Abortion Case
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नाबालिग युवती हुई गर्भवती तो MP हाई कोर्ट ने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी अनुमति, मगर करना पड़ा संघर्ष
रेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया.
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SC ने 27 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की मांग वाली याचिका की खारिज, कहा- "हम दिल की धड़कन नहीं रोक सकते"
सुप्रीम कोर्ट ने अजन्मे बच्चे के अधिकार को तरजीह दी और कहा कि हम दिल की धड़कन रोक नहीं सकते. बच्चे के धरती पर जन्म लेने का रास्ता साफ है.
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26 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच कराएंगे, भ्रूण में कोई असामान्यता तो नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न पीड़िता के मामले में हमारा कानून 24 सप्ताह का समय कहता है. मान लीजिए कि कोई पीड़िता है, एक युवा नाबालिग, उसे यह भी नहीं पता होगा कि वह गर्भवती है.
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हम न्यायिक आदेश के तहत भ्रूण को मौत के घाट उतारने के लिए नहीं कह सकते : गर्भपात मामले में SC
सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि ये कोई रेप पीड़िता नहीं है. ना ही नाबालिग है. वो 26 हफ्ते तक क्या कर रही थी? वो कोई 14.15 साल की नाबालिग नहीं है जो शरीर के परिवर्तन को ना समझ सके.
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" CJI के चेंबर में वो 40 मिनट, उस जान के लिए जो अभी धरती पर आई नहीं है"
20 साल की एक अविवाहित छात्रा को गर्भपात करना था लेकिन ये अवधि 29 हफ्ते पार कर गई. छात्रा इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती. यहां तक कि उसे सभी घरवालों को इसकी जानकारी नहीं लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड ने साफ कर दिया कि गर्भपात नहीं कराया जा सकता.
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अवैध गर्भपात का मामला : सांगली में डॉक्टर दंपति गिरफ्तार, लाइसेन्स भी हुआ रद्द
महाराष्ट्र के सांगली में अवैध गर्भपात के मामले में एक डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, एक डॉक्टर अभी भी फरार है. दरअसल, सांगली में अवैध रूप से गर्भपात करने के मामले ने फिर से तुल पकड़ लिया है. शहर के चौगुले हॉस्पिटल पर जिला चिकित्सा एवं पुलिस द्वारा छापेमारी और कार्रवाई करते हुए इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया.
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25 हफ्ते की गर्भवती महिला को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात कराने की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने 25 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी. सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात के लिए अपील की गई थी. कोर्ट में यह कहा गया था कि मेडिकल समस्याओं के चलते यह जरूरी है. कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था.
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नाबालिग युवती हुई गर्भवती तो MP हाई कोर्ट ने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी अनुमति, मगर करना पड़ा संघर्ष
रेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया.
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SC ने 27 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की मांग वाली याचिका की खारिज, कहा- "हम दिल की धड़कन नहीं रोक सकते"
सुप्रीम कोर्ट ने अजन्मे बच्चे के अधिकार को तरजीह दी और कहा कि हम दिल की धड़कन रोक नहीं सकते. बच्चे के धरती पर जन्म लेने का रास्ता साफ है.
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26 हफ्ते के भ्रूण के गर्भपात का मामला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच कराएंगे, भ्रूण में कोई असामान्यता तो नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न पीड़िता के मामले में हमारा कानून 24 सप्ताह का समय कहता है. मान लीजिए कि कोई पीड़िता है, एक युवा नाबालिग, उसे यह भी नहीं पता होगा कि वह गर्भवती है.
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सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि ये कोई रेप पीड़िता नहीं है. ना ही नाबालिग है. वो 26 हफ्ते तक क्या कर रही थी? वो कोई 14.15 साल की नाबालिग नहीं है जो शरीर के परिवर्तन को ना समझ सके.
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" CJI के चेंबर में वो 40 मिनट, उस जान के लिए जो अभी धरती पर आई नहीं है"
20 साल की एक अविवाहित छात्रा को गर्भपात करना था लेकिन ये अवधि 29 हफ्ते पार कर गई. छात्रा इस बच्चे को अपने पास नहीं रख सकती. यहां तक कि उसे सभी घरवालों को इसकी जानकारी नहीं लेकिन एम्स के मेडिकल बोर्ड ने साफ कर दिया कि गर्भपात नहीं कराया जा सकता.
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अवैध गर्भपात का मामला : सांगली में डॉक्टर दंपति गिरफ्तार, लाइसेन्स भी हुआ रद्द
महाराष्ट्र के सांगली में अवैध गर्भपात के मामले में एक डॉक्टर दंपति को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि, एक डॉक्टर अभी भी फरार है. दरअसल, सांगली में अवैध रूप से गर्भपात करने के मामले ने फिर से तुल पकड़ लिया है. शहर के चौगुले हॉस्पिटल पर जिला चिकित्सा एवं पुलिस द्वारा छापेमारी और कार्रवाई करते हुए इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया.
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25 हफ्ते की गर्भवती महिला को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात कराने की इजाजत
सुप्रीम कोर्ट ने 25 हफ्ते की गर्भवती महिला को गर्भपात कराने की इजाजत दे दी. सुप्रीम कोर्ट में गर्भपात के लिए अपील की गई थी. कोर्ट में यह कहा गया था कि मेडिकल समस्याओं के चलते यह जरूरी है. कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया था.
