Suprem Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
सुप्रीम कोर्ट का दुर्लभ आदेश, मंगेतर की हत्या करने वाली दोषी महिला को दी ये 'उम्मीद'
शुभा अपने प्रेमी की मदद से अपने मंगेतर गिरीश की हत्या की दोषी है. फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- 'मानसिक विद्रोह और बेकाबू रोमांटिकता के अपवित्र गठबंधन ने एक निर्दोष युवक की दुखद हत्या को जन्म दिया, साथ ही तीन अन्य लोगों की ज़िंदगी भी तबाह कर दी.'
-
असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है. याचिका में AIMIM की राजनीतिक पार्टी के तौर पर मान्यता रद्द करने की मांग की गई है.
-
झारखंड हाईकोर्ट से 10 दोषी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका पर नोटिस जारी
दोषियों ने रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील दायर की थी. 2022-23 में फ़ैसले सुरक्षित रखे गए थे, लेकिन आज तक उच्च न्यायालय ने फ़ैसले नहीं सुनाए हैं.
-
पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन कॉल अब होगी सबूत...वैवाहिक विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों को लेकर एक अहम फैसला दिया है. इसके तहत पति या पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत सबूत के तौर पर स्वीकार्य होगी.
-
शर्मिष्ठा पनोली हेट स्पीच मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर गाइडलाइन को क्यों बताया जरूरी
सोशल मीडिया ‘कंटेंट क्रिएटर' शर्मिष्ठा पनोली की गिफ्तारी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी. कई लोग उसकी गिरफ्तारी को जायज ठह रहे थे तो कई नाजायज.
-
आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस ट्रांसफर करने से इनकार
जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह मामले को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता. उन्होंने ट्रांसफर याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप जो भी करना चाहें, यह स्थानांतरण का आधार नहीं है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्ति रद्द की
SC ने पंजाब सरकार से UGC के नियमों के मुताबिक नए सिरे से नियुक्ति प्रकिया शुरू करने का निर्देश दिया. दरअसल, सितंबर 2024 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया था.
-
वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज
Voter List Revision in Bihar: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच का काम चल रहा है. विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है. हालांकि चुनाव आयोग इसे जरूरी कदम बता रहा है. NDTV Data Story में आज पढ़िए उस चुनाव की कहानी, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाए घटे और राज्य से लालू का राज खत्म हो गया.
-
तुरंत सरेंडर करना होगा... 600 करोड़ के घोटाले में फंसे पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को सुप्रीम कोर्ट से झटका
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर की मेडिकल बेल बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि छोकर को तुरंत जेल में सरेंडर करना होगा.
-
बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
तीन घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, 'वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है.'
-
वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी
Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.
-
बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
-
बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'
-
चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट सत्यापन; आधार, वोटर ID, राशन कार्ड भी प्रूफ होगा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कई कड़े सवाल किए. पूछा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया चुनावों से अलग क्यों नहीं की जा सकती?
-
बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें
बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है.
-
सुप्रीम कोर्ट का दुर्लभ आदेश, मंगेतर की हत्या करने वाली दोषी महिला को दी ये 'उम्मीद'
शुभा अपने प्रेमी की मदद से अपने मंगेतर गिरीश की हत्या की दोषी है. फैसले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा- 'मानसिक विद्रोह और बेकाबू रोमांटिकता के अपवित्र गठबंधन ने एक निर्दोष युवक की दुखद हत्या को जन्म दिया, साथ ही तीन अन्य लोगों की ज़िंदगी भी तबाह कर दी.'
-
असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई है. याचिका में AIMIM की राजनीतिक पार्टी के तौर पर मान्यता रद्द करने की मांग की गई है.
-
झारखंड हाईकोर्ट से 10 दोषी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका पर नोटिस जारी
दोषियों ने रांची स्थित झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए आपराधिक अपील दायर की थी. 2022-23 में फ़ैसले सुरक्षित रखे गए थे, लेकिन आज तक उच्च न्यायालय ने फ़ैसले नहीं सुनाए हैं.
