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शिवराज सिंह चौहान मानहानि केस से दोषमुक्त, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को भी कोर्ट से राहत
जबलपुर की एमपी–एमएलए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह को बड़ी राहत देते हुए उन्हें मानहानि प्रकरण से दोषमुक्त कर दिया है. यह मामला राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा दायर किया गया था.
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शिव-शक्ति से ऊपर कोई नहीं... दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल के बरी होने पर क्या बोलीं पत्नी सुनीता
शराब घोटाले में पूर्व दिल्ली सीएम केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया समेत तीन आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है. केजरीवाल पर आए इस फैसले के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुशी जताई.
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कलंक हट गया है, भगवान ले भी जाए तो... 20 रुपये के रिश्वत केस में 30 साल बाद बरी, अगले ही दिन हो गई मौत
बाबूभाई प्रजापति गुजरात हाई कोर्ट के फैसले से बेहद खुश थे तो दूसरी ओर लंबी जद्दोजहद के बाद आए निर्णय ने उन्हें भावुक भी कर दिया. उन्होंने अपने वकील से कहा कि जिंदगी से कलंक हट गया है, भगवान अब ले जाए तो भी कोई गम नहीं है.
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पूर्व पीएम के बेटे एचडी रेवन्ना रेप केस से बरी, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला; जानें क्या है पूरा मामला
JDs विधायक एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2024 में दर्ज सेक्सुअल असॉल्ट (IPC 354A) और 354 के आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने देरी को आधार मानते हुए आरोप हटाए, जबकि हाई कोर्ट पहले ही 354 का मामला रद्द कर चुकी थी. इस फैसले से रेवन्ना बड़े राहत पाए, पर उनके बेटे प्रज्वल पर आरोपों की जांच और ट्रायल जारी है.
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आजम खान को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में MP-MLA कोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया बरी
2019 के भड़काऊ भाषण केस में रामपुर MP-MLA कोर्ट ने मोहम्मद आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. फैसले के बाद जेल में बंद आजम खान को कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मां की हत्या के आरोपी को बरी किया, कहा – “आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता”
अभियोजन ने दावा किया कि आरोपी मां के साथ रहता था और उसने जल्दबाजी में दाह संस्कार की व्यवस्था की थी, जो हत्या का संकेत माना गया. ट्रायल कोर्ट ने निलेश को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था.
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नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
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निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा
7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.
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निठारी हत्याकांड: सुरेंद्र कोली को बरी करने के खिलाफ पीड़ित के पिता की याचिका पर सुनवाई के लिए SC राजी
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पीड़ितों में से एक के पिता पप्पू लाल द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया.
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चिंकारा शिकार मामला : सलमान को बरी करने के फैसले के खिलाफ बिश्नोई समाज का प्रदर्शन
चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान को बरी करने के फैसले के खिलाफ बिश्नोई समाज ने शुक्रवार को यहां विरोध प्रदर्शन करके उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में राजस्थान सरकार द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने की मांग की.
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शिवराज सिंह चौहान मानहानि केस से दोषमुक्त, वीडी शर्मा और भूपेंद्र सिंह को भी कोर्ट से राहत
जबलपुर की एमपी–एमएलए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सांसद वीडी शर्मा और विधायक भूपेंद्र सिंह को बड़ी राहत देते हुए उन्हें मानहानि प्रकरण से दोषमुक्त कर दिया है. यह मामला राज्यसभा सदस्य विवेक कृष्ण तन्खा द्वारा दायर किया गया था.
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शिव-शक्ति से ऊपर कोई नहीं... दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल के बरी होने पर क्या बोलीं पत्नी सुनीता
शराब घोटाले में पूर्व दिल्ली सीएम केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया समेत तीन आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है. केजरीवाल पर आए इस फैसले के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने खुशी जताई.
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कलंक हट गया है, भगवान ले भी जाए तो... 20 रुपये के रिश्वत केस में 30 साल बाद बरी, अगले ही दिन हो गई मौत
बाबूभाई प्रजापति गुजरात हाई कोर्ट के फैसले से बेहद खुश थे तो दूसरी ओर लंबी जद्दोजहद के बाद आए निर्णय ने उन्हें भावुक भी कर दिया. उन्होंने अपने वकील से कहा कि जिंदगी से कलंक हट गया है, भगवान अब ले जाए तो भी कोई गम नहीं है.
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पूर्व पीएम के बेटे एचडी रेवन्ना रेप केस से बरी, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला; जानें क्या है पूरा मामला
JDs विधायक एचडी रेवन्ना को बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने 2024 में दर्ज सेक्सुअल असॉल्ट (IPC 354A) और 354 के आरोपों से बरी कर दिया. कोर्ट ने देरी को आधार मानते हुए आरोप हटाए, जबकि हाई कोर्ट पहले ही 354 का मामला रद्द कर चुकी थी. इस फैसले से रेवन्ना बड़े राहत पाए, पर उनके बेटे प्रज्वल पर आरोपों की जांच और ट्रायल जारी है.
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आजम खान को बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में MP-MLA कोर्ट ने सबूतों के अभाव में किया बरी
2019 के भड़काऊ भाषण केस में रामपुर MP-MLA कोर्ट ने मोहम्मद आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है. फैसले के बाद जेल में बंद आजम खान को कानूनी मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मां की हत्या के आरोपी को बरी किया, कहा – “आत्महत्या की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता”
अभियोजन ने दावा किया कि आरोपी मां के साथ रहता था और उसने जल्दबाजी में दाह संस्कार की व्यवस्था की थी, जो हत्या का संकेत माना गया. ट्रायल कोर्ट ने निलेश को उम्रकैद की सजा सुनाई, जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी बरकरार रखा था.
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नोएडा के चर्चित निठारी केस में CJI बीआर गवई ने क्यों की इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ?
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सीजेआई बीआर गवई इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की तारीफ की थी. बीआर गवई ने कहा कि ऐसा फैसला लिखने के लिए हाई कोर्ट के जजों की तारीफ तो बनती है.
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निठारी कांड: आरोपी मोनिंदर पंढेर और सुरेंद्र कोली को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा
7 मई 2006 को निठारी की एक युवती को पंढेर ने नौकरी दिलाने के बहाने बुलाया था. इसके बाद युवती वापस घर नहीं लौटी. युवती के पिता ने नोएडा के सेक्टर-20 थाने में गुमशुदगी का केस दर्ज कराया था.
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निठारी हत्याकांड: सुरेंद्र कोली को बरी करने के खिलाफ पीड़ित के पिता की याचिका पर सुनवाई के लिए SC राजी
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने पीड़ितों में से एक के पिता पप्पू लाल द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया.
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चिंकारा शिकार मामला : सलमान को बरी करने के फैसले के खिलाफ बिश्नोई समाज का प्रदर्शन
चिंकारा शिकार मामले में सलमान खान को बरी करने के फैसले के खिलाफ बिश्नोई समाज ने शुक्रवार को यहां विरोध प्रदर्शन करके उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में राजस्थान सरकार द्वारा विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने की मांग की.
