Aravalli Range
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अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सोमवार को तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई
बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी अरावली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किया है.
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ग्रीन लंग्स से लेकर रेगिस्तान पर रोक, जानिए अरावली हमारे लिए क्यों है जरूरी?
अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है, जो इसे दो भौगोलिक हिस्सों में बांटता है. 15 जिलों में अरावली की मौजूदगी है.
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'हम गिरिराज जी के भक्त हैं, अरावली को कोई छू भी नहीं पाएगा', राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक ताजा बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है. जहां सीएम ने 'गिरिराज जी के भक्त' होने का हवाला देकर अरावली के एक-एक पत्थर की रक्षा का संकल्प लिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे 68,000 एकड़ जमीन को खनन माफिया को सौंपने की 'महा-साजिश' करार दिया है.
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अरावली के बाद कौन से हैं भारत के सबसे पुराने पहाड़, देख लीजिए पूरी लिस्ट
भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं की लिस्ट जानिए. Aravalli Range Supreme Court Decision के बाद चर्चा में है. Aravalli Age, Eastern Ghats, Vindhya Range, Satpura और Western Ghats की जानकारी यहां पढ़ें.
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अरावली के 100 मीटर फॉर्मूले से सुप्रीम कोर्ट की मुहर तक, समझिए पूरा मामला
खनन बनाम संरक्षण. 100 मीटर फॉर्मूला. गहलोत के सवाल. केंद्र का जवाब और सुप्रीम कोर्ट की मुहर. क्या सच में सुरक्षित है देश की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला?
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Save Aravalli: आखिर क्या है 'अरावली' शब्द का मतलब? भारत के सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखला में है शुमार
Save Aravalli अभियान फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने Aravalli Hills की परिभाषा बदल दी है, जिससे 90% क्षेत्र कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है. जानें Aravalli शब्द का मतलब, इसका Sanskrit Origin, भारत की Oldest Mountain Range होने का महत्व.
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अरावली पर रार, राजनीति घमासान.... राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष का पूर्व सीएम गहलोत पर वार
अरावली पर्वतमाला को लेकर राजस्थान में राजनीतिक बहस छिड़ गई है. अब राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है.
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कुछ भू- माफिया और खनन माफिया भ्रम फैला रहे हैं... अरावली रेंज को लेकर हो रही सियासत पर बोले गौरव वल्लभ
BJP नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अरावली पर्वतमाला में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है.
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अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं
दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.
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#SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?
अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
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अरावली बचाने की जंग हुई तेज, सोशल से सड़क तक आंदोलन, कल तोशाम हिल पर उपवास
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.
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राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध, कहा- खतरनाक निर्णय पर फिर विचार करें
अरावली पहाड़ियों के कटने से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल स्तर गिरेगा और मेवाड़ क्षेत्र की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर होगी. अरावली की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणकपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं.
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अरावली हिल्स एंड रेंजेज पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, राजस्थान सहित देशभर के लिए इसलिए है महत्वपूर्ण
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 9 मई, 2024 के आदेश के बाद गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसे अरावली पर्वतमाला की वैज्ञानिक और एक समान परिभाषा तैयार करने का काम सौंपा गया था.
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मुश्किलों को परे हटा अरावली के पहाड़ों और मांगर के जंगलों को बचाने में जुटे सुनील हर्षाना
साधारण से घर में रहने वाले 30 साल के सुनील हर्षाना एक साधारण किसान परिवार से हैं और कभी इन्हीं अरावली के पहाड़ों में अपने जानवर चराते थे लेकिन अब इस पहाड़ और जंगल को अवैध खनन और कब्जे से बचाने की मुहिम चला रहे हैं.
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अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सोमवार को तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई
बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी अरावली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किया है.
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ग्रीन लंग्स से लेकर रेगिस्तान पर रोक, जानिए अरावली हमारे लिए क्यों है जरूरी?
अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है, जो इसे दो भौगोलिक हिस्सों में बांटता है. 15 जिलों में अरावली की मौजूदगी है.
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'हम गिरिराज जी के भक्त हैं, अरावली को कोई छू भी नहीं पाएगा', राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक ताजा बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है. जहां सीएम ने 'गिरिराज जी के भक्त' होने का हवाला देकर अरावली के एक-एक पत्थर की रक्षा का संकल्प लिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे 68,000 एकड़ जमीन को खनन माफिया को सौंपने की 'महा-साजिश' करार दिया है.
