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कॉरपोरेट सिस्टम ने छीन ली संगीत की आत्मा? एआर रहमान के बयान से मचा हड़कंप
- Saturday January 17, 2026
- Written by: प्रशांत शिशौदिया, Edited by: शिखा यादव
भारतीय संगीत जगत में छिड़ गई है एक नई बहस, जिसके तहत रचनात्मकता और फैसले लेने वालों की सोच को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आया है.
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म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा उलटफेर! ‘गुनगुनालो’ ने बदले खेल के नियम, अब गानों के असली मालिक होंगे कलाकार
- Friday January 16, 2026
- Written by: प्रशांत शिशौदिया, Edited by: शिखा यादव
भारतीय संगीत की दुनिया में गुनगुनालो नाम से एक नया म्यूजिक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां संगीत बनाने वाले कलाकार ही उसके असली मालिक हैं.
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CBSE स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति अब तक नहीं, पैरेंट्स परेशान, सेशन 1 अप्रैल से शुरू
- Thursday April 10, 2025
- Written by: पूनम मिश्रा
NCERT Textbooks: एक अप्रैल से सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं, वहीं सीबीएसई स्कूलों के 4th, 5th, 7th और 8th के छात्रों को अपनी पाठ्यपुस्तकों के आने का इंतजार है. पिछले साल नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद स्टूडेंट को किताबें मिली थीं.
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जब महारानी संग किंग चार्ल्स की हुई एंट्री...'धूम मचाले' से हुआ स्वागत, वीडियो ने जीता दिल
- Monday March 31, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
King Charles welcome: बॉलीवुड गाने के साथ किंग चार्ल्स और रानी कैमिला का स्वागत किया गया. दोनों की एंट्री पर सुपरहिट देसी गाना बजाया गया, जिसे सुनने के बाद देसी नेटिजन्स भी झूम उठे.
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झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपये की दावेदारी केंद्र ने नकारी, हेमंत बोले- भाजपा सांसद उठाएं आवाज
- Tuesday December 17, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: तिलकराज
झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन ने केंद्र के पास कुल 1 लाख 36 हजार करोड़ की राशि बकाया होने का मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रमुखता से उठाया था.
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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
- Friday October 4, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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SC के फैसले के बाद झारखंड को केंद्र से मिलेंगे बकाया 1.36 लाख करोड़, CM हेमंत बोले- ऐतिहासिक फैसले से पूरी हुई हमारी मांग
- Wednesday August 14, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: Sachin Jha Shekhar
कोर्ट ने आदेश में कहा कि राज्य एक अप्रैल 2005 की तारीख से केंद्र के पास बकाया राशि 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकेंगे.
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केंद्र और माइनिंग कंपनी को SC से लगा बड़ा झटका, राज्यों के पास ही रहेगा खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार
- Wednesday August 14, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि 25 जुलाई को दिए गए उसके फैसले में राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था, जिसे केवल आगे के प्रभाव से ही लागू किया जाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में खनिज वाले राज्यों की बड़ी जीत, कहा- रॉयल्टी टैक्स नहीं
- Thursday July 25, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
अदालत ने कहा कि सरकार को देय एग्रीमेंट भुगतान को टैक्स नहीं माना जा सकता. मालिक खनिजों को अलग करने के लिए रॉयल्टी लेता है.रॉयल्टी को लीज डीड द्वारा जब्त कर लिया जाता है और टैक्स लगाया जाता है.
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नई एल्बम से मिलने वाली रॉयल्टी का एक प्रतिशत NFT में रखेंगे Chainsmokers
- Friday May 13, 2022
- Written by: राधिका पाराशर
इन NFT को प्राप्त करने वाले Chainsmokers के फैन्स को बैंड के प्राइवेट डिस्कॉर्ड चैनल का एक्सेस मिलेगा, जहां उन्हें एक्सक्लूसिव कंटेंट और अन्य बेनेफिट उपलब्ध कराए जाएंगे
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ऑनलाइन रॉयल्टी सुनिश्चित करने के लिए भारत इंटरनेट संधि में शामिल
- Sunday July 15, 2018
- Reported by: इकबाल परवेज़
ऑनलाइन और डिजिटल स्पेस में वितरण और प्रसार के अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करना केवल यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुश है कि कॉपीराइट क्षेत्र को भारत में डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के तेज़ी से विस्तार से लाभ होता है. डीआईपीपी एक यश है! "
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मलिक मोहम्मद जायसी का जायस मांग रहा है 'पद्मावत' फिल्म की रॉयल्टी
- Thursday January 25, 2018
- Reported by: अजय सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक
फिल्म 'पद्मावत' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उस महान रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी के जन्मस्थान जायस कस्बे से किसी को कोई लेना-देना नहीं है जहां कृति पद्मावत की रचना की गई. जायसी की रचना पर भले ही दो सौ करोड़ की फिल्म बन गई लेकिन उनका यूपी में स्थित जन्मस्थल बदहाल है. जायस के लोग अब चाहते हैं कि फिल्म 'पद्मावती' के निर्माता संजय लीला भंसाली जायस कस्बे को रॉयल्टी दें. जायस वासी फिल्म 'पद्मावत' का विरोध करने वालों का जोरदार विरोध कर रहे हैं.
