Allahabad High Court Order
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सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
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कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, जानें पूरा मामला
कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इस मामले की जांच की थी और साथ ही इस केस के शिकायतकर्ता यानी गजराम सिंह भी अगली लिस्टिंग की तारीख पर इस कोर्ट के सामने पेश होंगे. रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह इस ऑर्डर को तुरंत एसपी बिजनौर को कम्प्लायंस के लिए भेजेंगे.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC-PCS मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, जानिए वजह
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अर्थ है समान व्यवहार पसंद करना.
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रामलीला रुकवाने वाले को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमकर फटकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक
रामलीला आयोजन समिति की ओर से कहा गया कि 80 साल से रामलीला चल रही है. स्कूल को भी कोई आपत्ति नहीं थी. अचानक इसे बंद कर दिया गया. रामलीला उत्सव 14 सितंबर से ही शुरू हो चुका है.
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दहेज के झूठे आरोपों से बचने के लिए दूल्हा-दुल्हन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी ये सलाह
कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज की मांग के आरोप लगाने वाले लोग अपनी अर्जी के साथ ऐसी लिस्ट क्यों नहीं लगाते. दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उसकी पूरी भावना के साथ पालन होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि नियमावली के अनुसार दहेज और उपहारों में अंतर है. शादी के दौरान लड़का और लड़की को मिलने वाले गिफ्ट्स को दहेज में नहीं शामिल किया जा सकता है.
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वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे फिलहाल नहीं होगा
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे फिलहाल नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि अगले आदेश तक सर्वे नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.
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भारतीय कानून व्यवस्था में दोषी व्यक्ति को भी पढ़ाई जारी रखने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘किसी भी व्यक्ति को दिया गया दंड सुधारात्मक होना चाहिए ना कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त. याचिकाकर्ता को उसकी पढ़ाई पूरी करने से मना करने से उसका करियर बर्बाद हो सकता है.’
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अनूठा अदालती इंसाफ : सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपी को एक हफ्ते तक शरबत पिलाने का सुनाया फरमान
कोर्ट ने आरोपी को हापुड़ के किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में डीएम और एसपी को भी मदद करने के लिए कहा है, जिससे कि यह गतिविधि शांतिपूवर्क बिना किसी बाधा के संचालित हो और इच्छित सद्भावना व सौहार्द उत्पन्न हो सके.
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गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए : इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश
अपने 12 पन्ने के आदेश में अदालत ने गाय की उपयोगिता और भारतीय संस्कृति गाय के स्थान की चर्चा की है. और बताया है कि मुग़ल शासकों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और तमाम धर्म गुरुओं तक ने गौकशी का विरोध किया है.
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UP पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए. इसके पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि वह साल 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है.
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69,000 शिक्षकों की भर्ती : UP सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के आदेश को दी चुनौती, 9 जून को सुनवाई
69000 UP Assisant Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस विशेष अपील को 9 जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी.
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Coronavirus: इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- केवल बेहद जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जाएगी
कोविड-19 के होते विस्तार के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आंशिक बंद के विकल्प को चुना है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक केवल बेहद जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जाएगी और केवल इन मामलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को ही अदालत परिसर में आने की अनुमति मिलेगी.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद हटाने के मामले में SC ने यथास्थित बनाए रखने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को इस संबंध में नोटिस जारी किया है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक हफ्ते में दोनों पक्ष आपस में मामले को सुलझाएं.
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सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.
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कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, जानें पूरा मामला
कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इस मामले की जांच की थी और साथ ही इस केस के शिकायतकर्ता यानी गजराम सिंह भी अगली लिस्टिंग की तारीख पर इस कोर्ट के सामने पेश होंगे. रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह इस ऑर्डर को तुरंत एसपी बिजनौर को कम्प्लायंस के लिए भेजेंगे.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC-PCS मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, जानिए वजह
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अर्थ है समान व्यवहार पसंद करना.
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रामलीला रुकवाने वाले को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमकर फटकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक
रामलीला आयोजन समिति की ओर से कहा गया कि 80 साल से रामलीला चल रही है. स्कूल को भी कोई आपत्ति नहीं थी. अचानक इसे बंद कर दिया गया. रामलीला उत्सव 14 सितंबर से ही शुरू हो चुका है.
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दहेज के झूठे आरोपों से बचने के लिए दूल्हा-दुल्हन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी ये सलाह
कोर्ट ने यह भी कहा कि दहेज की मांग के आरोप लगाने वाले लोग अपनी अर्जी के साथ ऐसी लिस्ट क्यों नहीं लगाते. दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उसकी पूरी भावना के साथ पालन होना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि नियमावली के अनुसार दहेज और उपहारों में अंतर है. शादी के दौरान लड़का और लड़की को मिलने वाले गिफ्ट्स को दहेज में नहीं शामिल किया जा सकता है.
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वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे फिलहाल नहीं होगा
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे फिलहाल नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि अगले आदेश तक सर्वे नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के 12 मई के आदेश पर अगली सुनवाई तक अंतरिम रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.
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भारतीय कानून व्यवस्था में दोषी व्यक्ति को भी पढ़ाई जारी रखने का अधिकार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘किसी भी व्यक्ति को दिया गया दंड सुधारात्मक होना चाहिए ना कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त. याचिकाकर्ता को उसकी पढ़ाई पूरी करने से मना करने से उसका करियर बर्बाद हो सकता है.’
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अनूठा अदालती इंसाफ : सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोपी को एक हफ्ते तक शरबत पिलाने का सुनाया फरमान
कोर्ट ने आरोपी को हापुड़ के किसी सार्वजनिक स्थान पर राहगीरों को ठंडा पानी और शरबत पिलाने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले में डीएम और एसपी को भी मदद करने के लिए कहा है, जिससे कि यह गतिविधि शांतिपूवर्क बिना किसी बाधा के संचालित हो और इच्छित सद्भावना व सौहार्द उत्पन्न हो सके.
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गौ सुरक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जाए : इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश
अपने 12 पन्ने के आदेश में अदालत ने गाय की उपयोगिता और भारतीय संस्कृति गाय के स्थान की चर्चा की है. और बताया है कि मुग़ल शासकों से लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और तमाम धर्म गुरुओं तक ने गौकशी का विरोध किया है.
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UP पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, आरक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि साल 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए. इसके पूर्व राज्य सरकार ने कहा कि वह साल 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है.
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69,000 शिक्षकों की भर्ती : UP सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोकने के आदेश को दी चुनौती, 9 जून को सुनवाई
69000 UP Assisant Teacher Recruitment: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगाने के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस विशेष अपील को 9 जून के लिए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. न्यायमूर्ति पंकज जायसवाल और दिनेश कुमार सिंह की डिविजनल बेंच इस पर सुनवाई करेगी.
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Coronavirus: इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- केवल बेहद जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जाएगी
कोविड-19 के होते विस्तार के मद्देनजर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आंशिक बंद के विकल्प को चुना है. हाईकोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक केवल बेहद जरूरी मामलों की ही सुनवाई की जाएगी और केवल इन मामलों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को ही अदालत परिसर में आने की अनुमति मिलेगी.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में बनी मस्जिद हटाने के मामले में SC ने यथास्थित बनाए रखने का आदेश दिया
सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट रजिस्ट्रार को इस संबंध में नोटिस जारी किया है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक हफ्ते में दोनों पक्ष आपस में मामले को सुलझाएं.
