लाउड से गायब हुआ असम NRC का डेटा, गृह मंत्रालय ने कहा- तकनीकी खामी की वजह से हुआ
31 अगस्त, 2019 को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद NRC में भारतीय नागरिकों के शामिल होने और बाहर होने वाले का पूरा विवरण इसकी आधिकारिक वेबसाइट ' www.nrcassam.nic.in ' पर अपलोड किया गया था.
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क्या आज का भारत हाजी हबीब के लिए नागरिकता रजिस्टर का विरोध करेगा?
असम की आबादी साढ़े तीन करोड़ ही है. नागरिकता रजिस्टर के नाम राज्य ने 1600 करोड़ फूंक दिए. राज्य के करीब 4 साल बर्बाद हुए. 2019 के अगस्त में जब अंतिम सूची आई तो मात्र 19 लाख लोग उसमें नहीं आ सके. इनमें से भी 14 लाख हिन्दू हैं. बाकी 5 लाख के भी कुछ रिश्तेदार भारतीय हैं और कुछ नहीं. इन सबको फॉरेन ट्रिब्यूनल में जाने का मौका मिलेगा. उसके बाद तय होगा कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं. वहां भी केस को पूरा होने में छह महीने से साल भर कर समय लग सकता है.
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कहीं के नागरिक नहीं रहेंगे असम में रह रहे 19 लाख लोग - रिपोर्ट
अमेरिका अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) प्रक्रिया पर चिंता जताते हुए कहा कि असम में लंबे समय से रह रहे करीब 20 लाख लोग जल्द ही कहीं के भी नागरिक नहीं रहेंगे.
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NRC पर आया बांग्लादेश का बयान, कहा- हम अपनी आंखें खुली रखे हुए हैं
काफी समय से लंबित बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते के बारे में हक ने संकेत दिया कि अगर भूटान इसका हिस्सा नहीं बनता तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश इस पर हस्ताक्षर करेंगे. बांग्लादेश -भूटान - भारत - नेपाल (बीबीआईएन) मोटर वाहन समझौते का लक्ष्य चारों देशों के बीच परिवहन को बेहतर बनाना है.
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असम में NRC लिस्ट जारी, पिछले साल ड्राफ्ट से बाहर 41 लाख लोगों का होगा फैसला
असम में नागरिकों की अंतिम सूची आज सुबह 10 बजे ऑनलाइन प्रकाशित कर दी गई है. लिस्ट के सामने आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि पिछले साल लिस्ट के ड्राफ़्ट से बाहर हुए 41 लाख लोगों में से कितने अंतिम लिस्ट में जगह बना पाते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने असम में NRC की डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त किया
सुप्रीम कोर्ट ने असम में एनआरसी (Assam NRC) की फाइनल लिस्ट तैयार करने की डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ा दिया. सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया है.
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असम के NRC से क्यों बाहर हो सकते हैं हजारों वास्तविक भारतीय, NDTV की पड़ताल
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सप्ताह असम में एक चुनावी रैली में दावा किया था कि कोई भी वास्तविक भारतीय एनआरसी (NRC) में नहीं छूटेगा , लेकिन अब जबकि एनआरसी के लिए दावे और आपत्ति की प्रक्रिया समाप्त हो गई है और सत्यापन शुरू होने वाला है, तब एनडीटीवी की पड़ताल में बिलकुल अलग कहानी सामने आई है. एनडीटीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और पाया कि अभी भी तमाम ऐसे लोग, खासकर आर्थिक तबके के हैं, जो एनआरसी के लिए दावा नहीं कर पाए, क्योंकि दावा प्रक्रिया बेहद जटिल है.
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NRC में शामिल नहीं किए जाने वाले लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे : राम माधव
इस बीच, भाजपा के ही नेता और असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि एनआरसी को पूरे भारत में लागू किया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी के अध्यक्ष को लगाई फटकार, कहा- आपको जेल क्यों न भेजा जाए?
एनआरसी के अध्यक्ष प्रतीक हजेला को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. मीडिया में आये प्रतीक हजेला के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि फ्रेश डॉक्यूमेंट दें. आप ने ये कैसे कहा कि काफी मौके देंगे. आपका काम रजिस्टर तैयार करना है न कि मीडिया को ब्रीफ करना. हजेला के अखबार में आये इंटरव्यू को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है.
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वे चालीस लाख लोग...
असम के नागरिकता रजिस्टर से उठने वाला असली अंदेशा यही है- यह सिर्फ 40 लाख लोगों की नागरिकता तय करने का मामला नहीं है, करोड़ों दूसरे लोगों को यह दिखाने का मामला भी है कि वे भारत में अपनी नागरिकता को असंदिग्ध न मानें.
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राज्यसभा में बोले राजनाथ सिंह: असम के NRC लिस्ट से किसी भी भारतीय का नाम नहीं हटेगा, गलतफहमियों से बचें
बीते कई दिनों से असम के एनआरसी (NRC) के मुद्दे पर देश की संसद में संग्राम छिड़ा है. सरकार से लेकर विपक्ष तक में इस मुद्दे पर काफी घमासान जारी है. मगर शुक्रवार को सरकार की ओर से राज्यसभा में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया कि एनआरसी की यह फाइनल लिस्ट नहीं है. इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि एनआरसी को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जा रहा है. लोगों के बीच गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं. एनआरसी के मुद्दे पर राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि एनआरसी को लेकर गलत प्रचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी यह फाइनल लिस्ट नहीं है, जिनका नाम एनआरसी में नहीं है वह फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जा सकते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं.