-
पति-पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई फोन कॉल अब होगी सबूत...वैवाहिक विवादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों को लेकर एक अहम फैसला दिया है. इसके तहत पति या पत्नी की गुप्त रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोन बातचीत सबूत के तौर पर स्वीकार्य होगी.
-
शर्मिष्ठा पनोली हेट स्पीच मामला: जानिए सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट पर गाइडलाइन को क्यों बताया जरूरी
सोशल मीडिया ‘कंटेंट क्रिएटर' शर्मिष्ठा पनोली की गिफ्तारी ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी थी. कई लोग उसकी गिरफ्तारी को जायज ठह रहे थे तो कई नाजायज.
-
आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट का केस ट्रांसफर करने से इनकार
जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह मामले को स्थानांतरित करने का आधार नहीं हो सकता. उन्होंने ट्रांसफर याचिका खारिज करते हुए कहा कि आप जो भी करना चाहें, यह स्थानांतरण का आधार नहीं है.
-
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्ति रद्द की
SC ने पंजाब सरकार से UGC के नियमों के मुताबिक नए सिरे से नियुक्ति प्रकिया शुरू करने का निर्देश दिया. दरअसल, सितंबर 2024 में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ी राहत देते हुए सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया था.
-
वोटर लिस्ट बवाल: साल 2005, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाय घटे और खत्म हो गया लालू राज
Voter List Revision in Bihar: बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच का काम चल रहा है. विपक्ष इसे वोटबंदी का नाम दे रहा है. हालांकि चुनाव आयोग इसे जरूरी कदम बता रहा है. NDTV Data Story में आज पढ़िए उस चुनाव की कहानी, जब बिहार में वोटर बढ़ने के बजाए घटे और राज्य से लालू का राज खत्म हो गया.
-
तुरंत सरेंडर करना होगा... 600 करोड़ के घोटाले में फंसे पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को सुप्रीम कोर्ट से झटका
सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर की मेडिकल बेल बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने साफ आदेश दिया कि छोकर को तुरंत जेल में सरेंडर करना होगा.
-
बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट का रिवीजन, 28 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
तीन घंटे से ज्यादा चली सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, 'वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन के दौरान आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने पर विचार किया जा सकता है.'
-
वोटर लिस्ट रिवीजन : सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बिहार की राजनीति पर कितना असर? कौन खुश, कौन दुखी
Bihar Voter List News : अगर विपक्षी दल इस मुहिम को जारी रखते हैं और ढंग से जारी रखते हैं तो 2025 के चुनावों में इसका सीधा असर पड़ेगा. लेकिन उसके लिए उन्हें जमीनी स्तर पर न केवल अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा, बल्कि एक मजबूत रणनीति भी बनानी होगी.
-
बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन: सुप्रीम कोर्ट की 5 सबसे अहम टिप्पणियां; सिब्बल ने भी दीं जोरदार दलीलें
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एक अहम टिप्पणी में कहा कि उसे चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और ईमानदारी पर संदेह नहीं है क्योंकि यह एक संवैधानिक दायित्व है, लेकिन इस प्रक्रिया (बिहार में स्पेशल रिवीजन) की टाइमिंग संदेह पैदा कर रही है.
-
बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुनवाई... SC ने आधार कार्ड पर क्या कहा? जानिए हर एक बात
निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 326 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक मतदाता को भारतीय नागरिक होना चाहिए और 'आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है.'
-
चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, बिहार में जारी रहेगा वोटर लिस्ट सत्यापन; आधार, वोटर ID, राशन कार्ड भी प्रूफ होगा
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से कई कड़े सवाल किए. पूछा कि बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण को नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से क्यों जोड़ा जा रहा है, यह प्रक्रिया चुनावों से अलग क्यों नहीं की जा सकती?
-
बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, दोनों पक्षों ने रखीं अपनी दलीलें
बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है. विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ ने इस प्रक्रिया को सत्तारूढ़ सरकार को लाभ पहुंचाने की साजिश करार दिया है.