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रॉयल्टी भुगतान के मामले में यशराज फिल्मस के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा को ईडी का समन
- Wednesday November 8, 2017
- भाषा
ईडी ने फिल्म जगत के कलाकारों के एक संगठन से जुड़ी धन शोधन के एक मामले की जांच तथा रॉयल्टी के भुगतान के विवादों के सिलसिले में यशराज फिल्म्स के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा समेत शीर्ष म्यूजिक कंपनियों के कर्ताधर्ताओं को समन भेजा है.
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हरियाणा और राजस्थान से पानी पर रॉयल्टी वसूलेगा पंजाब, विधानसभा में आया प्रस्ताव
- Wednesday December 28, 2016
- Reported by: भाषा
हरियाणा और राजस्थान को दिए जाने वाले पानी पर रॉयल्टी लगाने का मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाने के पंजाब सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए राज्य की विधानसभा में पेश किया गया.
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कॉरपोरेट सिस्टम ने छीन ली संगीत की आत्मा? एआर रहमान के बयान से मचा हड़कंप
- Saturday January 17, 2026
- Written by: प्रशांत शिशौदिया, Edited by: शिखा यादव
भारतीय संगीत जगत में छिड़ गई है एक नई बहस, जिसके तहत रचनात्मकता और फैसले लेने वालों की सोच को लेकर बड़ा मुद्दा सामने आया है.
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म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़ा उलटफेर! ‘गुनगुनालो’ ने बदले खेल के नियम, अब गानों के असली मालिक होंगे कलाकार
- Friday January 16, 2026
- Written by: प्रशांत शिशौदिया, Edited by: शिखा यादव
भारतीय संगीत की दुनिया में गुनगुनालो नाम से एक नया म्यूजिक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां संगीत बनाने वाले कलाकार ही उसके असली मालिक हैं.
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CBSE स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति अब तक नहीं, पैरेंट्स परेशान, सेशन 1 अप्रैल से शुरू
- Thursday April 10, 2025
- Written by: पूनम मिश्रा
NCERT Textbooks: एक अप्रैल से सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट से 12वीं तक की क्लासेस शुरू हो गई हैं, वहीं सीबीएसई स्कूलों के 4th, 5th, 7th और 8th के छात्रों को अपनी पाठ्यपुस्तकों के आने का इंतजार है. पिछले साल नए शैक्षणिक सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद स्टूडेंट को किताबें मिली थीं.
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जब महारानी संग किंग चार्ल्स की हुई एंट्री...'धूम मचाले' से हुआ स्वागत, वीडियो ने जीता दिल
- Monday March 31, 2025
- Written by: शालिनी सेंगर
King Charles welcome: बॉलीवुड गाने के साथ किंग चार्ल्स और रानी कैमिला का स्वागत किया गया. दोनों की एंट्री पर सुपरहिट देसी गाना बजाया गया, जिसे सुनने के बाद देसी नेटिजन्स भी झूम उठे.
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झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपये की दावेदारी केंद्र ने नकारी, हेमंत बोले- भाजपा सांसद उठाएं आवाज
- Tuesday December 17, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: तिलकराज
झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन ने केंद्र के पास कुल 1 लाख 36 हजार करोड़ की राशि बकाया होने का मुद्दा विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रमुखता से उठाया था.
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राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका की खारिज
- Friday October 4, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
राज्यों का खनिजयुक्त भूमि पर टैक्स का अधिकार बरकरार रहेगा. इस बारे में केंद्र और खनन कंपनियों को राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 25 जुलाई के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ का राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार देने का फैसला बरकरार रहेगा.
