SY Quraishi
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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को नेपाल के Gen-Z आंदोलन में नजर आई लोकतंत्र की 'खुशबू', जानें क्या बोले
अपनी पुस्तक ‘डेमोक्रेसी हार्टलैंड’ के विमोचन से पहले दिए साक्षात्कार में कुरैशी ने कहा कि वह नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को लोकतंत्र की जड़ें जमने के संकेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां आंदोलन ‘‘लोकतांत्रिक’’ था और कुछ ही दिनों में चीजें सुलझ गईं.
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आप मुस्लिम आयुक्त थे: BJP सांसद निशिकांत दुबे का अब पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी पर हमला
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपके कार्यकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाया गया.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए 2029 तक तैयार होगा चुनाव आयोग : NDTV से एसवाई कुरैशी
एसवाई कुरैशी ने कहा कि देश में पहले 11 साल एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन 11वें साल ऐसा क्या हुआ, जो सरकार टूट गई. इसका क्या समाधान है, यही देखना होगा.
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चुनाव आयोग के लिए कॉलेजियम नहीं है, इसका प्रावधान होना चाहिए : NDTV से पूर्व CEC एसवाय कुरैशी
एसवाय कुरैशी ने कहा, "एंट्री लेवल पर कॉलिजियम होना चाहिए. कई पदों के लिए कॉलिजियम है. संवैधानिक पद नहीं है, उनके लिए भी कॉलिजियम है. कोलिजियम में पीएम, विपक्ष का नेता और सीजेआई होता है. ईसी के लिए कॉलिजियम नहीं है, इसलिए इसका प्रवधान होना चाहिए. इसमें लीगल सेफ गार्ड नहीं है, ये सब सरकार के हाथ में है. इसलिए इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड होना ज़रूरी है.वही चीज़ ईसी में लागू होना चाहिए.
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RSS प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात में छाए रहे गोहत्या और 'काफिर'
DTV से बातचीत में कुरैशी ने बताया कि 22 अगस्त को मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संघ प्रमुख भागवत मिले थे. इस दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ़ नुपुर शर्मा के बयान पर चर्चा हुई थी. इसके अलावा बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के विषय में भी बातचीत हुई.
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कुछ सालों में हिंदू-मुस्लिम आबादी होगी बराबर? SY कुरैशी ने बताया ये सच
उनका कहना है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को लेकर सबसे बड़ी भ्रांति ये हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं. इसी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन तथ्य नहीं है. NFHS की पिछली पांच रिपोर्टों के मुताबिक- हिन्दू और मुसलमानों में बच्चे पैदा करने का अंतर एक बच्चे से ज्यादा कभी नहीं रहा.
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बिहार में BJP के मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे पर भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही बड़ी बात
"निर्वाचन आयोग भी कहता रहा है और विधि आयोग की भी रिपोर्ट है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले लंबित हैं उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए. लेकिन देश का कानून ये है कि जब तक किसी के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आप कुछ नहीं कर सकते."
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पूर्व SC जज, शर्मिला टैगोर समेत 8 हस्तियों ने लिखा खुला खत, पूछा- क्या संविधान निरी नियमावली है?
इस पत्र में भारत के गणतंत्र बनने के 70 साल पूरे होने पर खुशी जताते हुए आत्म विश्लेषण करने को भी कहा गया है. साथ ही सवाल किया गया है कि क्या ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए सर्वोपरि सत्य और अहिंसा की विचारधारा आज भी हमारे सार्वजनिक जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रही है.’
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1862 करोड़ रुपए की छापेमारी पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा- 6 साल में ऐसा कभी नहीं देखा
इस मसले पर कुरैशी से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'जी, ये चौंकाने वाली बात तो है, लेकिन इसमें कोई सरप्राइज होने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि चुनाव में पैसा तो बहुत खर्च होता है.' बता दें, चुनाव आयोग और आयकर विभाग के अधिकारियों ने अब तक करीब 1,862 करोड़ रुपए की बरामदगी कर चुका है. यह आंकड़ा 8 अप्रैल तक का है, जिसमें नकदी, शराब और ड्रग्स जब्त किए हैं.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने तीरंदाजी संघ के संचालन के लिए पूर्व सीईसी को नियुक्त किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले चार महीने भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) के संचालन के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को नियुक्त किया है. एएआई की मान्यता 2012 में सरकार ने रद्द कर दी थी. न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कल एसवाय कुरैशी को एएआई के संचालन के लिए प्रशासन सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया.
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एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय पार्टियों को होगा फायदा, छोटे दलों के लिए मुश्किल : विशेषज्ञ
विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ होगा, लेकिन छोटे क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका गौण होगी, जो एक स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है.
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कुरैशी का इस्तीफा, स्थगित हो सकते हैं आईओए चुनाव
भारतीय ओलिंपिक संघ के चुनावों ने उस वक्त नाटकीय मोड़ ले लिया, जब चुनाव समिति के अध्यक्ष एसवाई कुरैशी ने पद से इस्तीफा दे दिया। एक हफ्ते बाद होने वाले इन विवादास्पद चुनावों को अब टाला जा सकता है।
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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त कुरैशी को नेपाल के Gen-Z आंदोलन में नजर आई लोकतंत्र की 'खुशबू', जानें क्या बोले
अपनी पुस्तक ‘डेमोक्रेसी हार्टलैंड’ के विमोचन से पहले दिए साक्षात्कार में कुरैशी ने कहा कि वह नेपाल में हो रहे घटनाक्रम को लोकतंत्र की जड़ें जमने के संकेत के रूप में देखते हैं, क्योंकि वहां आंदोलन ‘‘लोकतांत्रिक’’ था और कुछ ही दिनों में चीजें सुलझ गईं.
