The Delhi High Court
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अवमानना मामला: न्यायाधीशों के खिलाफ ‘अपमानजनक’ टिप्पणी के लिए वकील ने उच्च न्यायालय से माफी मांगी
वकील की बिना शर्त माफी के अनुरोध की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को सुनवाई की. इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसने उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के जिन न्यायाधीशों पर आरोप लगाए थे और अगर वह उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से हलफनामे पर बिना शर्त माफी दाखिल करता है तो उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है.
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"आपको अंजाम भुगतना होगा...", दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से बोला सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक गिरा देंगे, तो आपको अंजाम भुगतने होंगे.’’ कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही बेशर्त माफी मांग लेनी चाहिए थी.’’
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अदालत की अवमानना केस: 'कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिल्ली HC से बिना शर्त मांगी माफी
Vivek Agnihotri Unconditional Apology: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की पीठ ने हलफनामा पर विचार करने के बाद मामले को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया. कोर्ट ने 16 मार्च को ही विवेक अग्निहोत्री को पेश होने के लिए कहा है.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. ओखला के आप विधायक द्वारा दायर याचिका में "खराब चरित्र" घोषित करने के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की गई थी. उन्होंने अपनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए निगरानी के लिए रजिस्टर से अपना नाम हटाने की भी मांग की.
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दिल्ली के दो-तिहाई सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान के विषयों की नहीं होती पढ़ाई
राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
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वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रावधानों को 97 साल के बुजुर्ग ने अदालत में दी चुनौती
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में एक 97 वर्षीय व्यक्ति ने अर्जी देकर बुजुर्गों की देखभाल के लिए बने कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है. यह प्रावधान देखभाल के बदले अपनी संपत्ति बच्चों/अन्य को देने वाले बुजुर्गों की उचित देखभाल नहीं होने पर संपत्ति हस्तांतरण को अवैध करार देने से जुड़े हैं. बुजुर्ग द्वारा दी गई याचिका में ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक देखभाल और कल्याण कानून, 2007’ के प्रावधानों को चुनौती दी गई है. इस कानून के तहत एक वरिष्ठ नागरिक ने अपनी मौलिक जरूरतों और सामान्य देखभाल की शर्त पर अपनी संपत्ति किसी और को हस्तांतरित की थी.
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सुशांत के जीवन पर आधारित फिल्म पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर HC ने नोटिस जारी किया
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जारी फिल्म 'न्याय : द जस्टिस' की क्लिप को भी देखा. सिंगल बेंच ने कथित तौर पर सुशांत के जीवन पर आधारित फिल्म पर रोक से इनकार किया था.
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सुशांत सिंह राजपूत के पिता को झटका, हाईकोर्ट ने SSR पर बनी फिल्म पर रोक लगाने से किया इनकार
अप्रैल में हाईकोर्ट ने सुशांत राजपूत के पिता की याचिका पर उस समय फिल्माई जा रही विभिन्न फिल्मों के निर्माताओं से जवाब देने को कहा था. राजपूत के पिता के के सिंह ने अपने बेटे का नाम या उससे मिलते जुलते नाम का इस्तेमाल सिल्वर स्क्रीन पर करने से किसी को भी रोकने की मांग की थी.
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NEWS FLASH: गाजियाबाद में गुरुवार रात 10 बजे से शुक्रवार रात 10 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट
देश-दुनिया की राजनीति, खेल एवं मनोरंजन जगत से जुड़े समाचार इसी एक पेज पर जानें...
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मैं दिल्ली पुलिस के उस जवान के साथ खड़ा हूं जिसे पीटा गया - रवीश कुमार
एक तस्वीर विचलित कर रही है. दिल्ली के साकेत कोर्ट के बाहर एक वकील पुलिसकर्मी को मार रहा है. मारता ही जा रहा है. पुलिस के जवान का हेल्मेट ले लिया गया है. जवान बाइक से निकलता है तो वकील उसका हेल्मेट बाइक पर दे मारता है. जवान के कंधे पर मारता है. यह दिल्ली ही नहीं भारत के सिपाहियों का अपमान है.
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NEWS FLASH: बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हुआ स्वाइन फ्लू, AIIMS में चल रहा इलाज
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फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ पर रोक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के प्रोमो पर रोक लगाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म के प्रोमो पर रोक लगाने की अर्जी को खारिज कर दिया. इस मामले में आई याचिका में फिल्म की रिलीज पर भी रोक लगाने की मांग की गई है.
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The Accidental Prime Minister का रास्ता साफ, अनुपम खेर की फिल्म को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रभवित लोग ही याचिका दाखिल करने का अधिकार रखते हैं. इसलिए यह जनहित से जुड़ा मामला नहीं है, लिहाज़ा हम इस PIL को खारिज कर रहे हैं. ट्रेलर रिलीज होते ही इस फिल्म पर विवाद जोर पकड़ने लगा. इसमें भाजपा सांसद किरण खेर के प्रसिद्ध अभिनेता पति अनुपम खेर और भाजपा सांसद रहे चर्चित अभिनेता (दिवंगत) विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने प्रमुख भूमिका निभाई है.
