'Akhilesh sharma'

ये वंदे भारत ट्रेन ( Vande Bharat Trains) देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार और रेल यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम हैं.

Vande Bharat Express: नई वंदे भारत ट्रेनें देशभर में कनेक्टिविटी में सुधार और रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम हैं.

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए संसद भवन (New Parliament Building) को लेकर जयराम रमेश द्वारा की गई टिप्पणी पर जवाब देते हुए कहा कि यह 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं का अपमान है.

पीएम मोदी ने इस दौरान भारत मंडपम में पुलिसकर्मियों और सरकारी स्टाफ के साथ डिनर भी किया. डिनर के लिए कुल 22 विभागों और मंत्रालयों के 3000 लोगों को आमंत्रित किया गया था. इसके बाद फोटो सेशन भी हुआ.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को मध्‍य प्रदेश और राजस्‍थान का दौरा करेंगे. इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे का भी कार्यक्रम है.

Asian Games: बीजिंग द्वारा अरुणाचल प्रदेश के एथलीटों को वीजा और मान्यता देने से इनकार करने के बाद भारत ने शुक्रवार को चीन के खिलाफ सख्त विरोध जताया है.

कांग्रेस ने कहा कि नई संसद (New Parliament) के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान (Indian Constitution) की जो कॉपी बांटी गई है, उसमें छपी प्रस्तावना से 'सेक्युलर' और 'सोशलिस्ट' शब्द हटा दिए गए हैं. इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है.

जनगणना 2024 चुनाव के बाद ही होगी. उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा. इस तरह 2029 लोकसभा चुनाव से पहले ही महिला आरक्षण लागू हो सकता है.

अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chaudhary) ने आगे कहा कि यह संविधान हमारे लिए गीता, कुरान और बाइबिल से कम नहीं है. अनुच्छेद 1 कहता है कि "इंडिया, यानी भारत, राज्यों का एक संघ होगा..." , इसका मतलब है कि इंडिया और भारत में कोई अंतर नहीं है.

Women's Reservation: राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का हमने हमेशा से समर्थन किया है. 2010 में राज्यसभा में कांग्रेस-यूपीए सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पास करवाया था. उन्होंने इस बिल को लेकर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है. जबकि कांग्रेस ने केंद्र पर विश्वासघात का आरोप लगाया.