'Scholarship'

एक कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते हुए शिक्षामंत्री प्रधान ने कहा, ‘‘एक प्रतिस्पर्धी कार्यबल तभी संभव है जब हमारे पास प्रबंधन में दक्ष पेशेवर हों.’’

पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि यूपीएससी के पास ना तो अधिकार क्षेत्र है और ना ही उसमें किसी राज्य के डीजीपी पर विचार करने और नियुक्त करने की विशेषज्ञता है.

UPSC की तैयारी करने वाले उम्मीदवार जानते ही हैं इस परीक्षा की तैयारी कितनी मुश्किल होती है साथ ही यूपीएससी की कोचिंग भी काफी महंगी होती है. आइए ऐसे में जानते हैं उन संस्थानों के बारे में, जहां फ्री में UPSC की कोचिंग ले सकते हैं.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) ने कोविड-19 मामलों में वृद्धि को देखते हुए कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा स्थगित कर दी है. कक्षा 5वीं के छात्रों के लिए प्री-हायर सेकेंडरी स्कॉलरशिप परीक्षा और कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए प्री-सेकेंडरी स्कॉलरशिप परीक्षा की नई तारीखें अभी घोषित नहीं की गई हैं.

राजस्थान सरकार ने राज्य के स्वामी विवेकानंद स्कूल मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाली कक्षा 12वीं की महिला टॉपर्स के लिए एक नया शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया है. यह उन लड़कियों की शिक्षा का वित्तपोषण (Funding) करेगा जो एक विदेशी विश्वविद्यालय या कॉलेज में अपनी उच्च पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम 2020 के लिए चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है. यहां देखें.

बर्गर किंग (Burger King) की यूके ब्रांच ने सोमवार को महिला दिवस के दिन पूर्वाग्रह रखने वाली टिप्पणी, जिसको लेकर उसे सफाई देनी पड़ी. सोशल मीडिया पर उसके ट्वीट की तीखी आलोचना की गई. लिहाजा बर्गर किंग को ट्वीट डिलीट करने के साथ माफी मांगनी पड़ी.

विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) ने अपने इस अभियान के बारे में बात करते हुए कहा, "अगर कोई बच्चा गांव से बाहर निकलकर आता है तो वह केवल अपने परिवार ही नहीं, बल्कि गांव को भी साथ लाता है.

उत्तर प्रदेश के छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के उपक्रम के बारे में बात करते समय, मुख्यमंत्री ने यह सुनिश्चित करने के अपने वादे को भी याद किया कि छात्रों को बेहतर गुणवत्ता की शिक्षा की तलाश में राज्य छोड़ने की ज़रूरत नहीं है.

गौरतलब है कि इस मामले में बलदेव क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश ने शासन स्तर पर छात्रवृत्ति के घोटाले की शिकायत की थी. जिस पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर 26 दिसम्बर को मथुरा के समाज कल्याण अधिकारी करुणेश त्रिपाठी, कनिष्ठ सहायक नवीन मेहरोत्रा, योगेश कुमार व सहायक विकास अधिकारी राहुल कुमार को निलंबित कर दिया गया था. विधायक की शिकायत पर शासन स्तर पर कराई गई प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि करीब 23 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति फर्जी तरीके से निकाली गई. इस पर मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू कराई है.