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बांग्लादेशी पुशबैक को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए असम सरकार का बड़ा फैसला, नए SOP को दी मंजूरी
अप्रवासी अधिनियम 1950 के अनुसार विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) सीधे फैसला नहीं ले सकता है. अगर किसी व्यक्ति के विदेशी होने का संदेह है तो उसे उपायुक्त (डीसी) को अपने सभी कानूनी दस्तावेज दिखाने होंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.
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असम सरकार अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच भूमि हस्तांतरण के आवेदनों की जांच करेगी: हिमंत
मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि एसओपी के अनुसार, असम पुलिस की विशेष शाखा इस बात की जांच करेगी कि भूमि के हस्तांतरण में कोई धोखाधड़ी या अवैध कार्य तो नहीं हुआ है.
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यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ असम में FIR दर्ज, राजद्रोह की भी धारा लगी
पत्रकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 195 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिसार शर्मा का वीडियो असम के मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाता है.
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असम के ग्वालपाड़ा में तोड़फोड़: SC ने चीफ सेक्रेटी सहित अन्य अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस
असम के ग्वालपाड़ा स्थित हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों, दुकानों और ढाँचों को कथित अवैध रूप से ध्वस्त करने के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
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सुप्रीम कोर्ट का असम में निर्वासन पर याचिका पर विचार से इनकार, जानें क्या कुछ कहा
याचिका में कुछ खबरों का हवाला दिया गया जिनमें एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक के बारे में भी रिपोर्ट थी कि उसे कथित तौर पर बांग्लादेश ‘‘वापस भेज दिया गया.’’
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मोहम्मद यूनुस के गले की फांस बनेंगे ये बांग्लादेश के दो चिकेन नेक, समझिए पूरा भूगोल
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बांग्लादेश के दो 'चिकन नेक' की याद दिलाई है. ये दोनों बांग्लादेश के बड़े हिस्से को उससे अलग कर सकते हैं. पूर्वोत्तर भारत को लेकर बांग्लादेश के कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बयान के बाद सरमा की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है.
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असम में पहलगाम हमले का समर्थन करने वालों की खैर नहीं, NSA के तहत होगा केस दर्ज
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि कौन सा पोस्ट देश विरोधी है और कार्रवाई की जा रही है.
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जीत अदाणी ने असम के CM सरमा से की मुलाकात, 50 हजार करोड़ के निवेश को लेकर हुई चर्चा
अदाणी ग्रुप के निदेशक जीत अदाणी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच फरवरी में राज्य के व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान समूह द्वारा प्रस्तावित 50,000 करोड़ रुपये के निवेश पर चर्चा हुई.
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Assam Class 10 Result 2025 QR Code: असम बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इस QR कोड से आसानी से स्कैन कर देखें
Assam Class 10 Result 2025 QR Code: रिजल्ट आसानी से देखने के लिए स्टूडेंट्स अपने फोन से स्कैन कर QR कोड स्कैन करना होगा. नीचे दिए गए स्कैनर से डायरेक्ट रिजल्ट देख सकते हैं.
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Assam Class 10 Result 2025: असम बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 63.98 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास
Assam HSLC Result Declared Link: असम बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. परिणाम चेक करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर चेक कर सकते हैं.
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Assam SEBA HSLC Result 2025: असम बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, ndtv.in पर देखें सबसे पहले परिणाम
Assam SEBA HSLC 10th Result 2025: असम बोर्ड हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) का रिजल्ट 11 अप्रैल 2025 को 10.30 मिनट में जारी हो चुका है.
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असम सरकार का बड़ा फैसला, अब रतन टाटा के नाम से जानी जाएगी यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी
हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. जो निजी संस्थान राज्य में यूनिवर्सिटी स्थापित करने के इच्छुक हैं, उन्हें एक विशेष सिक्योरिटी क्लियरेंस प्राप्त करनी होगी. साथ ही, इन संस्थानों को धर्म परिवर्तन जैसी सांप्रदायिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.
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राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
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बांग्लादेशी पुशबैक को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए असम सरकार का बड़ा फैसला, नए SOP को दी मंजूरी
अप्रवासी अधिनियम 1950 के अनुसार विदेशी न्यायाधिकरण (एफटी) सीधे फैसला नहीं ले सकता है. अगर किसी व्यक्ति के विदेशी होने का संदेह है तो उसे उपायुक्त (डीसी) को अपने सभी कानूनी दस्तावेज दिखाने होंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा को दी 4 हफ्ते की अंतरिम सुरक्षा, FIR रद्द करने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर 4 हफ्ते की रोक लगाई, लेकिन कहा कि एफआईआर रद्द करने की मांग हाईकोर्ट में करें, अभी शीर्ष अदालत इस पर सुनवाई नहीं करेगी.
