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अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 16 वाहन और मशीनें जब्त
अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ जयपुर जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 16 वाहन और दो एक्सकवेटर मशीनें जब्त की गईं. राजस्थान सरकार ने 20 जिलों में 15 जनवरी तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
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अरावली पर अपना निर्णय बदला, सेंगर पर HC का आदेश पलटा... SC के 2 बड़े फैसलों की जानें हर बात
अरावली और सेंगर पर अपने फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पर्यावरण की सुरक्षा और न्याय की शुचिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
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अरावली पर क्यों पलटना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला, जानिए शीर्ष अदालत ने क्या-क्या कहा
अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल, अपने ही निष्कर्षों को स्थगित किया. कोर्ट अब इस मामले की 21 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा.
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LIVE: अरावली मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में केस, अपडेट्स
सुप्रीम कोर्ट में अरावली हिल्स मामले की सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई करने वाला है. सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत कुछ आदेश दे सकता है.
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अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा, 5 मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने दिये नई जांच समिति बनाने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति सिफारिश को स्वीकार किया था. इस नए सुझाव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा.
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Breaking News: दिल्ली-एनसीआर समेत घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत, रेल से लेक फ्लाइट्स तक डिले
Breaking News Live Updates: देश और दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज के लिए हमारे इस ब्लॉग से जुड़े रहें.
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अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सोमवार को तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई
बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी अरावली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किया है.
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GK Quiz: अरावली के पहाड़ों से जुड़े 10 सवालों का जवाब, छात्रों के काम की है ये खबर
अरावली पर्वतमाला भारत की प्राचीन और महत्वपूर्ण श्रृंखला है. जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में फैली है. जलवायु, जल स्रोत, जैव विविधता और खनिज संसाधनों में भूमिका निभाती है.
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UPDATES: सबका प्रयास ही विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करेगा... लखनऊ में पीएम मोदी
देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के मौके पर भाजपा ने पूरे देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए थे. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन किया.
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ग्रीन लंग्स से लेकर रेगिस्तान पर रोक, जानिए अरावली हमारे लिए क्यों है जरूरी?
अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में है, जो इसे दो भौगोलिक हिस्सों में बांटता है. 15 जिलों में अरावली की मौजूदगी है.
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अरावली कटी तो आएंगे कई देश जद में... ये मुद्दा सिर्फ राजस्थान का थोड़ी है
अरावली का मुद्दा जंगल बनाम विकास की बहस का है ही नहीं. यह उस सोच की परीक्षा है, जो मानती है कि पहाड़ काटे जा सकते हैं, हवा बांटी जा सकती है और पानी को फाइलों में सीमित किया जा सकता है. अरावली पर चला हर बुलडोजर सिर्फ अलवर या गुरुग्राम की जमीन नहीं छीलता, वह दक्षिण एशिया की साझा सांसों पर असर डालता है.
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'हम गिरिराज जी के भक्त हैं, अरावली को कोई छू भी नहीं पाएगा', राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक ताजा बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है. जहां सीएम ने 'गिरिराज जी के भक्त' होने का हवाला देकर अरावली के एक-एक पत्थर की रक्षा का संकल्प लिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे 68,000 एकड़ जमीन को खनन माफिया को सौंपने की 'महा-साजिश' करार दिया है.
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अरावली के बाद कौन से हैं भारत के सबसे पुराने पहाड़, देख लीजिए पूरी लिस्ट
भारत की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं की लिस्ट जानिए. Aravalli Range Supreme Court Decision के बाद चर्चा में है. Aravalli Age, Eastern Ghats, Vindhya Range, Satpura और Western Ghats की जानकारी यहां पढ़ें.
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अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान
Aravali Mining Row: अरावली की पहाड़ियों को लेकर चल रहे भारी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है. 31 पहाड़ों के गायब होने और 100 मीटर की ऊंचाई पर खनन की खबरों ने सबको डरा दिया था. क्या सरकार सच में पहाड़ों को काटने की इजाजत दे रही है? मंत्री के इस 'एक्सक्लूसिव' जवाब ने पूरी तस्वीर बदल दी है.
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जब अदालतें पहाड़ तय करने लगें... अरावली पर SC के 100 मीटर वाले फैसले की असहज करने वाली सच्चाई
क्या पहाड़ियों और पर्वत प्रणालियों की वैज्ञानिक परिभाषा तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है? पर्यावरण संरक्षण में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका ऐतिहासिक रही है, खासकर अनुच्छेद 21 के तहत, जहां उसने कार्यपालिका की निष्क्रियता के बीच हस्तक्षेप किया है.
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अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 16 वाहन और मशीनें जब्त
अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ जयपुर जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 16 वाहन और दो एक्सकवेटर मशीनें जब्त की गईं. राजस्थान सरकार ने 20 जिलों में 15 जनवरी तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.
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अरावली पर क्यों पलटना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला, जानिए शीर्ष अदालत ने क्या-क्या कहा
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LIVE: अरावली मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में केस, अपडेट्स
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अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा, 5 मुद्दे, सुप्रीम कोर्ट ने दिये नई जांच समिति बनाने के आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति सिफारिश को स्वीकार किया था. इस नए सुझाव के मुताबिक केवल 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली रेंज का हिस्सा माना जाएगा.
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अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सोमवार को तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई
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GK Quiz: अरावली के पहाड़ों से जुड़े 10 सवालों का जवाब, छात्रों के काम की है ये खबर
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राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एक ताजा बयान ने प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है. जहां सीएम ने 'गिरिराज जी के भक्त' होने का हवाला देकर अरावली के एक-एक पत्थर की रक्षा का संकल्प लिया है, वहीं कांग्रेस ने इसे 68,000 एकड़ जमीन को खनन माफिया को सौंपने की 'महा-साजिश' करार दिया है.
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अरावली के बाद कौन से हैं भारत के सबसे पुराने पहाड़, देख लीजिए पूरी लिस्ट
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अरावली पर बड़ा खुलासा: '100 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर खनन की बात पूरी तरह गलत', केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया क्या है सरकार का असली प्लान
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जब अदालतें पहाड़ तय करने लगें... अरावली पर SC के 100 मीटर वाले फैसले की असहज करने वाली सच्चाई
क्या पहाड़ियों और पर्वत प्रणालियों की वैज्ञानिक परिभाषा तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है? पर्यावरण संरक्षण में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका ऐतिहासिक रही है, खासकर अनुच्छेद 21 के तहत, जहां उसने कार्यपालिका की निष्क्रियता के बीच हस्तक्षेप किया है.
