'Uttar Pradesh government'

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता और रामपुर के विधायक आजम खान (Azam Khan)  ने शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार पर तानाशाही भरे अंदाज में काम करने का आरोप लगाया.

उत्तर प्रदेश में प्रशासन की तरफ से चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद की तरफ से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा.

दो साल पहले पलायन कर रहे मजदूरों को प्रशासन रोक रही थी. इस दौरान इनकी साइकिल जब्त करके इनको कोरंटाइन किया गया. फिर बस और ट्रेन से इनको भेजा गया. लेकिन इनकी साइकिलें यहीं रह गई.

न्यायमूर्ति ने पाटेश्वरी प्रसाद द्वारा लगाए गए आरोपों के उचित जांच और कार्रवाई के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है, जिसे चार हफ्ते के भीतर बैठक और संबंधित क्षेत्र का दौरा कर जांच करने और जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बृहस्पतिवार को राज्य विधानसभा में बजट पेश किया. यह योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है.

गेहूं के उत्पादन और सरकारी खरीद में भारी गिरावट की वजह से राशन वितरण पर भी संकट मंडरा रहा है. हापुड़ में 36 हजार मेट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 2.5 प्रतिशत ही खरीद हुई है.

आपदा में अवसर तो आपने सुना ही होगा लेकिन यह तो नहीं सुना होगा कि आपदा आपके लिए थी और अवसर किसी और के लिए था. किसी और के लिए भी नहीं, केवल चंद सौ लोगों के लिए था. आक्सफैम की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के उन दो वर्षों के दौरान दुनिया में हर 30 घंटे में एक नया अरबपति पैदा हो रहा था. हर 33 घंटे में दस लाख लोग अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे धकेले जा रहे थे. इस एक डेटा से आप समझ सकते हैं कि कोरोना किसके लिए अवसर लेकर आया था और किसके लिए आपदा.

उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड (Ration Card) को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म हैं.  लिहाजा बड़ी तादाद में लोग अपने राशन कार्ड वापस कर रहे हैं. सवाल यह है कि लोगों में राशन कार्ड को लेकर डर क्यों है? गाजियाबाद के खाद्य आपूर्ति विभाग के दफ्तर में सुबह से ही राशन कार्ड वापस करने वालों का तांता लगा है. दरअसल इसके पीछे एक सरकारी पत्र है जिसमें यूपी सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम घोषित किए हैं. इसके मुताबिक सरकारी राशन कार्ड लेने वालों की आय दो लाख रुपये सालाना से अधिक न हो, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, एसी और जनरेटर न हो, 100 वर्गमीटर से ज्यादा का मकान, बंदूक का लाइसेंस और पांच एकड़ से ज्यादा जमीन न हो.

उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) का प्रयास है कि सभी की समस्याओं का हल स्थानीय स्तर पर हो. इस दिशा में योगी सरकार (Yogi Sarkar) ने तहसील स्तर की समस्याओं को तहसील स्तर पर निस्तारण की अभियान के रूप में शुरू किया है.

बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, माफिया के तौर पर चिह्नित किए गए पूर्व सांसद ज़हीर की तीन करोड़ 26 लाख 63 हजार 779 रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है.