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Aadhaar Update: आधार से जुड़े इन 3 बदलावों ने जिंदगी आसान कर दी! घर बैठे अपडेट, KYC आसान... तीसरे के बारे में अंदर पढ़ें
Aadhaar Card New Rules: बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए KYC यानी Know Your Customer (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया गया है. आप आधार OTP वेरिफिकेशन के जरिये अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
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आधार कार्ड के जरिए कितने मतदाता बिहार में जोड़े गए? चुनाव आयोग ने दिया यह जवाब
NDTV के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आधार कार्ड को पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन यह नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है.
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हर भारतीय के पास होने चाहिए ये 6 डॉक्युमेंट्स, वरना हो सकती है परेशानी,जानिए क्यों हैं ये इतने जरूरी
List Of Important Documents in India: आज के डिजिटल और डॉक्युमेंटेशन वाले दौर में पहचान, एड्रेस, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ रखना जरूरी है. इनके बिना सरकारी या प्राइवेट किसी भी सुविधा का फायदा लेना मुश्किल हो सकता है.
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Aadhaar Card Types : जानिए आधार कार्ड कितनी तरह के होते हैं? आपके लिए कौन सबसे बेहतर
Types of Aadhaar Card : क्या आपको पता है कि UIDAI 4 तरह के आधार कार्ड जारी करता है.UIDAI के मुताबिक, ये चारों तरह के आधार मान्य होते हैं.
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शादी की दावत खाने के लिए बारातियों को दिखाना पड़ा आधार कार्ड, वीडियो देख चौंक गए लोग
वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स आधार कार्ड दिखा रहा है. लेकिन एक शख्स गेट को बंद कर दे रहा है. वीडियो को शेयर करते हुए लोग दावा कर रहे हैं कि गेस्ट ज्यादा होने के कारण ऐसा फैसला लिया गया है.
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मतदाताओं का आधार डेटा लीक हुआ तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज, चुनाव आयोग की चेतावनी
चुनाव आयोग (Election Commission) ने मतदाताओं के आधार डाटा (Adhar data) की जानकारी लीक होने पर मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतदाताओं द्वारा आधार डाटा साझा करना स्वैच्छिक है.
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"आधार कार्ड" बनाने वाले नंदन नीलेकणि के मोबाइल में WhatsApp क्यों नहीं है?
नंदन नीलेकणि (Nandan Nilekani) ने अभी हाल ही में अपने प्रशंसको को ट्वीट के ज़रिए एक जानकारी दी है. जानकारी में उन्होंने बताया कि वो WhatsApp का प्रयोग नहीं करते हैं. सोशल मीडिया पर ये ख़बर सबको चौंका रही है.
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Rules change from December 1st : बैंक, पीएफ-पेंशन से जुड़े ये काम निपटा लें, वरना होगी असुविधा
1 December Rules Change : देश में 1 दिसंबर से बैंकिंग, बीमा, ईपीएफओ और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से जुड़े नियमों में अहम बदलाव हो रहे हैं. कर्मचारियों के लिए जरूरी यूएएन-आधार लिंकिंग, पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र से जुड़े नियम भी शामिल हैं.
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राजस्थान में अगले साल एक अप्रैल से लागू होगा ‘जन आधार कार्ड’
राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने इसी सप्ताह कैबिनेट की बैठक के बाद कहा था, ‘पूरे राजस्थान में भामाशाह कार्ड 31 मार्च 2020 तक रिप्लेस हो जाएगा. उसके बाद जन आधार कार्ड ही काम में आएगा. जन आधार कार्ड का नंबर अलग से बनेगा. भामाशाह कार्ड का नंबर 31 मार्च 2020 के बाद काम में नहीं आएगा.’
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले करना होगा यह काम
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के मद्देनजर यह आदेश दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में विचारार्थ लंबित है. इसके बाद, चूंकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया और आय कर कानून की धारा 139एए को बरकरार रखा है, इसलिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.
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आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब
आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया. आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों संविधान पीठ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. चीफ दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, मगर अब भी आम लोग इस कनफ्यूजन में है कि कहां पर आधार देना होगा और कहां पर नहीं. अगर आप भी इसी उहापोह में है या आपके मन में आधार के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवबा इसी स्टोरी में हैं...
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सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं.
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आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब स्कूल-सिम और बैंक के लिए आधार जरूरी नहीं, जानें कहां जरूरी और कहां गैर जरूरी होगा आधार
आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) अहम फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा. आधार की संवैधानिकता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि आधार को अब से बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा मोबाइल कंपनियां भी अब आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं.
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Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द
आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है.
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NEWS FLASH: राहुल गांधी के विमान में खामी की शिकायत, दिल्ली से हुबली जा रहे थे राहुल
इसके अलावा देश-दुनिया, बिज़नेस जगत और खेल की दुनिया में हो रही हर बड़ी गतिविधियों के बारे में एक साथ एक ही पेज पर जानें.
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Aadhaar Update: आधार से जुड़े इन 3 बदलावों ने जिंदगी आसान कर दी! घर बैठे अपडेट, KYC आसान... तीसरे के बारे में अंदर पढ़ें
Aadhaar Card New Rules: बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए KYC यानी Know Your Customer (अपने ग्राहक को जानें) प्रक्रिया को बहुत सरल कर दिया गया है. आप आधार OTP वेरिफिकेशन के जरिये अपनी KYC प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
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आधार कार्ड के जरिए कितने मतदाता बिहार में जोड़े गए? चुनाव आयोग ने दिया यह जवाब
NDTV के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार आधार कार्ड को पहचान के लिए 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है, लेकिन यह नागरिकता या निवास का प्रमाण नहीं है.
