'Unlawful Activities Prevention Act'

कप्पन को सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दायर आतंकवादी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी कप्पन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया गया था. इसलिए कप्पन को लखनऊ जेल में ही रहना पड़ा.

UAPA की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर 2022 के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

SIMपर पाबंदी के मुद्दे को लेकर अब अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी.

यह अलगाववादी समूह 2005 में दो गुटों में टूट गया. नरमपंथी गुट का नेतृत्व मीरवाइज और कट्टरपंथी गुट का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी के हाथों में है. केंद्र जमात-ए-इस्लामी और जेकेएलएफ को यूएपीए के तहत प्रतिबंधित कर चुका है. यह प्रतिबंध 2019 में लगाया गया था.

मामला 5 जुलाई 2020 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोच्चि द्वारा 14.82 करोड़ रुपये के 30 किलोग्राम 24 कैरेट सोने की जब्ती से संबंधित है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात के वाणिज्य दूतावास को भेजी गई राजनयिक खेप के माध्यम से लाया गया था.

शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना ग़ैर कानूनी नहीं है और न ही आतंकी कार्रवाई है. भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना ऐसे अपराध नहीं हैं कि Unlawful activities prevention act (UAPA) की संगीन धाराएं लगा दी जाएं. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का यह सार दिल्ली पुलिस के अलावा उन लोगों के सामने आइने की तरह खड़ा है जो सिर्फ इसी बात के लिए अभियान चला रहे थे कि नागरिकता कानून के विरोधी आतंकी साज़िश कर रहे थे. दिल्ली दंगों के साज़िशकर्ता हैं. गोदी मीडिया चैनलों के स्क्रीन के आगे बैठकर आपने जिन छात्रों के बारे में ये सब कहा या सोचा आज उन्हीं के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए करते हुए ज़मानत दे दी.

खालिद को को सख्त आतंकवाद विरोधी कानून - गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था. यह उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में बड़ी साजिश से संबंधित एक अलग केस है

सूत्रों के अनुसार, इन 18 लोगों में केवल जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को मानवीय आधार पर ज़मानत मिली है बाकी 17 लोग जेल में हैं. सूत्रों ने बताया कि साज़िश में दूसरे पक्ष के किसी बड़े नेता का नाम नहीं है. दूसरे पक्ष के आरोपियों में किसी के खिलाफ भी यूएपीए के तहत कार्रवाई नहीं की गई है.

याचिका में मांग की गई है कि यह कानून संविधान के अनुच्छे 14, 19 और 21 के खिलाफ है. बता दें कि संसद से पास किए गए कानून के अनुसार केन्द्र सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी की श्रेणी में डाली सकती है. फिर वह चाहे किसी समूह के साथ जुड़ा हो या नहीं.

चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया. चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री शाह ने कहा कि आज समय की मांग है कि आतंकवाद के खिलाफ संख्त कानून बनाया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि कानून के दिल में अर्बन नक्सलियों के लिए कोई दया नहीं है.