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दूसरी पार्टी के इन नेताओं को बीजेपी ने दिया बड़ा ओहदा, जानें किस पार्टी से आए नेता को मिला क्या पद
बीजेपी को आमतौर पर कैडर‑आधारित पार्टी माना जाता है, लेकिन समय‑समय पर उसने दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी बड़े पद दिए हैं. मुख्यमंत्री‑उपमुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, जानिए किन नेताओं ने पार्टी बदलने के बाद बीजेपी में अपना राजनीतिक कद और जिम्मेदारी बढ़ाई.
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ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे दौड़ेंगी ट्रेन और कारें, देश की पहली अंडरवॉटर रेल-रोड टनल को मंजूरी, जानें खूबियां
यह भारत की पहली और दुनिया की दूसरी ऐसी सुरंग होगी, जहां कारें और ट्रेन एक साथ पानी के नीचे से गुजरेंगी. 4 लेन की यह टनल 15.8 किलोमीटर लंबी होगी.
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असम कैबिनेट ने 27 प्रमुख विधेयकों को दी मंजूरी, सदन में पेश की जाएगी तिवारी आयोग की रिपोर्ट
असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि असम कैबिनेट ने 25 नवंबर से शुरू होने वाले आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने वाले 27 प्रमुख विधेयकों को मंजूरी दे दी है.
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असम कैबिनेट का बड़ा फैसला, गौरव गोगोई की पत्नी के पूर्व 'बॉस' के खिलाफ FIR का आदेश
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का दावा है कि गोगोई से विवाह के बावजूद एलिजाबेथ ने 12 वर्षों तक अपनी ब्रिटिश नागरिकता बरकरार रखी तथा आईएसआई से जुड़े व्यक्तियों के साथ काम किया.
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असम कैबिनेट का आज होगा विस्तार, चार विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ
सीएम सरमा ने हाल ही में एक्स में एक पोस्ट कर कैबिनेट विस्तार की जानकारी दी थी. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे विधायक प्रशांत फूकन, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल और रूपेश गोआला हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्री के रूप में शपथ लेंगे.
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असम में अब मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेश काजी नहीं, राज्य सरकार करेगी... जानें नए बिल में क्या-क्या प्रावधान
असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार मुस्लिम विवाह अनिवार्य पंजीकरण और तलाक विधेयक, 2024 पेश करने जा रही है. विपक्ष का कहना है कि वे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि मुस्लिमों के विवाह के पंजीकरण की व्यवस्था पहले से मौजूद है.
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नरेंद्र मोदी कैबिनेट में फिर मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, यहां से शुरू किया था राजनीतिक सफर
कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सोनोवाल ने कहा कि वह पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ देश के लोगों की सेवा करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि वो 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने में योगदान देंगे.
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असम कैबिनेट ने दी 'जादुई उपचार' पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी
बैठक में लिए गए निर्णयों को साझा करते हुए शर्मा ने कहा कि कैबिनेट ने एक समर्पित सतत विकास कार्यक्रम के लिए 10 शहरों/कस्बों का भी चयन किया और राज्य नगरपालिका कैडर में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा.
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असम सरकार का बड़ा फैसला, कक्षा 12वीं के 36,000 छात्रों को देगी स्कूटर
असम सरकार ने छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. वह राज्य के मेधावी छात्रों को स्कूटर बांटने जा रही है. असम सरकार राज्य के लगभग 36,000 मेधावी छात्रों को स्कूटर बांटेगी, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं.
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अब सभी सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित करेगा असम, जिसमें पास होना जरूरी
पूर्व की व्यवस्था के अनुसार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रावधान किया गया था, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं जो हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं, में कोई भी स्टूडेंट पास या फेल नहीं होता था. स्टूडेंट्स को अपने आप अगली क्लॉस में प्रमोट कर दिया जाता था.
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बीजेपी को आमतौर पर कैडर‑आधारित पार्टी माना जाता है, लेकिन समय‑समय पर उसने दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी बड़े पद दिए हैं. मुख्यमंत्री‑उपमुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक, जानिए किन नेताओं ने पार्टी बदलने के बाद बीजेपी में अपना राजनीतिक कद और जिम्मेदारी बढ़ाई.
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मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का दावा है कि गोगोई से विवाह के बावजूद एलिजाबेथ ने 12 वर्षों तक अपनी ब्रिटिश नागरिकता बरकरार रखी तथा आईएसआई से जुड़े व्यक्तियों के साथ काम किया.
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सीएम सरमा ने हाल ही में एक्स में एक पोस्ट कर कैबिनेट विस्तार की जानकारी दी थी. उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा था कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे विधायक प्रशांत फूकन, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल और रूपेश गोआला हमारे मंत्रिमंडल में सहयोगी मंत्री के रूप में शपथ लेंगे.
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असम सरकार ने छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. वह राज्य के मेधावी छात्रों को स्कूटर बांटने जा रही है. असम सरकार राज्य के लगभग 36,000 मेधावी छात्रों को स्कूटर बांटेगी, जिनमें ज्यादातर लड़कियां हैं.
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पूर्व की व्यवस्था के अनुसार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में प्रावधान किया गया था, जिसके तहत कक्षा 1 से 8 तक की परीक्षाएं जो हर तिमाही में आयोजित की जाती हैं, में कोई भी स्टूडेंट पास या फेल नहीं होता था. स्टूडेंट्स को अपने आप अगली क्लॉस में प्रमोट कर दिया जाता था.