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SC के फैसले के बाद झारखंड को केंद्र से मिलेंगे बकाया 1.36 लाख करोड़, CM हेमंत बोले- ऐतिहासिक फैसले से पूरी हुई हमारी मांग
- Wednesday August 14, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: Sachin Jha Shekhar
कोर्ट ने आदेश में कहा कि राज्य एक अप्रैल 2005 की तारीख से केंद्र के पास बकाया राशि 12 वर्ष में क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त कर सकेंगे.
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केंद्र और माइनिंग कंपनी को SC से लगा बड़ा झटका, राज्यों के पास ही रहेगा खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार
- Wednesday August 14, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष जयजान
सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि 25 जुलाई को दिए गए उसके फैसले में राज्यों को खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने के अधिकार को बरकरार रखा गया था, जिसे केवल आगे के प्रभाव से ही लागू किया जाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में खनिज वाले राज्यों की बड़ी जीत, कहा- रॉयल्टी टैक्स नहीं
- Thursday July 25, 2024
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: श्वेता गुप्ता
अदालत ने कहा कि सरकार को देय एग्रीमेंट भुगतान को टैक्स नहीं माना जा सकता. मालिक खनिजों को अलग करने के लिए रॉयल्टी लेता है.रॉयल्टी को लीज डीड द्वारा जब्त कर लिया जाता है और टैक्स लगाया जाता है.
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नई एल्बम से मिलने वाली रॉयल्टी का एक प्रतिशत NFT में रखेंगे Chainsmokers
- Friday May 13, 2022
- Written by: राधिका पाराशर
इन NFT को प्राप्त करने वाले Chainsmokers के फैन्स को बैंड के प्राइवेट डिस्कॉर्ड चैनल का एक्सेस मिलेगा, जहां उन्हें एक्सक्लूसिव कंटेंट और अन्य बेनेफिट उपलब्ध कराए जाएंगे
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ऑनलाइन रॉयल्टी सुनिश्चित करने के लिए भारत इंटरनेट संधि में शामिल
- Sunday July 15, 2018
- Reported by: इकबाल परवेज़
ऑनलाइन और डिजिटल स्पेस में वितरण और प्रसार के अधिकार को सुरक्षित और संरक्षित करना केवल यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पुश है कि कॉपीराइट क्षेत्र को भारत में डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के तेज़ी से विस्तार से लाभ होता है. डीआईपीपी एक यश है! "
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मलिक मोहम्मद जायसी का जायस मांग रहा है 'पद्मावत' फिल्म की रॉयल्टी
- Thursday January 25, 2018
- Reported by: अजय सिंह, Edited by: सूर्यकांत पाठक
फिल्म 'पद्मावत' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उस महान रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी के जन्मस्थान जायस कस्बे से किसी को कोई लेना-देना नहीं है जहां कृति पद्मावत की रचना की गई. जायसी की रचना पर भले ही दो सौ करोड़ की फिल्म बन गई लेकिन उनका यूपी में स्थित जन्मस्थल बदहाल है. जायस के लोग अब चाहते हैं कि फिल्म 'पद्मावती' के निर्माता संजय लीला भंसाली जायस कस्बे को रॉयल्टी दें. जायस वासी फिल्म 'पद्मावत' का विरोध करने वालों का जोरदार विरोध कर रहे हैं.
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रॉयल्टी भुगतान के मामले में यशराज फिल्मस के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा को ईडी का समन
- Wednesday November 8, 2017
- भाषा
ईडी ने फिल्म जगत के कलाकारों के एक संगठन से जुड़ी धन शोधन के एक मामले की जांच तथा रॉयल्टी के भुगतान के विवादों के सिलसिले में यशराज फिल्म्स के चेयरमैन आदित्य चोपड़ा समेत शीर्ष म्यूजिक कंपनियों के कर्ताधर्ताओं को समन भेजा है.
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हरियाणा और राजस्थान से पानी पर रॉयल्टी वसूलेगा पंजाब, विधानसभा में आया प्रस्ताव
- Wednesday December 28, 2016
- Reported by: भाषा
हरियाणा और राजस्थान को दिए जाने वाले पानी पर रॉयल्टी लगाने का मुद्दा केंद्र के समक्ष उठाने के पंजाब सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए राज्य की विधानसभा में पेश किया गया.
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