'Special CBI court' - 81 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | शुक्रवार जनवरी 8, 2021 08:13 PM IST
    Babri Masjid Demolition case : 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल तक चले इस मुक़दमे का फैसला 30 सितंबर 2020 को दिया था. इसमें सभी 31 आरोपियों को बरी कर दिया गया था.
  • India | गुरुवार नवम्बर 19, 2020 10:41 AM IST
    सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आठ राज्यों द्वारा सीबीआई जांच की सहमति वापस लिए जाने के बाद काफी अहम है. हाल ही में झारखंड ऐसा आठवां राज्य बना है जिसने सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है. इससे पहले केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश सामान्य सहमति वापस ले चुके हैं. ये सभी विपक्ष शासित राज्य हैं.
  • India | सोमवार नवम्बर 2, 2020 12:55 PM IST
    Babri demolition Court case :लखनऊ स्पेशल कोर्ट के जज एसके यादव ने अपने आखिरी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी निजी सुरक्षा जारी रखने के लिए कहा है.
  • India | बुधवार सितम्बर 30, 2020 03:28 PM IST
    कांग्रेस (Congress) ने बाबरी विध्वंस (Babri Verdict) मामले में CBI की विशेष अदालत के फैसले को पिछले साल आए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल करार देते हुए बुधवार को कहा कि संविधान, सामाजिक सौहार्द व भाईचारे में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि इस "तर्कविहीन निर्णय" के विरुद्ध प्रांतीय व केंद्र सरकार उच्च अदालत में अपील दायर करेगी.
  • India | बुधवार सितम्बर 30, 2020 02:54 PM IST
    Shiv Sena on Babri Demolition Verdict: शिवसेना ने बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले में सभी आरोपियों को बरी करने का स्वागत करते हुए कहा कि निर्णय अपेक्षित था, हमें उस एपिसोड को भूल जाना चाहिए क्यों अब राम मंदिर बनने जा रहे है. शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं और मेरी पार्टी शिवसेवा, कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और उमा भारती जी समेत उन लोगों लोगों को बधाई देते हैं जो बरी हुए हैं. 
  • Uttar Pradesh | बुधवार सितम्बर 30, 2020 02:38 PM IST
    मुख्यमंत्री योगी के सूचना सलाहकार मृत्युंजय कुमार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने कहा, “यह फैसला स्पष्ट करता है कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के पूज्य संतों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को बदनाम करने की नीयत से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बदनाम किया गया.”
  • India | बुधवार सितम्बर 30, 2020 02:07 PM IST
    RSS on Babri Demolition Case: सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया. इस बहुप्रतीक्षित  फैसले पर आरएसएस ने भी खुशी जताई है. ट्विटर के माध्यम से इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आरएसएस के सरकार्यवाह सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा कि सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा विवादास्पद ढांचे के विध्वंस मामले में आरोपित सभी दोषियों को ससम्मान बरी करने के निर्णय का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है. 
  • India | बुधवार सितम्बर 30, 2020 01:47 PM IST
    भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ स्थित CBI की विशेष अदालत द्वारा बुधवार को सुनाए गए फैसले में सभी आरोपियों को बरी करने का स्वागत करते हुए इसे ‘‘सत्य की जीत’’ करार दिया. अदालत के फैसले के तत्काल बाद भाजपा के संगठन महासचिव बी एल संतोष ने ट्वीट किया, ‘‘बाबरी इमारत विध्वंस मामले में आरोपी सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है. अदालत ने विध्वंस के पीछ किसी प्रकार के षडयंत्र होने की बात को खारिज किया है. अदालत ने माना है कि विध्वंस उकसावे की तात्कालिक प्रतिक्रिया का परिणाम था। सत्य की जीत होती है.’रक्षा मंत्री और पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया. 
  • India | बुधवार सितम्बर 30, 2020 01:00 PM IST
    28 साल पुराने बाबरी विध्वंस केस में आखिरकार फैसला आ गया है. लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए आडवाणी, जोशी, उमा, कल्याण, नृत्यगोपाल दास सहित सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि बाबरी विध्वंस सुनियोजित नहीं था.
  • India | बुधवार सितम्बर 30, 2020 10:40 AM IST
    बाबरी विध्वंस मामले में बुधवार को फैसला आना है. यह फैसला लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज एसके यादव सुनाने वाले हैं. दिलचस्प बात यह है कि एसके यादव अपने पद पर तयशुदा वक्त से एक साल ज्यादा साल कार्यरत हैं, दरअसल, इस केस के लिए खासतौर पर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है.
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