'SEBI'

New Rules for FPIs in SEBI Consultation Paper: मार्केट रेगुलेटर SEBI ने भारत में 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के AUM वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) के लिए अतिरिक्त डिस्क्लोजर नियमों का फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए लोगों से उनकी राय मांगी है. इसके लिए मार्केट रेगुलेटर ने एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया है.

देश में धोखाधड़ी के मामलों में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कंपनियों के मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) हैं. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) एसके मोहंती ने शेयर बाजार नियामक के विश्लेषण का हवाला देकर हाल ही में यह बात कही.

बाजार नियामक सेबी (SEBI) बाजार सूचकांक के आधार पर निवेश किये जाने वाले ईटीएफ (ETF) जैसे ‘पैसिव फंड’ के लिए अनुपालन बोझ कम करने के इरादे से म्यूचुअल फंड (Mutual funds) संबंधी कुछ सरल प्रावधान जारी करने की तैयारी में है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.

बाजार नियामक सेबी की चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच ने कहा कि म्यूचुअल फंड उद्योग की वृद्धि के रास्ते में सबसे बड़ा जोखिम व्यक्तिगत स्तर पर गड़बड़ी है और इससे निपटने के लिये आचार समिति गठित करने की जरूरत है.  बुच ने एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘आज जहां हम एक उद्योग के रूप में हैं, हमारी नींव काफी मजबूत है. अब इसके ऊपर मजबूत ढांचा बनाने का समय आ गया है. मुझे लगता है कि केवल एक चीज जो उद्योग के लिए जोखिम है, वह व्यक्तिगत स्तर पर गड़बड़ी है.'

Adani-Hindenburg Row: JN गुप्ता का कहना है कि शेयर बाजार को ठीक तरह से चलाने के लिए SEBI के पास पहले से ही सारे अधिकार हैं, जरूरत है तो बस इनको बेहतर तरीके से समझने की.

देवेन चोकसी ने यह भी कहा कि रिपोर्ट निकालकर शॉर्टसेलिंग करना कंपनियों के लिए खतरनाक है.

IPO Listing: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने नवंबर 2018 में इश्यू बंद होने के 6 दिनों के भीतर शेयरों को लिस्टेड करने की समयसीमा तय की थी.

उच्चतम न्यायालय की एक विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि वह अदाणी समूह के शेयरों में हुई तेजी को लेकर किसी तरह की नियामकीय विफलता का निष्कर्ष नहीं निकाल सकती है.

अदाणी ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई जांच कमेटी ने हिंडनबर्ग केस में क्लीन चिट दे दी है. सार्वजनिक हो चुकी रिपोर्ट में SC कमेटी ने कहा है कि अदाणी ग्रुप द्वारा पहली नज़र में किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया है, और SEBI ने भी अदाणी समूह की ओर से दी गई जानकारी को गलत नहीं बताया है.

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनुपालन में एकरूपता और नियामकीय सुनिश्चितता लाने के लिए ‘अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना’ (यूपीएसआई) की मौजूदा परिभाषा में बदलाव का बृहस्पतिवार को प्रस्ताव रखा.