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असम सरकार अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच भूमि हस्तांतरण के आवेदनों की जांच करेगी: हिमंत
मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि एसओपी के अनुसार, असम पुलिस की विशेष शाखा इस बात की जांच करेगी कि भूमि के हस्तांतरण में कोई धोखाधड़ी या अवैध कार्य तो नहीं हुआ है.
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यूट्यूबर पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ असम में FIR दर्ज, राजद्रोह की भी धारा लगी
पत्रकार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 195 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभिसार शर्मा का वीडियो असम के मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाता है.
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असम के ग्वालपाड़ा में तोड़फोड़: SC ने चीफ सेक्रेटी सहित अन्य अधिकारियों को जारी किया अवमानना का नोटिस
असम के ग्वालपाड़ा स्थित हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों, दुकानों और ढाँचों को कथित अवैध रूप से ध्वस्त करने के ख़िलाफ़ अवमानना याचिका दायर की है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है.
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सुप्रीम कोर्ट का असम में निर्वासन पर याचिका पर विचार से इनकार, जानें क्या कुछ कहा
याचिका में कुछ खबरों का हवाला दिया गया जिनमें एक सेवानिवृत्त स्कूल शिक्षक के बारे में भी रिपोर्ट थी कि उसे कथित तौर पर बांग्लादेश ‘‘वापस भेज दिया गया.’’
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मोहम्मद यूनुस के गले की फांस बनेंगे ये बांग्लादेश के दो चिकेन नेक, समझिए पूरा भूगोल
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने बांग्लादेश के दो 'चिकन नेक' की याद दिलाई है. ये दोनों बांग्लादेश के बड़े हिस्से को उससे अलग कर सकते हैं. पूर्वोत्तर भारत को लेकर बांग्लादेश के कार्यकारी प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बयान के बाद सरमा की यह टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है.
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असम में पहलगाम हमले का समर्थन करने वालों की खैर नहीं, NSA के तहत होगा केस दर्ज
सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि कौन सा पोस्ट देश विरोधी है और कार्रवाई की जा रही है.
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जीत अदाणी ने असम के CM सरमा से की मुलाकात, 50 हजार करोड़ के निवेश को लेकर हुई चर्चा
अदाणी ग्रुप के निदेशक जीत अदाणी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच फरवरी में राज्य के व्यापार शिखर सम्मेलन के दौरान समूह द्वारा प्रस्तावित 50,000 करोड़ रुपये के निवेश पर चर्चा हुई.
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Assam Class 10 Result 2025 QR Code: असम बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इस QR कोड से आसानी से स्कैन कर देखें
Assam Class 10 Result 2025 QR Code: रिजल्ट आसानी से देखने के लिए स्टूडेंट्स अपने फोन से स्कैन कर QR कोड स्कैन करना होगा. नीचे दिए गए स्कैनर से डायरेक्ट रिजल्ट देख सकते हैं.
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Assam Class 10 Result 2025: असम बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, 63.98 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास
Assam HSLC Result Declared Link: असम बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. परिणाम चेक करने के लिए नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर चेक कर सकते हैं.
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Assam SEBA HSLC Result 2025: असम बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, ndtv.in पर देखें सबसे पहले परिणाम
Assam SEBA HSLC 10th Result 2025: असम बोर्ड हाई स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (HSLC) का रिजल्ट 11 अप्रैल 2025 को 10.30 मिनट में जारी हो चुका है.
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असम सरकार का बड़ा फैसला, अब रतन टाटा के नाम से जानी जाएगी यह इलेक्ट्रॉनिक सिटी
हिमंत बिस्वा सरमा कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए. जो निजी संस्थान राज्य में यूनिवर्सिटी स्थापित करने के इच्छुक हैं, उन्हें एक विशेष सिक्योरिटी क्लियरेंस प्राप्त करनी होगी. साथ ही, इन संस्थानों को धर्म परिवर्तन जैसी सांप्रदायिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी.
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राज्य को बेहतर काम करने चाहिए... बीफ ट्रांसपोर्ट मामले में असम सरकार को SC की फटकार
कोर्ट ने कहा कि आम आदमी अपनी आंखों से नहीं बता सकता कि ले जाया जा रहा मांस गोमांस है या नहीं. कोर्ट का मानना है कि आम आदमी सिर्फ देखकर विभिन्न जानवरों के कच्चे पैक किए गए मांस में अंतर नहीं कर सकता.
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सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद 47 घरों पर बुलडोजर चलाने के मामले में असम सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का मतलब है कि असम सरकार फिलहाल बुलडोजर नहीं चला सकती है. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की.
