'Tushar Mehta'

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 239 AA की व्याख्या करते हुए कहा दिल्ली क्लास सी राज्य है. दुनिया के लिए दिल्ली को देखना यानी भारत को देखना है. बालकृष्ण रिपोर्ट की भी इस सिलसिले में बड़ी अहमियत है.

परमबीर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान SG तुषार मेहता ने सीबीआई का पक्ष रखा और कहा कि हमारे पास दलीलें रखने के लिए कुछ नहीं है. वहीं इस मामले में परमबीर की ओर से कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है, डीजीपी संजय पांडे ने भी जवाब दाखिल किया है, सीबीआई का जवाब नहीं आया है.

तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है, जो रोज बैठक करेगी. टास्क फोर्स में दो स्वतंत्र सदस्य होंगे.ये रोजाना 6 बजे मिलेंगे और फिर देखेंगे कि निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं. औद्योगिक इकाईंयों पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं.

खंडपीठ ने कहा, "आप किसी भी तरह विरोध करिए लेकिन इस तरह सड़क रोक कर नहीं रख सकते. कानून पहले से तय है. हमें क्या बार-बार यही बताना होगा." जस्टिस एसके कौल ने कहा, सड़कें साफ होनी चाहिए. हम बार-बार कानून तय करते नहीं रह सकते. आपको आंदोलन करने का अधिकार है लेकिन सड़क जाम नहीं कर सकते." 

BJP के नेता शुभेंदु अधिकारी के साथ कथित मुलाकात को लेकर भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हटाने की तृणमूल कांग्रेस की मांग पर चल रही बहस के बीच तृणमूल के राज्य महासचिव कुणाल घोष मंगलवार को बिना बताए मेहता के आवास पहुंच गए, लेकिन उन्हें भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई.

तृणमूल सासंदों --डेरेक ओ ब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय और महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा था कि मेहता के निवास पर उनकी अधिकारी से भेंट से ‘‘अनीति की बू’’ आती है क्योंकि भाजपा विधायक नारदा और सारदा मामलों में आरोपी हैं तथा दोनों मामलों की जांच चल रही है.

तृणमूल सांसदों डेरेक ओ''ब्रायन, सुखेंदु शेखर रॉय और महुआ मोइत्रा द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि अधिकारी और सॉलिसिटर जनरल के बीच हुई बैठक "अनुचित" है क्योंकि भाजपा विधायक अधिकारी नारद और शारदा मामलों में एक आरोपी हैं, जिनकी जांच चल रही है. पत्र के अनुसार, अधिकारी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद हुई इस बैठक से संशय पैदा होता है.

पश्चिम बंगाल में सत्‍तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे पर मेहता को हटाने की मांग के बाद उनका यह स्‍पष्‍टीकरण आया है. तुषार के अनुसार, शुभेंदु उनके घर आए थे लेकिन वे मिले नहीं थे.

तुषार मेहता ने कहा, "हम म्यांमार सरकार के संपर्क में हैं. उनको बताया है कि ये आपके नागरिक हैं. इन्हें अपने यहां वापस लीजिए." इस पर CJI ने पूछा, "आपने अपने हलफनामे में ये कहां लिखा है कि आप इनको वापस भेज रहे हैं और म्यांमार सरकार ये मान रही है कि ये उनके नागरिक हैं?"

याचिका में कहा गया है कि इसे जनहित में दायर किया गया है, ताकि भारत में रह रहे शरणार्थियों को प्रत्यर्पित किए जाने से बचाया जा सके. याचिका में दलील दी गई है कि यह समानता और जीने के अधिकार का उल्लंघन है.