Agriculture Sector

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  बजट 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र को क्‍या दिया? जानिए 10 बड़ी घोषणाएं

  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2025 (Budget 2025) में कृषि क्षेत्र के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है. साथ ही उन्‍होंने अपने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस बजट में प्रधानमंत्री धनधान्‍य कृषि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्‍यम से अधिक ऋण, दलहन में आत्‍मनिर्भरता मिशन,‍ बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का ऐलान सहित किसानों को कई सौगात दी है. आइये विस्‍तार से जानते हैं कि इस बजट में कृषि और किसानों के लिए क्‍या खास है. 

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  मोदी मंत्रिमंडल ने किसानों को दी 7 बड़ी सौगात, डिजिटल कृषि मिशन को मिली मंजूरी

  कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपये के कार्यक्रम के साथ पशुधन के टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को भी मंजूरी दी गई है.

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  कृषि क्षेत्र में बदलाव मेरी जिद, जुनून और जज्बा है, विज्ञान से जुड़ेगा किसान : शिवराज सिंह चौहान

  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं चैन से बैठने वालों में से नहीं हूं. दिन-रात काम करूंगा. साथ ही कहा कि कृषि के क्षेत्र को आगे बढ़ाना और किसान का कल्याण पीएम मोदी का विजन और हमारा मिशन है.

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  कृत्रिम मेधा के इस्तेमाल से नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है कृषि क्षेत्रः WEF

  भारत में कृत्रिम मेधा (एआई) और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदली जा सकती है. विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की एक रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है. तेलंगाना सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही ‘सागु बागू' (तेलुगू भाषा में कृषि उन्नति) योजना के पहले चरण की रिपोर्ट डब्ल्यूईएफ ने जारी की.

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  पंजाब सीएम भगवंत मान ने एक जुलाई को बताया ऐतिहासिक, गिनाई अपनी सरकार की ये उपलब्धियां

  पंजाब सीएम भगवंत मान ने कहा कि बिजली बोर्ड की 20200 करोड रुपए की सब्सिडी को चुकता किया और 2015 से बंद कोल माइन शुरू किया गया. पहली बार पंजाब में 43 दिनों का कोयला स्टॉक में मौजूद है. जहां देश में सरकारी अदारे प्राइवेट लोगों को बेचे जा रहे हैं. वहीं पंजाब सरकार एक घाटे में चल रहे प्राइवेट थर्मल प्लांट को खरीदने जा रही है. 

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  पीएम-किसान जैसी केंद्रीय योजनाओं को पूरी तरह से लागू करें केंद्र शासित प्रदेश: नरेंद्र सिंह तोमर

  कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) से पीएम-किसान सहित सभी केंद्रीय कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू करने को कहा ताकि किसानों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके. एक सरकारी बयान में कहा गया है कि तोमर की अध्यक्षता में कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के उद्देश्य से केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय राजधानी में एक बैठक हुई.

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  जलवायु परिवर्तन का कृषि पर क्या पड़ रहा असर? पढ़ें NDTV की ग्राउंड रिपोर्ट

  पहले फरवरी में गेहूं की फसल पर औसत से अधिक तापमान के असर को लेकर चिंता फिर मार्च में बारिश और ओलावृष्टि...मौसम में हो रहे बदलाव से किसान डरे हुए हैं.

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  बजट 2023 देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती देने वाला है: पीयूष गोयल

  Income Tax Benefit For Startup: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) ने बुधवार को अपने बजट (Budget 2023) भाषण के दौरान स्टार्टअप के लिए नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को 10 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया था.

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  बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने, अनुपालन बोझ कम करने का मिलेगा फायदा: रियल एस्टेट

  राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको) के वाइस चेयरपर्सन निरंजन हीरानंदानी ने कहा, ‘‘भारत ने वैश्विक और आर्थिक चुनौतियों का समझदारी से सामना किया है. इस बजट में देश की आर्थिक वृद्धि के लिए कदम उठाए गए हैं, जिनमें बुनियादी ढांचे में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना शामिल है.’’

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  सरकार ने 2023-24 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया

  सरकार ने बुधवार को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को 11 प्रतिशत बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की. चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार 2,200 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोग मुक्त, गुणवत्ता रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए 'आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम' शुरू करेगी.

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  कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन सुर्खियों में रहा पर कृषि सुधारों की उम्मीद कायम

  कोरोना महामारी से जुड़ी तमाम दिक्कतों के बीच वर्ष 2022 में भी बेहतर उपज की उम्मीद की जा रही है. देश में खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ रहा है. इससे सरकार को कई महीनों तक कोविड प्रभावित गरीब परिवारों के लिए मुफ्त अतिरिक्त राशन प्रदान करने में मदद मिली. वहीं कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के लंबे विरोध के बाद इन्हें रद्द किया गया.

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  Budget 2021 : किसान आंदोलन के बीच बजट में वित्तमंत्री ने गिनाईं कृषि क्षेत्र की उपलब्धियां, MSP पर कही यह बात

  बजट 2021 : किसान आंदोलन के बीच पेश किए गए आज के केंद्रीय बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं, जिसके बाद विपक्ष ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग उठानी शुरू कर दीं.

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  'वे मुझे मार सकते हैं, छू नहीं सकते' : राहुल गांधी ने किसानों के मुद्दे पर PM पर साधा निशाना

  Kisan Aandolan: केंद्र सरकार की ओर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा, 'वह नरेंद्र मोदी या किसी और से नहीं डरते.' उन्‍होंने कहा कि सरकार ने केंद्र सरकार (Central Government) ने पूरे कृषि सेक्‍टर (Agriculture sector) को दो या तीन पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया है.'

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  किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री बोले, ' 2022 तक अन्‍नदाताओं की आय दोगुनी करना सरकार का लक्ष्‍य

  तोमर ने कहा, "गांव-गांव इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो किसान उपज बाद में उचित मूल्य पर बेच सकेंगे. छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स गांव-गांव खुलने से भी किसानों को लाभ मिलेगा. देश में केवीके बहुत ही सक्षम व योग्य यूनिट है जो लगभग हर जिले में है. इनके संसाधन बढ़ाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है. राज्यों के संसाधनों व केवीके के ज्ञान का सदुपयोग कर इसे जिलों में छोटे किसानों तक पहुंचाने की योजना बनाना चाहिए. कृषि वैज्ञानिक गांव-गांव तक पहुंचेंगे तो किसानों को इसका सीधा फायदा होगा."

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  Coronavirus: लॉकडाउन के बीच कृषि कार्य के लिए 'छूट' के साथ किसानों की समस्‍याओं पर सरकार का खास ध्‍यान..

  कृषि मंत्रालय ने रविवार को जो ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक देश में रबी सीजन में कुल 310 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसल बोई गयी थी जिसमें से 67% गेहूं के फसल की कटाई पूरी हो चुकी है. केंद्र सरकार से राज्यों से कहा है कि APMC कानून में सुधार किया जाये जिससे लॉकडाऊन के दौरान किसान अपनी फसल सीधे अपने गोदामों से खरीदारों को बेच सकें.