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हर भारतीय के पास होने चाहिए ये 6 डॉक्युमेंट्स, वरना हो सकती है परेशानी,जानिए क्यों हैं ये इतने जरूरी
List Of Important Documents in India: आज के डिजिटल और डॉक्युमेंटेशन वाले दौर में पहचान, एड्रेस, उम्र और फाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ रखना जरूरी है. इनके बिना सरकारी या प्राइवेट किसी भी सुविधा का फायदा लेना मुश्किल हो सकता है.
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Aadhaar Card Types : जानिए आधार कार्ड कितनी तरह के होते हैं? आपके लिए कौन सबसे बेहतर
Types of Aadhaar Card : क्या आपको पता है कि UIDAI 4 तरह के आधार कार्ड जारी करता है.UIDAI के मुताबिक, ये चारों तरह के आधार मान्य होते हैं.
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शादी की दावत खाने के लिए बारातियों को दिखाना पड़ा आधार कार्ड, वीडियो देख चौंक गए लोग
वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स आधार कार्ड दिखा रहा है. लेकिन एक शख्स गेट को बंद कर दे रहा है. वीडियो को शेयर करते हुए लोग दावा कर रहे हैं कि गेस्ट ज्यादा होने के कारण ऐसा फैसला लिया गया है.
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मतदाताओं का आधार डेटा लीक हुआ तो अधिकारियों पर गिरेगी गाज, चुनाव आयोग की चेतावनी
चुनाव आयोग (Election Commission) ने मतदाताओं के आधार डाटा (Adhar data) की जानकारी लीक होने पर मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतदाताओं द्वारा आधार डाटा साझा करना स्वैच्छिक है.
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"आधार कार्ड" बनाने वाले नंदन नीलेकणि के मोबाइल में WhatsApp क्यों नहीं है?
नंदन नीलेकणि (Nandan Nilekani) ने अभी हाल ही में अपने प्रशंसको को ट्वीट के ज़रिए एक जानकारी दी है. जानकारी में उन्होंने बताया कि वो WhatsApp का प्रयोग नहीं करते हैं. सोशल मीडिया पर ये ख़बर सबको चौंका रही है.
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Rules change from December 1st : बैंक, पीएफ-पेंशन से जुड़े ये काम निपटा लें, वरना होगी असुविधा
1 December Rules Change : देश में 1 दिसंबर से बैंकिंग, बीमा, ईपीएफओ और अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से जुड़े नियमों में अहम बदलाव हो रहे हैं. कर्मचारियों के लिए जरूरी यूएएन-आधार लिंकिंग, पेंशनर्स के लिए जीवन प्रमाण पत्र से जुड़े नियम भी शामिल हैं.
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राजस्थान में अगले साल एक अप्रैल से लागू होगा ‘जन आधार कार्ड’
राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने इसी सप्ताह कैबिनेट की बैठक के बाद कहा था, ‘पूरे राजस्थान में भामाशाह कार्ड 31 मार्च 2020 तक रिप्लेस हो जाएगा. उसके बाद जन आधार कार्ड ही काम में आएगा. जन आधार कार्ड का नंबर अलग से बनेगा. भामाशाह कार्ड का नंबर 31 मार्च 2020 के बाद काम में नहीं आएगा.’
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले करना होगा यह काम
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के मद्देनजर यह आदेश दिया था कि मामला शीर्ष अदालत में विचारार्थ लंबित है. इसके बाद, चूंकि शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 26 सितंबर को फैसला सुना दिया और आय कर कानून की धारा 139एए को बरकरार रखा है, इसलिए पैन नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य है.
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आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर अब भी हैं कन्फ्यूज, तो यहां जानें अपने सवालों के जवाब
आधार की संवैधानिकता पर काफी समय से चल रही बहस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया और कुछ बदलावों के साथ कोर्ट ने आधार की संवैधानिकता को वैध ठहराया. आधार मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों संविधान पीठ ने केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. चीफ दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ गया, मगर अब भी आम लोग इस कनफ्यूजन में है कि कहां पर आधार देना होगा और कहां पर नहीं. अगर आप भी इसी उहापोह में है या आपके मन में आधार के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे हैं, तो आपके हर सवाल का जवबा इसी स्टोरी में हैं...
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सुप्रीम कोर्ट ने आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया, मगर कुछ प्रावधानों को किया रद्द, जानें फैसले की अहम बातें
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आपसे आधार नहीं मांग सकती हैं.
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आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अब स्कूल-सिम और बैंक के लिए आधार जरूरी नहीं, जानें कहां जरूरी और कहां गैर जरूरी होगा आधार
आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) अहम फैसला सुना दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आधार की संवैधानिक वैधता को कुछ बदलावों के साथ बरकरार रखा. आधार की संवैधानिकता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कहा कि आधार को अब से बैंक खातों से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा. साथ ही कोर्ट ने कहा मोबाइल कंपनियां भी अब आधार नहीं मांग सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं.
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Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द
आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है.
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NEWS FLASH: राहुल गांधी के विमान में खामी की शिकायत, दिल्ली से हुबली जा रहे थे राहुल
इसके अलावा देश-दुनिया, बिज़नेस जगत और खेल की दुनिया में हो रही हर बड़ी गतिविधियों के बारे में एक साथ एक ही पेज पर जानें.
