Assam Government
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस
- Monday September 30, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
- ndtv.in
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"उन्हें ही आधार कार्ड देंगे, जिनके पास एनआरसी नंबर" : असम के CM सरमा बोले
- Sunday September 8, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: अभिषेक पारीक
असम सरकार (Assam Government) ने घुसपैठियों को रोकने के लिए एक्शन तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम में कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार के लिए आवेदन किया है.
- ndtv.in
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हिमंत सरमा पर "नस्लवादी" टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव पर बरसे मणिपुर के सीएम
- Sunday September 1, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
असम सरकार (Assam Government) की ओर से जुमे की नमाज के लिए विधानसभा सत्र को दो घंटे के लिए स्थगित करने की परंपरा को खत्म करने के कदम को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है.
- ndtv.in
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असम सरकार ने विधानसभा में भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक किया पेश, विपक्ष ने विरोध कर किया बहिर्गमन
- Thursday August 22, 2024
- Reported by: भाषा
विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया जबकि निर्दलीय सदस्य अखिल गोगोई एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर हमले के हालिया मामले पर चर्चा करना चाहते थे.
- ndtv.in
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"महत्वपूर्ण कदम" असम में बाल विवाह के मामलों में 81% की गिरावट पर हिमंत सरमा
- Friday July 19, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यह असाधारण रिपोर्ट नारी शक्ति को सशक्त बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों का एक शानदार प्रमाण है. हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने तक चैन से नहीं बैठेंगे."
- ndtv.in
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असम में बाढ़ से बिगड़े हालात: आठ लोगों की मौत, अब तक 16.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
- Thursday July 4, 2024
- Reported by: भाषा
रिपोर्ट में कहा गया है कि लखीमपुर में सबसे ज्यादा 1.65 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, आपात सेवा और वायु सेना राज्य के विभिन्न हिस्सों में बचाव एवं राहत अभियान में शामिल है.
- ndtv.in
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असम में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए अब बिजली मुफ्त नहीं, हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद की घोषणा
- Sunday June 16, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह भी बताया कि असम सचिवालय परिसर देश का पहला नागरिक सचिवालय बन गया है, जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है.
- ndtv.in
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असम में चार जिलों का "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया
- Friday March 29, 2024
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.
- ndtv.in
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देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख
- Tuesday March 12, 2024
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: स्वेता गुप्ता
असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.
- ndtv.in
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असम कैबिनेट ने दी 'जादुई उपचार' पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी
- Sunday February 11, 2024
- Reported by: भाषा
बैठक में लिए गए निर्णयों को साझा करते हुए शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने एक समर्पित सतत विकास कार्यक्रम के लिए 10 शहरों/कस्बों का भी चयन किया और राज्य नगरपालिका कैडर में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा.
- ndtv.in
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असम सरकार लाने जा रही है नई कानून, परीक्षा में नकल करने वालों को हो सकती है 5 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना
- Tuesday February 6, 2024
- Reported by: Ratnadip Choudhury
विधानसभा में पेश किए गए विधेयक में, असम सरकार ने न्यूनतम 5 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव रखा है.
- ndtv.in
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राहुल गांधी की यात्रा को आसानी से इजाजत नहीं देने वाले राज्यों में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी: अलका लांबा
- Thursday January 18, 2024
- Reported by: भाषा
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन राज्यों में सत्ता गंवा दी जहां उसने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की अनुमति देने में देरी की.‘भारत जोड़ो यात्रा’ के तहत राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं ने दक्षिण से उत्तर भारत तक मार्च किया था.
- ndtv.in
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मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद का समाधान तलाशने के लिए नई समिति गठित
- Friday January 12, 2024
- Reported by: भाषा
मिजोरम में जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार ने पड़ोसी राज्य असम के साथ राज्य के सीमा विवाद से संबंधित मुद्दों के समाधान तलाशने के लिए एक नई सीमा समिति का गठन किया है. गृह विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
- ndtv.in
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1,000 निजी मदरसों को बंद करने की दिशा में काम किया जा रहा है: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
- Tuesday January 2, 2024
- Reported by: Ratnadip Choudhury, Edited by: सचिन झा शेखर
मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान तब दिया है जब उनकी सरकार ने पहले ही राज्य में सभी सरकारी संचालित मदरसों को बंद कर दिया है और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदल दिया है.
- ndtv.in
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस
- Monday September 30, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मेघा शर्मा
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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"उन्हें ही आधार कार्ड देंगे, जिनके पास एनआरसी नंबर" : असम के CM सरमा बोले
- Sunday September 8, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: अभिषेक पारीक
असम सरकार (Assam Government) ने घुसपैठियों को रोकने के लिए एक्शन तेज कर दिया है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) ने कहा कि असम में कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार के लिए आवेदन किया है.
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हिमंत सरमा पर "नस्लवादी" टिप्पणी को लेकर तेजस्वी यादव पर बरसे मणिपुर के सीएम
- Sunday September 1, 2024
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सूर्यकांत पाठक
असम सरकार (Assam Government) की ओर से जुमे की नमाज के लिए विधानसभा सत्र को दो घंटे के लिए स्थगित करने की परंपरा को खत्म करने के कदम को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के बीच वाकयुद्ध तेज हो गया है.
