अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ (जवाबी शुल्क) लगाने से भारत के कई अहम सेक्टर्स पर असर पड़ सकता है. इनमें कृषि, औषधि, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रसायन और आभूषण उद्योग शामिल हैं. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी प्रशासन से इन सेक्टर्स को भारी अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ सकता है, जिससे भारतीय निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा कमजोर हो सकती है.
क्यों लगाया जा सकता है अतिरिक्त शुल्क?
दरअसल, भारत और अमेरिका के बीच कई उत्पादों पर आयात शुल्क में बड़ा अंतर है, जिसे 'टैरिफ गैप' कहा जाता है. इसी अंतर को कम करने के लिए अमेरिका भारतीय उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की योजना बना रहा है.
-
-
पीएम मोदी के ग्लोबल विजन से लेकर RBI गवर्नर के बड़े बयान तक, अखबारों के फ्रंट पेज पर छाया NDTV समिट -
'भारतीय दयालु, ईमानदार और बुद्धिमान होते हैं', खामेनेई ने अपने प्रतिनिधि को भारत भेजते समय क्या कहा था? -
NDTV WORLD SUMMIT 2026 : कृति सेनन को बिकिनी सीन करने में क्यों लगे 12 साल? -
ब्रिटेन के हरियाणवी मेयर तुषार कुमार ने बताया कैसे गरीबों की मदद ने जिताया चुनाव -
टैक्स सिर्फ कमाई पर लगे, पूरी रकम पर नहीं..."F&O ट्रेडर्स के नुकसान पर बोले Zerodha को-फाउंडर निखिल कामत -
जिस शशि थरूर को सुनती है पूरी दुनिया, संसद में वह किसे सुनना पसंद करते हैं? खुद खोला राज -
AI से बुलेट ट्रेन तक... अश्विनी वैष्णव ने बताया भारत का फ्यूचर प्लान -
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया -
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026 -
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके?
कृषि सेक्टर को सबसे बड़ा झटका
भारत के कृषि निर्यात, खासकर समुद्री खाद्य पदार्थों को इस फैसले से सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है. अमेरिका को निर्यात होने वाला झींगा (श्रिंप) इस नए टैरिफ के चलते महंगा हो सकता है, जिससे भारत की प्रतिस्पर्धा इक्वाडोर और इंडोनेशिया जैसे देशों से कमजोर हो जाएगी. 2024 में भारत का झींगा निर्यात 2.58 अरब डॉलर का था और इसे 27.83% टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है.
इसी तरह, अन्य खाद्य उत्पाद जैसे प्रसंस्कृत खाद्य (Processed Food), चीनी और कोको उत्पादों पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि इनका टैरिफ अंतर 24.99% है. फल-सब्जियों और मसालों के लिए यह अंतर 5.72% तक हो सकता है.
औषधि और हेल्थकेयर सेक्टर पर क्या असर होगा?
भारत का फार्मास्युटिकल सेक्टर अमेरिका को सबसे ज्यादा दवाओं का निर्यात करता है. 2024 में यह निर्यात 12.72 अरब डॉलर का था और अब इस पर 10.9% का टैरिफ लगाया जा सकता है. इससे भारत से अमेरिका को निर्यात होने वाली जेनेरिक और विशेष दवाएं महंगी हो सकती हैं, जिससे वहां की मार्केट में भारतीय दवाओं की मांग कम हो सकती है.
सोना, चांदी और आभूषण उद्योग को भी झटका?
भारत अमेरिका को बड़े पैमाने पर सोना, चांदी और हीरे के आभूषण निर्यात करता है. 2024 में भारत का इस सेक्टर से निर्यात 11.88 अरब डॉलर था. नए टैरिफ के बाद, आभूषणों पर 13.32% तक अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है, जिससे भारतीय ज्वेलरी महंगी हो जाएगी और ग्लोबल मार्केट में इसका मुकाबला कमजोर हो सकता है.
मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर पर क्या असर होगा?
भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर भी इस फैसले से प्रभावित होगा. 2024 में इस सेक्टर का निर्यात 14.39 अरब डॉलर था और इस पर अब 7.24% तक टैरिफ लगाया जा सकता है.इसके अलावा, भारत के मशीनरी, बॉयलर, टर्बाइन और कंप्यूटर निर्यात पर 5.29% का अतिरिक्त शुल्क लग सकता है, जिससे 7.10 अरब डॉलर के इस मार्केट में भारतीय उत्पाद महंगे हो सकते हैं.
क्या भारत के निर्यातकों को कोई राहत मिलेगी?
एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर अमेरिका अन्य देशों जैसे इक्वाडोर और इंडोनेशिया पर भी यही टैरिफ लागू करता है, तो भारतीय निर्यातकों को थोड़ी राहत मिल सकती है. लेकिन अगर केवल भारत को ही टार्गेट किया गया, तो इससे भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा में भारी कमी आ सकती है.
भारत सरकार इस मुद्दे को लेकर अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रही है. अगर अमेरिका यह टैरिफ लागू करता है, तो भारतीय कंपनियों को नए बाजार तलाशने होंगे या फिर अपनी उत्पादन लागत को कम करके अमेरिका में प्रतिस्पर्धा बनाए रखनी होगी. आने वाले हफ्तों में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है, जिससे भारत के विभिन्न सेक्टर्स की स्थिति साफ हो जाएगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