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अरावली के बाद कौन से हैं भारत के सबसे पुराने पहाड़, देख लीजिए पूरी लिस्ट
भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं की लिस्ट जानिए. Aravalli Range Supreme Court Decision के बाद चर्चा में है. Aravalli Age, Eastern Ghats, Vindhya Range, Satpura और Western Ghats की जानकारी यहां पढ़ें.
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अरावली के 100 मीटर फॉर्मूले से सुप्रीम कोर्ट की मुहर तक, समझिए पूरा मामला
खनन बनाम संरक्षण. 100 मीटर फॉर्मूला. गहलोत के सवाल. केंद्र का जवाब और सुप्रीम कोर्ट की मुहर. क्या सच में सुरक्षित है देश की सबसे पुरानी अरावली पर्वतमाला?
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Save Aravalli: आखिर क्या है 'अरावली' शब्द का मतलब? भारत के सबसे पुरानी पहाड़ श्रृंखला में है शुमार
Save Aravalli अभियान फिर चर्चा में है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने Aravalli Hills की परिभाषा बदल दी है, जिससे 90% क्षेत्र कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकता है. जानें Aravalli शब्द का मतलब, इसका Sanskrit Origin, भारत की Oldest Mountain Range होने का महत्व.
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अरावली पर रार, राजनीति घमासान.... राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष का पूर्व सीएम गहलोत पर वार
अरावली पर्वतमाला को लेकर राजस्थान में राजनीतिक बहस छिड़ गई है. अब राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधा है.
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कुछ भू- माफिया और खनन माफिया भ्रम फैला रहे हैं... अरावली रेंज को लेकर हो रही सियासत पर बोले गौरव वल्लभ
BJP नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि मैं यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अरावली पर्वतमाला में किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया है.
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अरावली बचाने की जंग में शामिल अखिलेश यादव; कहा- भाजपा को जनता-जनमत की ताकत से हराएं
दिल्ली‑NCR की natural shield अरावली hills बचाने की ज़रूरत पर SP प्रमुख अखिलेश यादव का आह्वान. उन्होंने कहा कि अरावली को बचाना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि यह दिल्ली और एनसीआर के भविष्य के लिए संकल्प होना चाहिए.
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#SaveAravalli क्यों कर रहा ट्रेंड, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मचा हंगामा; लोगों को क्या डर?
अरावली का मुद्दा सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इसमें प्रभावशाली लोगों और नेताओं के वायरल वीडियो भी शामिल हैं. क्षेत्रीय पर्यावरणीय चिंता अब भारत के पारिस्थितिक भविष्य पर राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पुनर्विचार की मांग की जा रही है.
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अरावली बचाने की जंग हुई तेज, सोशल से सड़क तक आंदोलन, कल तोशाम हिल पर उपवास
प्रदर्शनकारियों की मांग है कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पहाड़ियों को बांटने वाले नियम को तुरंत खारिज किया जाए, क्योंकि इससे निचली पहाड़ियों पर खनन का खतरा है.
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राजस्थान में अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जमकर विरोध, कहा- खतरनाक निर्णय पर फिर विचार करें
अरावली पहाड़ियों के कटने से वायु प्रदूषण बढ़ेगा, भूजल स्तर गिरेगा और मेवाड़ क्षेत्र की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर होगी. अरावली की पहाड़ियां चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणकपुर जैसे ऐतिहासिक स्थलों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती हैं.
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अरावली हिल्स एंड रेंजेज पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, राजस्थान सहित देशभर के लिए इसलिए है महत्वपूर्ण
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 9 मई, 2024 के आदेश के बाद गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसे अरावली पर्वतमाला की वैज्ञानिक और एक समान परिभाषा तैयार करने का काम सौंपा गया था.
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मुश्किलों को परे हटा अरावली के पहाड़ों और मांगर के जंगलों को बचाने में जुटे सुनील हर्षाना
साधारण से घर में रहने वाले 30 साल के सुनील हर्षाना एक साधारण किसान परिवार से हैं और कभी इन्हीं अरावली के पहाड़ों में अपने जानवर चराते थे लेकिन अब इस पहाड़ और जंगल को अवैध खनन और कब्जे से बचाने की मुहिम चला रहे हैं.