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आप मुस्लिम आयुक्त थे: BJP सांसद निशिकांत दुबे का अब पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी पर हमला
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपके कार्यकाल में झारखंड के संथाल परगना में सबसे अधिक बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता बनाया गया.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए 2029 तक तैयार होगा चुनाव आयोग : NDTV से एसवाई कुरैशी
एसवाई कुरैशी ने कहा कि देश में पहले 11 साल एक साथ चुनाव होते थे, लेकिन 11वें साल ऐसा क्या हुआ, जो सरकार टूट गई. इसका क्या समाधान है, यही देखना होगा.
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चुनाव आयोग के लिए कॉलेजियम नहीं है, इसका प्रावधान होना चाहिए : NDTV से पूर्व CEC एसवाय कुरैशी
एसवाय कुरैशी ने कहा, "एंट्री लेवल पर कॉलिजियम होना चाहिए. कई पदों के लिए कॉलिजियम है. संवैधानिक पद नहीं है, उनके लिए भी कॉलिजियम है. कोलिजियम में पीएम, विपक्ष का नेता और सीजेआई होता है. ईसी के लिए कॉलिजियम नहीं है, इसलिए इसका प्रवधान होना चाहिए. इसमें लीगल सेफ गार्ड नहीं है, ये सब सरकार के हाथ में है. इसलिए इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड होना ज़रूरी है.वही चीज़ ईसी में लागू होना चाहिए.
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RSS प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मुलाकात में छाए रहे गोहत्या और 'काफिर'
DTV से बातचीत में कुरैशी ने बताया कि 22 अगस्त को मुस्लिम बुद्धिजीवियों से संघ प्रमुख भागवत मिले थे. इस दौरान पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ़ नुपुर शर्मा के बयान पर चर्चा हुई थी. इसके अलावा बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद के विषय में भी बातचीत हुई.
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कुछ सालों में हिंदू-मुस्लिम आबादी होगी बराबर? SY कुरैशी ने बताया ये सच
उनका कहना है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को लेकर सबसे बड़ी भ्रांति ये हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं. इसी वजह से जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन तथ्य नहीं है. NFHS की पिछली पांच रिपोर्टों के मुताबिक- हिन्दू और मुसलमानों में बच्चे पैदा करने का अंतर एक बच्चे से ज्यादा कभी नहीं रहा.
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बिहार में BJP के मुफ्त कोरोना वैक्सीन के वादे पर भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही बड़ी बात
"निर्वाचन आयोग भी कहता रहा है और विधि आयोग की भी रिपोर्ट है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर अपराध के मामले लंबित हैं उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए. लेकिन देश का कानून ये है कि जब तक किसी के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो जाता, आप कुछ नहीं कर सकते."
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पूर्व SC जज, शर्मिला टैगोर समेत 8 हस्तियों ने लिखा खुला खत, पूछा- क्या संविधान निरी नियमावली है?
इस पत्र में भारत के गणतंत्र बनने के 70 साल पूरे होने पर खुशी जताते हुए आत्म विश्लेषण करने को भी कहा गया है. साथ ही सवाल किया गया है कि क्या ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए सर्वोपरि सत्य और अहिंसा की विचारधारा आज भी हमारे सार्वजनिक जीवन का मार्ग प्रशस्त कर रही है.’
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1862 करोड़ रुपए की छापेमारी पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा- 6 साल में ऐसा कभी नहीं देखा
इस मसले पर कुरैशी से सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'जी, ये चौंकाने वाली बात तो है, लेकिन इसमें कोई सरप्राइज होने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि चुनाव में पैसा तो बहुत खर्च होता है.' बता दें, चुनाव आयोग और आयकर विभाग के अधिकारियों ने अब तक करीब 1,862 करोड़ रुपए की बरामदगी कर चुका है. यह आंकड़ा 8 अप्रैल तक का है, जिसमें नकदी, शराब और ड्रग्स जब्त किए हैं.
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दिल्ली हाईकोर्ट ने तीरंदाजी संघ के संचालन के लिए पूर्व सीईसी को नियुक्त किया
दिल्ली हाईकोर्ट ने अगले चार महीने भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) के संचालन के लिए पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) को नियुक्त किया है. एएआई की मान्यता 2012 में सरकार ने रद्द कर दी थी. न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की पीठ ने कल एसवाय कुरैशी को एएआई के संचालन के लिए प्रशासन सह निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया.
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एक साथ चुनाव कराने से राष्ट्रीय पार्टियों को होगा फायदा, छोटे दलों के लिए मुश्किल : विशेषज्ञ
विशेषज्ञों का मानना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने से राष्ट्रीय पार्टियों को लाभ होगा, लेकिन छोटे क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका गौण होगी, जो एक स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है.
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कुरैशी का इस्तीफा, स्थगित हो सकते हैं आईओए चुनाव
भारतीय ओलिंपिक संघ के चुनावों ने उस वक्त नाटकीय मोड़ ले लिया, जब चुनाव समिति के अध्यक्ष एसवाई कुरैशी ने पद से इस्तीफा दे दिया। एक हफ्ते बाद होने वाले इन विवादास्पद चुनावों को अब टाला जा सकता है।
