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EPFO Rules: नए लेबर कोड में क्या बदल जाएंगे PF के नियम? सरकार ने दिया ये जवाब, करोड़ों कर्मचारियों की टेंशन खत्म
EPFO से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि नए लेबर कोड की वजह से तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है.मौजूदा EPF स्कीम पहले की तरह जारी रहेगी और अगर कोई बदलाव होंगे तो वे नए नियम लागू होने के बाद धीरे-धीरे किए जाएंगे.
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EPF पर 5 बड़े अपडेट्स: 2025-26 में भी मिलेगा 8.25% ब्याज, अटका हुआ पैसा खाते में आएगा, बोर्ड ने लिए 3 और बड़े फैसले
सरकार ने पहले से चली आ रही ब्याज दर में कोई कटौती नहीं की है और इसे 8.25% पर बरकरार रखा है. केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया की अगुवाई में हुई ईपीएफओ (EPFO) की अहम बैठक में ये फैसला लिया गया.
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लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त हो गई जारी, चेक करें कि खाते में पैसा आया या नहीं
हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी कर दी है. आप इस तरह चेक करें कि आपके अकाउंट में पैसा आया है या नहीं.
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अब पैसों की वजह से नहीं रुकेगी बेटी की शादी, पंजाब सरकार दे रही 51 हजार का तोहफा, जानें कैसे करें अप्लाई
आशीर्वाद योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. पात्र परिवार शादी से पहले या शादी के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. जानिए योजना की डिटेल्स-
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'श्रीमान आप तो मर चुके हैं, ओल्ड एज पेंशन नहीं मिलेगी'-बैंक अफसर की बात सुन बुजुर्ग दंग
बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. कई बुजुर्गों को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर उनकी वृद्धा पेंशन रोक दी गई. सालों से मिल रही पेंशन अचानक बंद होने पर ये लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और अपने जिंदा होने का सबूत पेश कर रहे हैं.
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नेता की जेब फूली, गरीबों की थाली खाली: MLA वेतन ₹200 से ₹1.10 लाख, ओल्डएज पेंशन 18 साल से वही ₹500
ADR की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक, एमपी के 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं. इनमें से 102 विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से ज़्यादा है. फिर भी, सभी दलों के नेता वेतन बढ़ाने की पैरवी में एकजुट हैं.
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यह तो बनता था... Zomato-Swiggy वाले भैया को बजट में दिल खुश करने वाली टिप
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एक करोड़ ‘गिग’ वर्कर्स की सहायता के लिए ई-श्रम मंच पर पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी.
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2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना की घोषणा कर मैदान मारने की तैयारी में
2019 में लोकसभा के लिए अब सालभर का समय भी नहीं बचा है. मोदी सरकार के कार्यकाल का भी अब अंतिम वर्ष है और अगले चुनाव से पहले अब उनकी सरकार के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है. सरकार इस चुनावी वर्ष की तैयारी में जुट गई है. मंत्री भी रोज अपने-अपने मंत्रालयों के काम को जनता के बीच ले जाने में लग गए हैं. ऐसे में खबर आ रही है कि सरकार 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों के लिए नई योजना ला रही है.
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10 करोड़ ग़रीबों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना की तैयारी में मोदी सरकार
देश के 50 करोड़ नागरिकों को हेल्थ इंश्योरेन्स की सुविधा देने के लिए तैयार मोदीकेयर के एलान के बाद अब मोदी सरकार ने 10 करोड़ गरीब मज़दूरों तक सामाजिक सुरक्षा की सुविधा पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है.
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अब 25,000 रुपये तक वेतन पाने वालों को मिलेगा सोशल स्कीम का लाभ, 50 लाख लोगों को फायदा
सेवानिवृत्ति कोष इकाई ईपीएफओ उसके सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 19 दिसंबर से वेतन की मौजूदा सीमा 15,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को अनुमति दे सकता है.
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लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त हो गई जारी, चेक करें कि खाते में पैसा आया या नहीं
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आशीर्वाद योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. पात्र परिवार शादी से पहले या शादी के 30 दिन के अंदर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. जानिए योजना की डिटेल्स-
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2019 चुनाव से पहले मोदी सरकार इस योजना की घोषणा कर मैदान मारने की तैयारी में
2019 में लोकसभा के लिए अब सालभर का समय भी नहीं बचा है. मोदी सरकार के कार्यकाल का भी अब अंतिम वर्ष है और अगले चुनाव से पहले अब उनकी सरकार के पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है. सरकार इस चुनावी वर्ष की तैयारी में जुट गई है. मंत्री भी रोज अपने-अपने मंत्रालयों के काम को जनता के बीच ले जाने में लग गए हैं. ऐसे में खबर आ रही है कि सरकार 50 करोड़ से ज्यादा कामगारों के लिए नई योजना ला रही है.
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10 करोड़ ग़रीबों के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना की तैयारी में मोदी सरकार
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अब 25,000 रुपये तक वेतन पाने वालों को मिलेगा सोशल स्कीम का लाभ, 50 लाख लोगों को फायदा
सेवानिवृत्ति कोष इकाई ईपीएफओ उसके सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 19 दिसंबर से वेतन की मौजूदा सीमा 15,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को अनुमति दे सकता है.
