'Rakesh Singh'

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) कमिश्नर राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) दिल्ली पुलिस का सालाना लेखा जोखा लेकर गुरुवार मीडिया के सामने आए.

वर्दी पर दाहिने तरफ लाल व नीले रंग के मिश्रण वाले इस प्रतीक चिह्न में बीच में इंडिया गेट की तस्वीर है. प्रतीक चिह्न में ऊपर दिल्ली पुलिस व नीचे फॉर द नेशनल कैपिटल लिखा हुआ है.

गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है. दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आज मीडिया से कहा कि दिल्ली आतंकियों के निशाने पर हमेशा से रहा है. इस बार भी हम अलर्ट हैं. बाकी सुरक्षा एजेंसियां के साथ मिलकर. हर SOP को फॉलो किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के कार्यक्रम में सुरक्षा को लेकर हमने एक साल से तैयारी कर रखी है. दो महीने से पूरी दिल्ली में एंटी टेरर मेजर लिए जा रहे हैं.

दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना के पत्र में कहा गया कि दिल्ली पुलिस में लोअर रैंक के 460 पद खाली हैं. इन पदों के लिए अर्ध सैनिक बलों के जवान डेपूटेशन पर 3 से 5 तक के लिए आवेदन कर सकते हैं

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टिल्लू ताजपुरिया के खास गुर्गे राकेश ताजपुरिया (Rakesh Tajpuria) को गिरफ्तार किया है. सपेशल सेल के डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक रोहिणी कोर्ट के अंदर हुए शूटआउट में जिसमें जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी, उस मामले में राकेश ताजपुरिया ने ही हत्या करने आए बदमाशों को हथियार मुहैया करवाए थे. इतना ही नहीं वो दोनों शूटरों को कोर्ट के बाहर तक छोड़कर भी आया था. जब बदमाश जितेंद्र गोगी को मारने के लिए कोर्ट में गए थे. उस वक्त राकेश ताजपुरिया कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ था और हर अपडेट ले रहा था.

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कोई फैसला होगा तो बगैर किसानों की मर्जी के भारत में फैसला नहीं होगा. हमने ईमानदारी से खेत में हल चलाया, लेकिन दिल्ली की कलम ने भाव देने में बेईमानी की.

बीएमसी चुनाव के पहले राहुल गांधी की मुंबई रैली कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन कोविड  प्रोटोकॉल के तहत बीएमसी और राज्य सरकार ने अब तक इस रैली की मंजूरी रोक रखी है. राहुल गांधी की ये रैली (Rahul Gandhi Rally) 28 दिसंबर को प्रस्तावित है. 

शनिवार 5 दिसंबर को किसानों ने केंद्र सरकार को आज यानी 7 दिसंबर का अल्टीमेटम दिया था. गृहमंत्री अमित शाह से बातचीत के बाद किसानों ने सरकार से बातचीत के लिए पांच किसानोकी कमेटी बनाई थी. पर सरकार से अब तक बातचीत का कोई बुलावा नहीं आया है.

कितने किसान मरे हैं, केंद्र सरकार को नहीं पता. संसद में इस सवाल पर दिए गए सरकार के जवाब बताते हैं कि सरकार नहीं जानने पर अड़ जाए तो उसे कोई नहीं बता सकता है. आखिर सरकार क्यों नहीं बता रही है कि किसान आंदोलन के दौरान कितनने किसानों की मौत हुई है.

महापंचायत में सरकार में विलीनीकरण की मांग को लकेर आज़ाद मैदान में बैठे ST कमर्चारी महापंचायत में शामिल नहीं हुए. लेकिन खुद राकेश टिकैत ने उनका समर्थन करते हुए महाराष्ट्र सरकार से ST कर्मचारियों की बात सुनने का आग्रह किया.