SBI Report

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  भारतीय इकॉनमी के लिए 2 गुड न्यूज! दुनिया में आएगी मंदी लेकिन भारत भरेगा उड़ान, पढ़ें UN और SBI की रिपोर्ट

  India GDP Growth Forecast 2026: जहां एक ओर संयुक्त राष्ट्र (UN) ने भारत को सबसे मजबूत बड़ी अर्थव्यवस्था माना है, वहीं देश के सबसे बड़े बैंक SBI की रिपोर्ट ने भविष्य के लिए और भी पॉजिटिव संकेत दिए हैं.

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  भारतीय अर्थव्यवस्था बूम पर, 2026 में वृद्धि दर पकड़ेगी तेज रफ्तार

  ADB और RBI ने भारत के विकास अनुमान को बढ़ाया तो दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े बैंक SBI का हाउसिंग लोन ₹9 लाख करोड़ के पार पहुंच गया. मजबूत खपत, निवेश और स्थिर महंगाई अगले साल तेज विकास के संकेत दे रहे हैं.

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  Home Loan: पता है भारत में मिडिल क्लास कितना ले चुका होम लोन?

  Home Loan: एसबीआई चेयरमैन शेट्टी ने उम्मीद जताई कि रिजर्व बैंक (RBI) अगर नीतिगत ब्याज दरों में और छूट देता है तो लोन और सस्ते हो जाएंगे. इससे नई मांग पैदा होगी और होम लोन के साथ सभी तरह के लोन की ग्रोथ को और तेजी मिलेगी.

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  GST कटौती का बंपर असर, दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ 7.5% से अधिक रहने का अनुमान: SBI रिसर्च

  एसबीआई रिसर्च की रिपार्ट में कहा गया है कि शहरों के हिसाब से क्रेडिट कार्ड खर्च से पता चलता है कि डिमांड वैसे तो सभी क्षेत्रों में बढ़ी है, लेकिन मझोले शहरों में सबसे मांग अधिक बढ़ रही है.

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  RBI MPC Meeting: दशहरा-दिवाली के मौके पर RBI दे सकता है बड़ा तोहफा! क्या होम, कार और पर्सनल लोन की EMI घटेगी?

  RBI Repo Rate Cut 2025: आरबीआई की MPC बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है. अगर ऐसा होता है, तो होम, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार हो सकता है.

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  GST दरों में बदलाव से होगा 3700 करोड़ रुपये का रेवेन्यू लॉस? जानें क्या कहती है SBI रिसर्च रिपोर्ट

  देश के सबसे बड़े बैंक का आकलन है कि GST कॉउन्सिल द्वारा GST रेट रेशनलाइजेशन के फैसले से खुदरा महंगाई दर (CPI inflation) को नियंत्रण में रखने में भी मदद मिलेगी.

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  GST सुधार से मिल सकती है बड़ी राहत: ट्रंप टैरिफ का असर कम होने की उम्मीद, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

  Trump tariff Impact on India: रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अगर नया GST स्ट्रक्चर लागू होता है, तो यह टैरिफ से होने वाले नुकसान को बैलेंस कर सकता है. दो स्लैब वाली नई टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से ऑटोमोबाइल, फाइनेंशियल सर्विसेज, सीमेंट और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर को सीधा फायदा होगा.

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  रेपो रेट में 1.25% से 1.50% तक की कटौती संभव, महंगाई घटने पर RBI ले सकता है बड़ा फैसला: SBI रिपोर्ट

  RBI ने फरवरी 2025 में रेपो रेट में कटौती करना शुरू किया था, तब से आरबीआई ब्याज दरों को 0.50 प्रतिशत घटा चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, "आने वाले समय में बैंक जमा दरों में मौजूदा स्तरों से एक प्रतिशत तक की कटौती हो सकती है."

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  Trump Tariffs: अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर न के बराबर, SBI की रिपोर्ट में खुलासा

  India-US Reciprocal Tariffs: यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होने की संभावना है. इस बीच भारत वैकल्पिक रास्ते तलाश रहा है और यूरोप से लेकर मध्य पूर्व के माध्यम से अमेरिका तक नए व्यापार मार्गों पर काम कर रहा है .

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  वित्त वर्ष 2024-25 में GDP ग्रोथ 6.3% रहने का अनुमान : SBI रिसर्च

  India GDP Growth 2024-25: भू-राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन में रुकावटों का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ा है. इसके बावजूद, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्थाओं में बना हुआ है.

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  देश में कम होते गरीब, FY24 में पहली बार ग्रामीण गरीबी दर 5% से नीचे : SBI रिपोर्ट

  रिपोर्ट में ग्रामीण गरीबी में गिरावट के लिए निचली 5 प्रतिशत आबादी के बीच हायर कंजप्शन ग्रोथ को कारण बताया गया है, जिससे गरीबी रेखा में बदलाव आया है.

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  डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में 8-10% टूट सकता है रुपया : SBI रिपोर्ट

  SBI की इस रिपोर्ट का शीर्षक 'अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 : ट्रंप 2.0 भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगा' है. इसमें कहा गया है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कुछ समय के लिए गिरावट आ सकती है, जिसके बाद स्थानीय मुद्रा मज़बूत होगी.

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  हिंडनबर्ग गैर-जिम्मेदार कंपनी, ये सिर्फ देखती है अपना फायदा- पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी

  भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की सुनियोजित साजिश करार दिया है.

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  हिंडनबर्ग कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं, उसकी बातों को क्या तूल देना- KRCSS के MD देवेन चौकसे

  अगर विपक्ष कहता है कि रेगुलेटरी ऑर्गनाइजेशन यानी SEBI, सुप्रीम कोर्ट या सरकार को किसी का भी रिसर्च पेपर पब्लिश होने पर इस्तीफा दे देना चाहिए, तो ये बचकाना लगता है. मेरी समझ में ऐसे केस में विपक्ष को भी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए.

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  भारत में वित्त वर्ष 2014 से वित्त वर्ष 2023 के बीच 12.5 करोड़ नई नौकरियों का हुआ सृजन : SBI रिपोर्ट

  Employment in India: भारत में वित्त वर्ष 14 से लेकर 23 के बीच 12.5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, जो कि वित्त वर्ष 4 से वित्त वर्ष 14 के मुकाबले 4.3 गुना ज्यादा है. भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है.