Abetment To Suicide Case
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पुणे: सहेलियों के उत्पीड़न से तंग आकर नर्सिंग छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में बताया दर्दनाक सच
Pune nursing student Death: पुलिस जांच के दौरान मृतक पायल के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. इस पत्र में पायल ने अपनी रूममेट्स और सहेलियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. पायल के अनुसार, उसकी सहेलियां उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थीं.
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IPS पूरन कुमार सुसाइड केस: हरियाणा DGP, रोहतक SP के खिलाफ शिकायत दर्ज, IAS पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप
हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई. पूरन कुमार ने मंगलवार दोपहर चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में उनकी IAS पत्नी ने हरियाणा DGP और रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
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'पड़ोसी से बहस आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, आपसी झगड़े समाज में आम बात', सुप्रीम कोर्ट ने कहा
उच्चतम न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय ने आरोपी महिला को आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया था.
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"उत्पीड़न पर्याप्त नहीं...": अतुल सुभाष की खुदकुशी को लेकर विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए किसी को दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषसिद्धि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने का सबूत होना चाहिए. यह आदेश 34 साल के आईटी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की खुदकुशी से हुई मौत को लेकर उपजे विवाद के बीच आया है.
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पुणे पोर्शे हादसा : नाबालिग के पिता और दादा सहित पांच के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज
महाराष्ट्र पुलिस ने 19 मई को पुणे में हुई पोर्शे कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग के पिता और दादा तथा तीन अन्य लोगों के खिलाफ शहर में एक व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित एक अलग मुकदमा दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
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अलीबाग के अन्वय नाइक खुदकुशी केस में पुलिस ने दायर की चार्जशीट, आरोपियों में अर्णब गोस्वामी का नाम
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 11 नवंबर को गोस्वामी और अन्य को दी गई अंतरिम जमानत तब तक लागू रहेगी जब तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट एफआईआर को रद्द करने के लिए दाखिल याचिकाओं पर फैसला नहीं सुनाता. हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी जमानत 4 हफ्ते तक लागू रहेगी, ताकि अगर हाईकोर्ट उनकी दलीलों को खारिज कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें.
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आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला : SC ने कहा- अर्नब गोस्वामी को जमानत नहीं देकर HC ने की गलती
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि क्या आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, या क्या आरोपी भाग सकता है, या क्या अपराध की सामग्री राज्य के हितों के साथ बनाई गई है. ये सिद्धांत समय के साथ उभरे हैं. यहां मामला एक नागरिक की स्वतंत्रता का है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे HC एक नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने में अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहा,
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Pune nursing student Death: पुलिस जांच के दौरान मृतक पायल के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है. इस पत्र में पायल ने अपनी रूममेट्स और सहेलियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. पायल के अनुसार, उसकी सहेलियां उसे लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थीं.
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'पड़ोसी से बहस आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं, आपसी झगड़े समाज में आम बात', सुप्रीम कोर्ट ने कहा
उच्चतम न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उच्च न्यायालय ने आरोपी महिला को आईपीसी की धारा 306 के तहत दोषी ठहराया था.
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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए किसी को दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न पर्याप्त नहीं है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषसिद्धि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाने का सबूत होना चाहिए. यह आदेश 34 साल के आईटी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की खुदकुशी से हुई मौत को लेकर उपजे विवाद के बीच आया है.
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महाराष्ट्र पुलिस ने 19 मई को पुणे में हुई पोर्शे कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग के पिता और दादा तथा तीन अन्य लोगों के खिलाफ शहर में एक व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित एक अलग मुकदमा दर्ज किया है. एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.
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इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि 11 नवंबर को गोस्वामी और अन्य को दी गई अंतरिम जमानत तब तक लागू रहेगी जब तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट एफआईआर को रद्द करने के लिए दाखिल याचिकाओं पर फैसला नहीं सुनाता. हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी जमानत 4 हफ्ते तक लागू रहेगी, ताकि अगर हाईकोर्ट उनकी दलीलों को खारिज कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकें.
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जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह देखने की जरूरत है कि क्या आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, या क्या आरोपी भाग सकता है, या क्या अपराध की सामग्री राज्य के हितों के साथ बनाई गई है. ये सिद्धांत समय के साथ उभरे हैं. यहां मामला एक नागरिक की स्वतंत्रता का है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे HC एक नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करने में अपना कर्तव्य निभाने में नाकाम रहा,
