Allahabad High Court Order

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  UP शिक्षक ट्रांसफर मामले में Teacher Transfer Case में सरकार के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की मुहर, जानिए जज ने क्‍या कहा 

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के 14 नवंबर 2025 के शिक्षकों के ट्रांसफर और समायोजन के आदेश को वैध ठहराया और विरोध वाली याचिकाएं खारिज कर दीं.

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  अब्दुल्ला आजम खान के दो पैन कार्ड मामले में दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, जानिए क्या कुछ हुआ

  अब्दुल्ला आजम के दो PAN कार्ड मामले में नवाब काजिम अली खान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगली तारीख 27 फरवरी तय की है.

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  बिना हमारे अगले ऑर्डर के याचिकाकर्ता की प्रॉपर्टी नहीं गिरेगी, UP में इलाहाबाद HC का बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के हमीरपुर में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि बिना उसके अगले आदेश के याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी.

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  बरेली हिंसा केस में बड़ा मोड़, मास्टरमाइंड के करीबी नाजिम रज़ा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 सितंबर 2025 की बरेली हिंसा के आरोपी नाजिम रज़ा खान को सशर्त जमानत दे दी है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी का नाम एफआईआर में नहीं था और वह लंबे समय से जेल में बंद था.

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  कुंभ मेला भगदड़ मामले में हाईकोर्ट का सख्त रुख, पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 30 दिन की डेडलाइन तय

  कुंभ मेला भगदड़ मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुआवजे के भुगतान में और देरी से इनकार कर दिया है. अदालत ने मेला प्राधिकरण और जांच आयोग को 30 दिनों के भीतर पीड़ित के दावे को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है.

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  'पत्नी पढ़ी-लिखी है, गुजारा भत्ता क्यों दूं?' पति की दलील पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी की उच्च शिक्षा या व्यावसायिक कौशल भरण-पोषण से इनकार का आधार नहीं हो सकता.

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  UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द

  इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.

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  सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे 'माननीय' पर हाईकोर्ट बिफरा, यूपी सरकार से मांग लिया जवाब

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों के नाम के आगे ‘माननीय’ (Honourable) लिखने पर कड़ी आपत्ति जताई है. कोर्ट ने कहा कि यह प्रथा संवैधानिक पदों की गरिमा को कम करती है. हाईकोर्ट ने UP Government के Principal Secretary से हलफनामा मांगा है.

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  कोर्ट अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार, जानें पूरा मामला

  कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिसने इस मामले की जांच की थी और साथ ही इस केस के शिकायतकर्ता यानी गजराम सिंह भी अगली लिस्टिंग की तारीख पर इस कोर्ट के सामने पेश होंगे. रजिस्ट्रार (कम्प्लायंस) को कोर्ट ने निर्देश दिया कि वह इस ऑर्डर को तुरंत एसपी बिजनौर को कम्प्लायंस के लिए भेजेंगे.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UPPSC-PCS मुख्य परीक्षा पर लगाई रोक, जानिए वजह

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण का अर्थ है समान व्यवहार पसंद करना.