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असम सरकार ने विधानसभा में भूमि राजस्व विनियमन अधिनियम में संशोधन विधेयक किया पेश, विपक्ष ने विरोध कर किया बहिर्गमन
- Thursday August 22, 2024
- Reported by: भाषा
विपक्ष के नेता देबब्रत सैकिया ने स्मार्ट मीटर के माध्यम से अत्यधिक शुल्क वसूले जाने का मुद्दा उठाया जबकि निर्दलीय सदस्य अखिल गोगोई एक नाबालिग राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी पर हमले के हालिया मामले पर चर्चा करना चाहते थे.
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"महत्वपूर्ण कदम" असम में बाल विवाह के मामलों में 81% की गिरावट पर हिमंत सरमा
- Friday July 19, 2024
- Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "यह असाधारण रिपोर्ट नारी शक्ति को सशक्त बनाने के हमारे निरंतर प्रयासों का एक शानदार प्रमाण है. हम इस सामाजिक बुराई को खत्म करने तक चैन से नहीं बैठेंगे."
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असम में बाढ़ से बिगड़े हालात: आठ लोगों की मौत, अब तक 16.25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित
- Thursday July 4, 2024
- Reported by: भाषा
रिपोर्ट में कहा गया है कि लखीमपुर में सबसे ज्यादा 1.65 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं. प्रशासन, राज्य आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, आपात सेवा और वायु सेना राज्य के विभिन्न हिस्सों में बचाव एवं राहत अभियान में शामिल है.
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असम में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और शीर्ष सरकारी अधिकारियों के लिए अब बिजली मुफ्त नहीं, हिमंता बिस्वा सरमा ने खुद की घोषणा
- Sunday June 16, 2024
- Edited by: विजय शंकर पांडेय
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने यह भी बताया कि असम सचिवालय परिसर देश का पहला नागरिक सचिवालय बन गया है, जो दैनिक खपत के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है.
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असम में चार जिलों का "अशांत क्षेत्र" का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया
- Friday March 29, 2024
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
असम सरकार ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA), 1958 के तहत चार जिलों की "अशांत क्षेत्र" की स्थिति को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है. चार जिले तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चराइदेव और शिवसागर वे क्षेत्रों हैं, जिन पर उग्रवादी संगठनों की निरंतर मौजूदगी के कारण विशेष ध्यान देने की जररूत है.
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देशभर में CAA लागू, लेकिन ये राज्य कानून के दायरे से बाहर, ममता-पिनराई के भी तेवर तल्ख
- Tuesday March 12, 2024
- Reported by: रतनदीप चौधरी, Edited by: स्वेता गुप्ता
असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. 16 दलों के संयुक्त विपक्षी फ़ोरम ने आज राज्यव्यापी बंद का एलान किया है.
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असम कैबिनेट ने दी 'जादुई उपचार' पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी
- Sunday February 11, 2024
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बैठक में लिए गए निर्णयों को साझा करते हुए शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने एक समर्पित सतत विकास कार्यक्रम के लिए 10 शहरों/कस्बों का भी चयन किया और राज्य नगरपालिका कैडर में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा.
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असम सरकार लाने जा रही है नई कानून, परीक्षा में नकल करने वालों को हो सकती है 5 साल की सजा, 10 लाख जुर्माना
- Tuesday February 6, 2024
- Reported by: Ratnadip Choudhury
विधानसभा में पेश किए गए विधेयक में, असम सरकार ने न्यूनतम 5 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपये के जुर्माने का प्रस्ताव रखा है.
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राहुल गांधी की यात्रा को आसानी से इजाजत नहीं देने वाले राज्यों में सत्ता से बाहर हुई बीजेपी: अलका लांबा
- Thursday January 18, 2024
- Reported by: भाषा
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता अलका लांबा ने बुधवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उन राज्यों में सत्ता गंवा दी जहां उसने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ की अनुमति देने में देरी की.‘भारत जोड़ो यात्रा’ के तहत राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेताओं ने दक्षिण से उत्तर भारत तक मार्च किया था.
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मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद का समाधान तलाशने के लिए नई समिति गठित
- Friday January 12, 2024
- Reported by: भाषा
मिजोरम में जोराम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार ने पड़ोसी राज्य असम के साथ राज्य के सीमा विवाद से संबंधित मुद्दों के समाधान तलाशने के लिए एक नई सीमा समिति का गठन किया है. गृह विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
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1,000 निजी मदरसों को बंद करने की दिशा में काम किया जा रहा है: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा
- Tuesday January 2, 2024
- Reported by: Ratnadip Choudhury, Edited by: सचिन झा शेखर
मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान तब दिया है जब उनकी सरकार ने पहले ही राज्य में सभी सरकारी संचालित मदरसों को बंद कर दिया है और उन्हें सामान्य स्कूलों में बदल दिया है.
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