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असम सरकार का बड़ा फैसला, अब रतन टाटा के नाम से जानी जाएगी यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी
हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. जो निजी संस्थान राज्य में यूनिवर्सिटी स्थापित करने के इच्छुक हैं, उन्हें एक विशेष सिक्योरिटी क्लियरेंस प्राप्त करनी होगी. साथ ही, इन संस्थानों को धर्म परिवर्तन जैसी सांप्रदायिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.
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राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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फिर हिली धरती, असम में 4.3 तीव्रता का भूकंप, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं
भूकंप का केंद्र कामपुर टाउन से करीब 5 किलोमीटर दूर था. अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.
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"उन्हें ही आधार कार्ड देंगे, जिनके पास एनआरसी नंबर" : असम के CM सरमा बोले
असम सरकार (Assam Government) ने घुसपैठियों को रोकने के लिए एक्शन तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम में कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार के लिए आवेदन किया है.
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हिमंत सरमा पर "नस्लवादी" टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव पर बरसे मणिपुर के सीएम
असम सरकार (Assam Government) की ओर से जुमे की नमाज के लिए विधानसभा सत्र को दो घंटे के लिए स्थगित करने की परंपरा को खत्म करने के कदम को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है.
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असम सरकार ने विधानसभा में भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक किया पेश, विपक्ष ने विरोध कर किया बहिर्गमन
विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया जबकि निर्दलीय सदस्य अखिल गोगोई एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर हमले के हालिया मामले पर चर्चा करना चाहते थे.
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"महत्वपूर्ण कदम" असम में बाल विवाह के मामलों में 81% की गिरावट पर हिमंत सरमा
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यह असाधारण रिपोर्ट नारी शक्ति को सशक्त बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों का एक शानदार प्रमाण है. हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने तक चैन से नहीं बैठेंगे."
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असम में बाढ़ से बिगड़े हालात: आठ लोगों की मौत, अब तक 16.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
रिपोर्ट में कहा गया है कि लखीमपुर में सबसे ज्यादा 1.65 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, आपात सेवा और वायु सेना राज्य के विभिन्न हिस्सों में बचाव एवं राहत अभियान में शामिल है.
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असम में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए अब बिजली मुफ्त नहीं, हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद की घोषणा
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह भी बताया कि असम सचिवालय परिसर देश का पहला नागरिक सचिवालय बन गया है, जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है.
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असम में चार जिलों का "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया
असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.
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देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख
असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.
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असम कैबिनेट ने दी 'जादुई उपचार' पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी
बैठक में लिए गए निर्णयों को साझा करते हुए शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने एक समर्पित सतत विकास कार्यक्रम के लिए 10 शहरों/कस्बों का भी चयन किया और राज्य नगरपालिका कैडर में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा.
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असम सरकार लाने जा रही है नई कानून, परीक्षा में नकल करने वालों को हो सकती है 5 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना
विधानसभा में पेश किए गए विधेयक में, असम सरकार ने न्यूनतम 5 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव रखा है.
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राहुल गांधी की यात्रा को आसानी से इजाजत नहीं देने वाले राज्यों में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी: अलका लांबा
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन राज्यों में सत्ता गंवा दी जहां उसने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की अनुमति देने में देरी की.‘भारत जोड़ो यात्रा’ के तहत राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं ने दक्षिण से उत्तर भारत तक मार्च किया था.
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असम सरकार का बड़ा फैसला, अब रतन टाटा के नाम से जानी जाएगी यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी
हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. जो निजी संस्थान राज्य में यूनिवर्सिटी स्थापित करने के इच्छुक हैं, उन्हें एक विशेष सिक्योरिटी क्लियरेंस प्राप्त करनी होगी. साथ ही, इन संस्थानों को धर्म परिवर्तन जैसी सांप्रदायिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.
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राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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फिर हिली धरती, असम में 4.3 तीव्रता का भूकंप, जानमाल के नुकसान की खबर नहीं
भूकंप का केंद्र कामपुर टाउन से करीब 5 किलोमीटर दूर था. अभी तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.
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"उन्हें ही आधार कार्ड देंगे, जिनके पास एनआरसी नंबर" : असम के CM सरमा बोले
असम सरकार (Assam Government) ने घुसपैठियों को रोकने के लिए एक्शन तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम में कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार के लिए आवेदन किया है.
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हिमंत सरमा पर "नस्लवादी" टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव पर बरसे मणिपुर के सीएम
असम सरकार (Assam Government) की ओर से जुमे की नमाज के लिए विधानसभा सत्र को दो घंटे के लिए स्थगित करने की परंपरा को खत्म करने के कदम को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है.
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असम सरकार ने विधानसभा में भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक किया पेश, विपक्ष ने विरोध कर किया बहिर्गमन
विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया जबकि निर्दलीय सदस्य अखिल गोगोई एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर हमले के हालिया मामले पर चर्चा करना चाहते थे.
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"महत्वपूर्ण कदम" असम में बाल विवाह के मामलों में 81% की गिरावट पर हिमंत सरमा
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यह असाधारण रिपोर्ट नारी शक्ति को सशक्त बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों का एक शानदार प्रमाण है. हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने तक चैन से नहीं बैठेंगे."
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असम में बाढ़ से बिगड़े हालात: आठ लोगों की मौत, अब तक 16.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
रिपोर्ट में कहा गया है कि लखीमपुर में सबसे ज्यादा 1.65 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, आपात सेवा और वायु सेना राज्य के विभिन्न हिस्सों में बचाव एवं राहत अभियान में शामिल है.
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असम में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए अब बिजली मुफ्त नहीं, हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद की घोषणा
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह भी बताया कि असम सचिवालय परिसर देश का पहला नागरिक सचिवालय बन गया है, जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है.
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असम में चार जिलों का "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया
असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.
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देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख
असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.
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असम कैबिनेट ने दी 'जादुई उपचार' पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी
बैठक में लिए गए निर्णयों को साझा करते हुए शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने एक समर्पित सतत विकास कार्यक्रम के लिए 10 शहरों/कस्बों का भी चयन किया और राज्य नगरपालिका कैडर में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा.
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असम सरकार लाने जा रही है नई कानून, परीक्षा में नकल करने वालों को हो सकती है 5 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना
विधानसभा में पेश किए गए विधेयक में, असम सरकार ने न्यूनतम 5 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव रखा है.
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राहुल गांधी की यात्रा को आसानी से इजाजत नहीं देने वाले राज्यों में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी: अलका लांबा
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन राज्यों में सत्ता गंवा दी जहां उसने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की अनुमति देने में देरी की.‘भारत जोड़ो यात्रा’ के तहत राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं ने दक्षिण से उत्तर भारत तक मार्च किया था.