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'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' फिल्म पर विवाद गहराया, ट्रेलर पर रोक के लिए याचिका दायर
फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के ट्रेलर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है. एक वकील ने यह जानकारी शनिवार को दी. याचिका में कहा गया है कि फिल्म निर्माता को भारत के संविधान की अवज्ञा करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान की बात कही गई है.
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पिता बलात्कारी हो तो बिना पुष्टि के भी पीड़िता की गवाही की जा सकती है स्वीकार : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बलात्कार पीड़िता की गवाही को वैसे मामलों में बिना पुष्टि के भी स्वीकार किया जा सकता है, जिसमें बलात्कारी पिता ही हो. अदालत की टिप्पणी एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई के दौरान आई, जिसे अपनी 17 साल की बेटी से बलात्कार का दोषी ठहराया गया था.
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अवमानना मामला: न्यायाधीशों के खिलाफ ‘अपमानजनक’ टिप्पणी के लिए वकील ने उच्च न्यायालय से माफी मांगी
वकील की बिना शर्त माफी के अनुरोध की याचिका पर शीर्ष अदालत ने 12 जनवरी को सुनवाई की. इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि उसने उच्च न्यायालय और जिला अदालतों के जिन न्यायाधीशों पर आरोप लगाए थे और अगर वह उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से हलफनामे पर बिना शर्त माफी दाखिल करता है तो उसके अनुरोध पर विचार किया जा सकता है.
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"आपको अंजाम भुगतना होगा...", दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया से बोला सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘यदि आप सार्वजनिक बहस को इस स्तर तक गिरा देंगे, तो आपको अंजाम भुगतने होंगे.’’ कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले ही बेशर्त माफी मांग लेनी चाहिए थी.’’
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दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. ओखला के आप विधायक द्वारा दायर याचिका में "खराब चरित्र" घोषित करने के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की गई थी. उन्होंने अपनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए निगरानी के लिए रजिस्टर से अपना नाम हटाने की भी मांग की.
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राष्ट्रीय राजधानी के लगभग 66 फीसदी सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं कक्षा में विज्ञान, जबकि तकरीबन 19 प्रतिशत विद्यालयों में वाणिज्य के विषयों की पढ़ाई नहीं होती है.
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वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रावधानों को 97 साल के बुजुर्ग ने अदालत में दी चुनौती
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) में एक 97 वर्षीय व्यक्ति ने अर्जी देकर बुजुर्गों की देखभाल के लिए बने कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी है. यह प्रावधान देखभाल के बदले अपनी संपत्ति बच्चों/अन्य को देने वाले बुजुर्गों की उचित देखभाल नहीं होने पर संपत्ति हस्तांतरण को अवैध करार देने से जुड़े हैं. बुजुर्ग द्वारा दी गई याचिका में ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक देखभाल और कल्याण कानून, 2007’ के प्रावधानों को चुनौती दी गई है. इस कानून के तहत एक वरिष्ठ नागरिक ने अपनी मौलिक जरूरतों और सामान्य देखभाल की शर्त पर अपनी संपत्ति किसी और को हस्तांतरित की थी.
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सुशांत के जीवन पर आधारित फिल्म पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर HC ने नोटिस जारी किया
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सुशांत सिंह राजपूत के पिता को झटका, हाईकोर्ट ने SSR पर बनी फिल्म पर रोक लगाने से किया इनकार
अप्रैल में हाईकोर्ट ने सुशांत राजपूत के पिता की याचिका पर उस समय फिल्माई जा रही विभिन्न फिल्मों के निर्माताओं से जवाब देने को कहा था. राजपूत के पिता के के सिंह ने अपने बेटे का नाम या उससे मिलते जुलते नाम का इस्तेमाल सिल्वर स्क्रीन पर करने से किसी को भी रोकने की मांग की थी.
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The Accidental Prime Minister का रास्ता साफ, अनुपम खेर की फिल्म को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रभवित लोग ही याचिका दाखिल करने का अधिकार रखते हैं. इसलिए यह जनहित से जुड़ा मामला नहीं है, लिहाज़ा हम इस PIL को खारिज कर रहे हैं. ट्रेलर रिलीज होते ही इस फिल्म पर विवाद जोर पकड़ने लगा. इसमें भाजपा सांसद किरण खेर के प्रसिद्ध अभिनेता पति अनुपम खेर और भाजपा सांसद रहे चर्चित अभिनेता (दिवंगत) विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने प्रमुख भूमिका निभाई है.
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'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' फिल्म पर विवाद गहराया, ट्रेलर पर रोक के लिए याचिका दायर
फिल्म 'द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर' के ट्रेलर पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है. एक वकील ने यह जानकारी शनिवार को दी. याचिका में कहा गया है कि फिल्म निर्माता को भारत के संविधान की अवज्ञा करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसमें संवैधानिक पदों के प्रति सम्मान की बात कही गई है.
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पिता बलात्कारी हो तो बिना पुष्टि के भी पीड़िता की गवाही की जा सकती है स्वीकार : दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बलात्कार पीड़िता की गवाही को वैसे मामलों में बिना पुष्टि के भी स्वीकार किया जा सकता है, जिसमें बलात्कारी पिता ही हो. अदालत की टिप्पणी एक व्यक्ति की अपील पर सुनवाई के दौरान आई, जिसे अपनी 17 साल की बेटी से बलात्कार का दोषी ठहराया गया था.
