Subsidy

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  LPG Update: गैस सिलेंडर वालों के लिए बड़ा अपडेट! ऐसा नहीं किया तो हो सकती है बड़ी कार्रवाई

  सरकार ने LPG और PNG कनेक्शन को लेकर नया नियम लागू किया है. अब जिन घरों में पाइप वाली गैस (PNG) है, उन्हें LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा. इस फैसले का उद्देश्य गैस की कालाबाजारी रोकना और ऊर्जा संकट के बीच संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करना है. जानें पूरा अपडेट और नए नियम की सभी जरूरी बातें.

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  तेल कंपनियों की उड़ी नींद, पेट्रोल पर 14 तो डीजल पर 18 रुपये प्रति लीटर हो रहा नुकसान

  पेट्रोल और डीजल के साथ‑साथ रसोई गैस (LPG) पर भी तेल कंपनियों को भारी घाटा हो सकता है. अनुमान है कि वित्त वर्ष 2026‑27 तक ये नुकसान, जिसे अंडर‑रिकवरी कहा जाता है, करीब 80,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

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  कुंवारों की चमकी किस्मत, पार्टनर ढूंढने के लिए ये सरकार देगी सलाना इतने रुपये

  क्या आपको पता है अब 'मिंगल' होने के लिए भी सरकारी खजाना खुल गया है. अगर आप अकेले हैं और पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो सरकार कह रही है कि 'तुम बस इश्क लड़ाओ, खर्चा हम उठाएंगे'. जी हां, घटती आबादी से परेशान इस देश ने युवाओं को शादी की मंडप तक पहुंचाने के लिए एक धांसू स्कीम निकाली है.

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  fertilizers subsidy : केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज ने किया बड़ा खुलासा, बोले-खाड़ी युद्ध के बाद इस वजह से नहीं बढ़ी देश में खाद की कीमतें

  fertilizer Price Hike: शिवराज सिंह ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया कि किसान को 266 रुपये में ही यूरिया की बोरी देंगे और तेरह सौ पचास रुपये में ही DAP की बोरी देंगे. शिवराज ने बताया कि उसकी बढ़ी हुई कीमत सरकार अपने ऊपर वहन करेगी. इसलिए 41 हज़ार करोड़ रुपये का अभी हमने बजट में प्रावधान किया है. उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जहां से भी फर्टिलाइजर मिल सकेगा, हम लाएंगे.

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  मिडिल ईस्ट वॉर + कमजोर मॉनसून की दोहरी मार! क्या खेती के लिए पानी के साथ खाद की कमी भी बढ़ाएगी किसानों का सिरदर्द?

  IMD ने दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान कम बारिश का संकेत दिया है, वहीं दूसरी ओर मिडिल ईस्‍ट वॉर ने उर्वरक उत्पादन के लिए जरूरी LNG के सप्‍लाई चेन को हिला कर रख दिया है.

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  Delhi EV Policy 2026: दिल्ली के 56 लाख दोपहिया वाहनों पर 'पॉलिसी' की तलवार! टेंशन में 4000 करोड़ का कारोबार

  Delhi EV Policy: सरकार पुरानी बाइक हटाने पर 10,000 रुपये और नई ईवी बाइक खरीदने पर 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है. लेकिन एक मिडिल क्‍लास फैमिली के लिए ये गणित पर्याप्‍त नहीं बैठ रहा है.

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  दिल्ली में EV खरीदना हुआ सस्ता! ₹30 लाख तक की कार पर पूरा टैक्स माफ, हाइब्रिड कारों पर भी छूट

  इस पॉलिसी में ₹30 लाख से ज्यादा कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों को इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा. इससे साफ है कि सरकार का फोकस प्रीमियम या लग्जरी कारों पर नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए किफायती EV को बढ़ावा देने पर है. 

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  दिल्ली में EV खरीदने पर मिलेगा ₹1 लाख तक का फायदा! टैक्स पूरी तरह माफ, जानिए पूरी पॉलिसी

  इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा टैक्स छूट है. इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ कर दी जाएगी, जो 31 मार्च 2030 तक लागू रह सकती है.

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  दिल्ली में 2028 से नई पेट्रोल बाइक नहीं मिलेगी, सिर्फ E-Bike बिकेंगी, डीजल-CNG वाले टेंपो भी बंद होंगे! EV पॉलिसी में और क्‍या?

  Delhi EV Policy: दिल्‍ली की नई EV पॉलिसी में एक तरफ EV खरीदने पर भारी सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों के लिए डेडलाइन तय की गई है.

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  Delhi EV Policy: दिल्‍ली में इलेक्ट्रिक कार, बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा, रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ

  Delhi Draft EV Policy: दिल्ली सरकार ने EV पॉलिसी 2026-2030 का ड्राफ्ट जारी किया. टू-व्हीलर पर ₹30,000 और कार स्क्रैपिंग पर 1 लाख रुपये तक का फायदा. रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस 100% माफ. पूरी जानकारी यहां.