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TCS के बाद लेंसकार्ट का नंबर! ड्रेस कोड पॉलिसी पर मचा बवाल, पीयूष बंसल को मांगनी पड़ी माफी
पहले TCS नासिक में धर्म परिवर्तन के आरोपों ने खलबली मचाई और अब चश्मा बनाने वाली दिग्गज कंपनी 'लेंसकार्ट' के ड्रेस कोड ने सोशल मीडिया का पारा गर्म कर दिया है. एक लीक हुए दस्तावेज ने ऐसा रायता फैलाया कि लोग पूछने लगे, 'भाई, तिलक से क्या दिक्कत है?' चलिए जानते हैं क्या है इस वायरल 'ग्रूमिंग गाइड' का पूरा सच.
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दुनिया के कई देशों में बैन, फिर भी भारत में क्यों उड़ान भरती है ईरान की Mahan Air? जानिए पूरा मामला
Mahan Air का मामला सिर्फ एक एयरलाइन का नहीं, बल्कि राजनीति, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का जटिल मिश्रण है. जहां एक तरफ कई देश इसे खतरा मानते हैं, वहीं भारत इसे जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करने की नीति अपनाता है.
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IndiGo ने बढ़ाया पायलटों का भत्ता, प्वाइंट्स में जानिए 1 जनवरी से कौन-सा अलाउंस कितना ज्यादा मिलेगा
रात्रि संचालन (Night Operation) के लिए ज्यादा पायलट की तैनाती की जरूरत पर जोर देने वाले नए मानदंडों के तहत इंडिगो ने पायलट को दिए जाने वाले भत्तों में वृद्धि की है.
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पार्क में Unmarried Couple की एंट्री पर लगी रोक, बैनर देख भड़के लोग, कहा- अब क्या Marriage Certificate भी साथ में लेकर घूमें
हैदराबाद के एक पार्क के बाहर लगा बैनर लोगों के बीच चर्चा विषय बन गया है और सोशल मीडिया पर इस बैनर की तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है. ये पार्क हैदराबाद के डोमालगुड़ा में है. पार्क के इस बैनर पर लिखा है- पार्क में अविवाहित जोड़ों (Unmarried couples) का आना मना है.
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वैवाहिक विवादों में भत्ते को लेकर SC ने जारी की विस्तृत गाइडलाइन, अब ऐसे मिलेगा अंतरिम गुजारा भत्ता
अब विवाद के अदालत में जाने के बाद ही दोनों पक्षकारों को अपनी आमदनी के स्रोत और पूरा ब्योरा देना होगा. इसके बाद ही गुजारा भत्ता की रकम तय की जाएगी.
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7वां वेतन आयोग : वित्तमंत्रालय ने भत्तों को लेकर केंद्र के फैसले पर अधिसूचना जारी की
केंद्र सरकार ने भत्तों पर दी गई 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 34 संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया है, जिसे लागू करने पर कुल 30,748.23 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. मंत्रालय ने यहां एक बयान में कहा, "संबंधित मंत्रालयों को अब यह सलाह दी गई है कि वे अपने मंत्रालय से संबंधित भत्तों पर अपने आदेश को तत्काल जारी करें, ताकि भत्तों की संशोधित दरों को सरकारी कर्मचारियों के चालू माह के वेतन बिलों में समाहित किया जा सके."
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