'Rahul Gandhi Conviction'

मानहानि केस में 23 मार्च 2023 को सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी. इस फैसले के बाद राहुल की सांसदी चली गई थी.

कांग्रेस ने ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका गुजरात हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के मद्देनजर उनके प्रति एकजुटता प्रकट करते हुए आगामी 12 जुलाई को सभी राज्यों में मौन सत्याग्रह करने का फैसला किया है. यह सत्याग्रह राज्य मुख्यालयों पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक होगा.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस अपील पर गुजरात हाईकोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगा, जिसमें ‘‘मोदी उपनाम’’ वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाने के सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है. इस अपील पर हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश सुनवाई करेंगे.

गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर एक आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. इस पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सूरत की अदालत के फैसले को न्यायपालिका की ‘जीत’ करार देते हुए खुशी जाहिर की, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि वह कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी.

राहुल गांधी आज बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और तीन कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सूरत जाएंगे. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष दोषसिद्धि पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग करेंगे, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी.

राहुल गांधी को 2019 में ‘मोदी सरनेम’ संबंधी टिप्पणी करने के मामले में सूरत की अदालत ने मानहानि का दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "राहुल गांधी को भारत सरकार ने दोषी नहीं ठहराया है. उन्हें एक समुदाय के खिलाफ असंसदीय भाषण के लिए कानून की अदालत ने दोषी ठहराया."  

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंह देव ने शनिवार को स्वीकार किया कि पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी की कानूनी रणनीति को संभालने वालों से शायद कोई चूक हो गई जिससे उन्हें मानहानि के मामले में सजा हुई और सांसद पद के लिए वे अयोग्य घोषित हो गए. 

कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के एक मामले में गुजरात के सूरत की अदालत की ओर से दोषी करार दिया गया है और उन्हें दो साल की सजा दी गई है. गुरुवार को आए इस फैसले के बाद शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को सांसद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. अब इसको लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच 'वाक युद्ध' शुरू हो गया है. कांग्रेस ने इसे राहुल गांधी को संसद से बाहर रखने की कोशिश करार देते हुए सत्तारूढ़ बीजेपी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया है. दूसरी तरफ बीजेपी कोर्ट के फैसले को सही साबित करने के लिए देश भर में विशेष अभियान चलाने की तैयारी में है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद सदस्यता रद्द होने पर प्रतिक्रिया जताते हुए कहा कि, ''मैं भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं. मैं हर कीमत चुकाने को तैयार हूं.'' गुजरात के सूरत की अदालत में मानहानि के मामले में राहुल गांधी को कल दो साल की सजा सुनाई गई. इसके बाद आज कानून के अनुसार उनकी संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई.